निकृष्ट बाल श्रम बागमतीमा बढी «

निकृष्ट बाल श्रम बागमतीमा बढी

नेपालमा हुने बाल श्रममध्ये निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बाल श्रम घटेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र र आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रमा निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम हुने गरेको हो ।
‘नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट २०२१’ अनुसार सबैभन्दा बढी बाल श्रम कर्णाली प्रदेशमा हुने गरेको छ । तर, निकृष्ट किसिमको बाल श्रम भने सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छ । निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम बागमती प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २९.७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २५.३ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ११.५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य ८ हासिल गर्न २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गरी बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखनको सामना गरिरहेको नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गरी सबै प्रकारमा श्रम शोषण अन्त्य गर्ने गरी योजना अघि बढाएको भए पनि लक्ष्य अनुसार बाल श्रम घट्न सकेको छैन ।
स्वदेशमा मात्र नभई भारतमा समेत नेपाली बालबालिकालाई श्रम लगाइएको पाइनुले नेपालले सन् २०३० सम्ममा मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र वल्र्डभिजन नेपालले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मी अभीमुखिकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले पछिल्लो समय बालश्रम न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताए । उनले बाल श्रमका घटनामा विगत १० वर्षमा कमी आए पनि दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका उपलब्धि समयमै हासिल गर्न गुरुयोजनाअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले मुलुकबाट बाल श्रम निर्मूल गर्न १० वर्षे बाल श्रम निवारणसम्बन्धी गुरुयोजना लागू गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ । गुरुयोजना अन्तर्गत २०७९ सालसम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ८.७ मा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बाल श्रमिकको प्रयोग अन्त्य हुनुपर्ने शर्त पूरा गर्ने योजनाअनुसार बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५ असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले पर्यटन, आवास, मोटेल, होटेल, जुवाघर, रेष्टुराँ, बार, पब, रिसोर्ट, वाटर ¥याफ्टिडङ, केवलकार, कम्प्लेक्स, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, पर्वतारोहण आदि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनुलाई निकृष्ट किसिमको बाल श्रम मानेको छ । नेपालमा ७० लाख बालबालिकामध्ये ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ११ लाख अर्थात् १५.३ प्रतिशत बाल श्रममा रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्