महाकाली सिंँचाइको किनारमा साढे १८ हजार बिगाहा जमिन बाँझै

धनगढी-भारतले महाकाली बाँधसम्बन्धी दुई पक्षीय सन्धि, १९९६ विपरीत नेपालतर्फ पानी पठाउँदा अढाइ हजार नेपाली किसानले १८ हजार ७ सय बिगाहा जमिन बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ स्थानीय किसानका अनुसार महाकाली सिंँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका नहरमा भारतले सन्धिविपरीत हिउँदमा १ सय ५० क्युसेकभन्दा कम र वर्षामा एक हजार क्युसेकभन्दा बढी पानी पठाइदिँंदा ती किसानले खेती गर्न पाएका छैनन् । ती किसानहरूले गठन गरेको महाकाली खाद्य अधिकार समूहले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँंग पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका–१३, सोनापुरका रामु सुनारले विगत १७ वर्षदेखि भारतले नेपालतर्फ सन्धिविपरीत पानी पठाइरहेको बताए । उनले सन्धिको धारा १(१) मा भारतले नेपाललाई सिँंचाइका लागि महाकाली नदीको शारदा बाँधबाट हिउँदमा १ सय ५० क्युसेक तथा वर्षायाममा एक क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएको बताए ।
किसानले राज्यमन्त्री सुनारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भारतले नेपालतर्फ सन्धिविपरीत पानी पठाउँदा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं ११, १२ र १३ का गाउँमा हरेक वर्ष नहरले डुबान, पटान र कटान गर्दै आएको उल्लेख छ । “डुबान, पटान र कटानले गर्दा २ सय ४५ घरधुरी किसानको तीन हजार ३ सय ४० बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन गई खाद्य उत्पादनको स्रोतबाट वञ्चित हुन गएका छन्,” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “फलतः १ सय ६८ घरधुरी किसान परिवारमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था सृजना हुन गई जीविकोपार्जन संकटमा पर्न गएको छ ।”
भीमदत्त नगरपालिका–१३, सोनापुरका किरणकुमार विकले ती तीनवटै वडा महाकाली सिंँचाइ आयोजनको मुहानमै अवस्थित भए पनि हिउँदमा सिँचाइका लागि पानी नपाएको बताए । “नहरमा पानी बगिरहेको भए पनि खेतभन्दा गहिरो नहर भएकाले खेतमा पानी लगाउन पाएका छैनौं,” उनले भने, “यसपालिको बाढीले त्यो नहरसमेत बगाएर लगेको छ । जसको बोरिङ र ट्युबेल छ, उसले मात्रै खेती गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
ती किसानले मन्त्रालयसँंग महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट सुविधा पाउन वञ्चित किसानका लागि वैकल्पिक सिंँचाइ सुुविधा व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा ‘महाकाली नहर’ को नियमित सरसफाइ, मरम्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी समयमै सिँंचाइका लागि आवश्यक पर्ने पानी उपलब्ध गराउन सिंँचाइ आयोजनालगायत सम्बन्धित निकायसँंग आवश्यक समन्वय गरिदिन पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री सुनारले किसानको मागप्रति प्रदेशको कृषि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । उनले त्यहाँका किसानको वैकल्पिक सिंँचाइ व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले २२ वटा बोरिङ र ट्युबेल उपलब्ध गराउन टेण्डर निकाल्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बोरिङ र ट्युबेल उपलब्ध गराउन योजना राखिने बताए ।