एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने «

एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने बताए ।
शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्तका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्दा आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने बताए । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रूपमा जोखिम र संकट पैदा हुनसक्ने उनले बताए । अमेरिकाको सहयोग अस्वीकार गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न हिच्किचाउने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमती राखेको खण्डमा संकटमा फस्न सकिने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले प्रसंगवश आइरहेको एमसीसीसँग कतै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग रिलेटिभ भएर नयाँ क्राइसिस तर्फ देश जाने होइन ? यस तर्फको अध्ययन अलिकति तपाईंहरूले यसका प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो देखिरहेको छु । यो भनेको के भने जस्तो अहिले मैले हेर्दा विश्व बैंक, दक्षिण एसियाली बैंकले निश्चित सहयोग दिने गर्छ । त्यो अहिले विगतमा भन्दा बढाइरहेको छ । आइएमएफले पनि केही दिन अगाडि ४० करोड डलर हामीलाई कर्जा दिएको छ
। भर्खरै हामीले ४८ अर्ब हामीले प्राप्त गरेका छौं । यसले हामीलाई फरेन्ट करेन्सीमा आइपर्ने जो चाप छ, त्यसलाई केही न केही व्यालेन्स गर्ने मद्दत गरिरहेको छ । तर, यदि यो सम्बन्ध ५५ अर्ब नलिने कुरासँग केही छैन । नलिए पनि केही भएको छैन । तिमिले लिएनौं मैले दिन्न मैले अन्त पनि बाडिदिन्छु भनेर सहज रूपमा उसले लिएर गयो भने नो प्रश्न । त्यसले ठूलो नोक्सानी कही हुँदैन । तर, यहाँ नेपाल जस्तो मुलुकले मेरो पैसा नलिने भनेर दागाधरो भने बुझ्नुस् हामी जोखिम र संकट तर्फ प्रवेश ग-यौं । अमेरिकासँगको कुरामा डिल गर्ने कुरा भनेको त्यस्तै हो । एमसीसीको कज हेरेर अमेरिका हिँड्दैन । त्यसलाई आउनै प-यो भने कज नै हेर्दैन । अफगानस्थान आउँदा पनि कज हेरेको होइन उसले । इराकमा जाँदा पनि त्यसले हेरेको थिएन ।
उसलाई त्यो सँग केही सरोकार छैन । कतिपय मान्छेलाई के परेको छ भन्दा कज हेरेर आउँछ अमेरिका भन्ने यो गलत हो । उसलाई जे लाग्छ त्यो हेर्छ । त्यस कारणले यस कुरासँग सम्बन्ध भएर यसको कतै इन्टर सम्बन्ध छ की भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ । कि मैले त्यस्तो लक्षणदेखि रहेको छु । केही दिन अगाडि नेपालबाट अमेरिकामा तालिममा जान लागेको चार जना कर्नेलको भिसा रोकियो । या डिभि खोल्न नेपालीहरूलाई डिसकरेज गर्ने थाल्यो वा नदिने हो की भन्ने छ ।
पाँच वर्षे भिसालाई ओइटिङ लिष्टमा राखि दिने । मैले सुन्दै छु जर्मनीले तिमी अमेरिकाको पैसा लिदैनौं । किन चाँहियो हाम्रोबाट लोन भनेर रोक्न थाल्यो । एमसीसी नलेको कुरा गर्दा । यसको के प्रभाव हुन्छ । वा यूएसबाट झन्डै २५ अर्ब प्राप्त गर्छौंं । वा भोली रोजगारी कै क्षेत्रमा जानु हुन्छ भने पछिल्लो डाटामा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउँछ । दोस्रो मलेसियाबाट तेस्रो साउदीबाट चौथो युएसबाट र पाँचौं यूएईबाट आउँछ । यसरी करिव १५ देशबाट हामीले मेजर रुपमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्छौं । यी सबै शक्तिहरू कुनै न कुनै रुपले ग्लोवल पावर एक्सिसमा अमेरिका निकट अवस्थामा छन् । उसले नेपाललाई अलिकति मात्रै पनि नेपाल तर्फको डिसकेरेन्स गरिदियो भने हामी संकटमा फस्र्छौं । त्यो हुनाले फरेन्ट करेन्सीको चाप छ । वा एफडीआई आउने जो कुरा गछौं । टुरिजम कै कुरा गर्छौं यी सबैमा आउन सक्ने संकट के हुन्छ ? त्यस कारणले अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती भन्न खोज्नु भएको छ । पुराना चुनौती छँदैछन् । हामीले बीचमा लोडसेडिङका चुनौती थिए, पार गरेका छौं ।
नाकाबन्दी, कोभिड महामारी सामना गर्दै गएका छौँ । यस्ता विभिन्न समस्या आउँदै गए बीचमा समाधान गर्दै गयौँ । तर यो नयाँ चिज त्यस रुपमा आयो भने बस र बुताभन्दा बाहिर हुने छ । किन हामीलाई प्राप्त हुने पैसा केही दिन अगाडि भारतले हामीलाई १२ अर्बको सहायता घोषणा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । आउने बेलामा ६-७ अर्ब खर्च गर्ने क्षमता भएन । पैसा आएन । त्यस्तै १०-१२ अर्ब चीनले देला । यस आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेन गर्छ की गर्दैन । यसबाट उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धहरू के हुन ? यो कुराको अध्ययन गरेर हामीले हाम्रा उपायहरू खोज्नुपर्छ । त्यसतर्फ हामी गम्भिर हुनुपर्छ । समय छ । समयमा नै हामीले परसम्म नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्यौँ भने देशलाई लिएर जान सक्छौं अन्यथा देश संकटतर्फ जानसक्छ भन्ने देखिन्छ ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्