स्थानीय विकास योजनाको महत्व

स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको सक्रिय उपस्थिति गराउनु नै स्थानीय विकास योजना हो ।

स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आवधिक, विषयगत र वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई मूल रूपमा कार्यान्वयनमा उतार्न स्थानीय निकायहरूको एकीकृत ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्थानीय शासनका सिद्धान्तहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय निकायहरूले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गरिएका हुन्छन्, जस्तै— (१) विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासम्म पु-याउन अनुभूति दिलाउन, (२) स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि साधनको अधिकतम परिचालन गर्न, (३) जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न, (४) आधिकारिक मात्रामा स्थानीय जनतालाई शासन प्रक्रियामा सम्मिलित गराउन, (५) स्थानीय नेतृत्वको विकास गराउन, (६) स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहबाटै समाधान गर्न, (७) विकासको प्रतिफल वितरणमा कमजोर वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि गरी सामाजिक समानता कायम राख्न, (८) स्रोत र साधनको उचित संयोजनसहित यथार्थ योजना बनाउन, (९) स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कर्तव्य बोध गराउन, (१०) लादिएको योजनाको रूपमा नभई आवश्यकतामा आधारित योजनाको रूपमा अपनाउन, (११) योजनाको कार्यान्वयनमा कार्यदक्षता ल्याई योजनाको प्रभावकारिता बढाउन ।
स्थानीय योजनाअन्तर्गत योजना सम्पादन गर्ने कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरणा दिने कार्यहरू धेरैजसो प्रादेशिक र तल्लो स्तरको योजना संकायहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागीताद्वारा हुने गर्छ । प्रायः सबै क्षेत्रीय योजना संकायहरूलाई आ–आफ्नो योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार प्राप्त हुने हुन्छ र सो अधिकारलाई उपयोग गरी क्षेत्रीय वा प्रान्तीय स्तरमा प्राप्त साधनस्रोत र जनचाहनाअनुसार प्राथमिकताहरू तोकी यस्ता खाले योजनाहरू तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
योजना आयोगको कार्य प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरमा छरिएका योजनाहरूलाई राष्ट्रिय योजनाको मूल प्रवाहमा ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तल्लोभन्दा तल्लो स्तरदेखि जन चाहनाअनुरूप तयार हुने योजना भएकाले यस्तो योजनाको कार्यान्वयनमा देशभरि नै व्यापक सहभागिता हुने गर्छ । यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयनमा कहिलेकाँही शिथिलता आउन सक्छ । किनभने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न पार्टीहरू र सो पार्टीअनुरूप सरकार हुने हुँदा एउटा पार्टीले सरकार चलाउँदा यस्तो खाले योजना कार्यान्वयन गर्दा तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म आफ्नो पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा अर्काे पार्टी र अरू व्यक्ति वा समुदायको सहभागिता नहुन पनि सक्छ, यस्तो योजनाको कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ र यस्तो योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई खलल तुल्याउन सक्छ ।
स्थानीय विकास योजनाको महत्व नै आज स्थानीय निकायको पहुँचमा आश्रित छ । यी दुई अब एकै सिक्काका दुईवटा पाटा बनेका छन् । त्यसैले ग्रामीण विकास योजना स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, विकेन्द्रीकरण योजना, २०३९ आदिको औचित्य पनि राज्यको तल्लो निकायदेखि नीति निर्माणसम्मको तहमा स्थानीय जनताको पहुँचलाई राज्यले अंगीकार गरेको छ ।
स्थानीय विकास योजना ग्रामीण विकासका लागि वास्तविक योजना हो । स्थानीय विकास योजनाले विकासमा जनताको सक्रिय सहभागितालाई महत्व दिन्छ । सहभागिताबिनाको योजना न त कार्यान्वयन हुन सक्छ, न त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न नै । विकासशील देशहरूमा केन्द्रद्वारा स्थानीय स्तरमा लगिने योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजाँदा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारतर्फ प्रशस्त लगानी भइसक्दा पनि अनुमान गरिएअनुसारको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ उत्पन्न हुन सकेन ।
यसको विपरीत ग्रामीण क्षेत्रहरूको आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता र अन्तर बढ्दै गयो । गरिब, विपन्न तथा साधनहीन जनताले त्यस प्रकारको माथिबाट तल लगिने विकास योजनाहरूबाट खासै फाइदा उठाउन सकेनन् । त्यसको मूल कारण त्यसभन्दा पहिला ग्रामीण विकासका लागि अगाडि बढाइएको ग्रामीण विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा कुनै गम्भीर त्रुटि रहेको थियो । तत्पश्चात् स्थानीय स्तरको वा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि ‘बटम अप एप्रोच’ को अवधारणालाई आत्मसाथ गर्ने विचारको जन्म भयो । बटम अप एप्रोच भनेको विकास जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिने अभ्यास अर्थात् विकासमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनु हो ।
विषयवस्तुमाथि प्रवेश गरेर भन्नुपर्दा स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको सक्रिय उपस्थिति गराउनु नै स्थानीय विकास योजना हो । स्मरणीय रहोस्, स्थानीय विकास योजनाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाको विकासका लागि तयार पारिने योजनालाई निर्दिष्ट गर्छ । नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ स्थानीय विकास योजनाका ज्वलन्त उदाहरण हो ।
स्थानीय जनताका सेवा–सुविधाहरू पूरा गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रविधि र स्रोतहरूको परिचालन गर्नु नै स्थानीय विकास योजनाको मूलभूत उद्देश्य हो । यसै गरी स्थानीय विकास योजनाको मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनतामा नेतृत्वको विकास, सीप तथा तालिमको विकाससहित उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।
वास्तवमा स्थानीय विकास योजना भनेको ग्रामीण विकास योजना हो । स्थानीय विकास योजनालाई सूक्ष्म योजना पनि भनिन्छ । राष्ट्रिय योजनाको अभिन्न अङ्ग हो । यसलाई राष्ट्रिय योजनाद्वारा मार्गदर्शन गर्दै जानुपर्छ । स्थानीय विकास योजना निर्दिष्ट गाउँको विकासका लागि बनाइने गाउँस्तरीय वा निर्दिष्ट जिल्लाभरिका लागि बनाइने जिल्लास्तरीय हुन सक्छ ।
स्थानीय विकास योजना सम्बन्धित स्थानको कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात आदि क्षेत्रहरूको विकासका लागि तर्जुमा गरिन्छ । यस प्रकारको योजनाले स्थानीय सीप, श्रम र स्रोतको उचित सदुपयोग र परिचालन गर्नमा सहयोग पु-याउँछ । स्थानीय विकास योजनाको सिलसिलामा आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । यस योजनाको माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । विकासमा माथिबाट तल जाने उपागमले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा समग्र परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसले त समाजमा सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समता तथा स्वतन्त्रताको सट्टा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको स्थिति सिर्जना ग¥यो ।
स्थानीय विकास योजना भनेको स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यसले स्थानीय जनताको सहभागितामा, स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । यसप्रकार स्थानीय विकास योजना भनेको दुर्गम ग्रामीण संरचना भएको क्षेत्रको विकास गर्ने योजना हो । ग्रामीण जनतामा सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको परम्परागत ज्ञान छ । उनीहरू गरिब, पिछडिएका, अशिक्षित एवं कसैबाट दबिएका छन् तर विवेकहीन भने छैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरूलाई सहयोग र अवसर प्रदान गरिएमा उनीहरू आफ्नो भाग्य आफैं निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने मनसायस्वरूप तयार पारिएको योजनालाई स्थानीय विकास योजना भनिन्छ ।
स्थानीय योजना भन्नाले कुनै जिल्ला वा स्थान विशेषमा सञ्चालन गरिने योजना हो । यस किसिमको योजना स्थानीय स्तरका जनताबाट आफ्नो आवश्यकताअनुसार तर्जुमा र स्थानीय स्रोत र केन्द्रको अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालन हुन्छन् । जिल्ला वा स्थानीय स्तरको योजना पनि केन्द्रको योजनाको अंग हो । विकेन्द्रित पद्धतिअनुसार यसको सञ्चालन पनि स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ । स्थानीय विकाससँग सम्बन्ध निकायले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउँछन् । विकेन्द्रित योजनामा स्थान विशेष, व्यवसाय विशेष तथा आर्थिक क्षेत्र विशेषसँग सम्बन्धित योजनाहरू बनाइन्छन् । विकेन्द्रित रूपमा छुट्टाछुट्टै योजना बनाइए पनि केन्द्रीय स्तरमा समन्वय कायम गर्ने निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्थानीय योजनामा स्थान विशेषको समस्याको पहिचान गरी समाधानसमेत गर्न सकिने हुँदा योजनाका कमजोरीहरू लामो समयसम्म रहन सक्दैनन् ।
स्थानीय विकासका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिने योजनालाई स्थानीय विकास योजना भनिन्छ । अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने ‘स्थानीय जनताद्वारा उनीहरूको आफ्नो भाग्य सुधार गर्नका लागि तर्जुमा गरिने योजनाहरूलाई स्थानीय विकासका योजना भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा जस्तो गाउँ नै गाउँले भरिएको देशमा स्थानीय विकास योजनाको ठूलो महत्व हुन्छ । यस्तो योजनाबाट स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय श्रम, सीप, साधन एवं स्रोत सजिलैसँग सदुपयोग र परिचालन गर्न सकिन्छ । योजनाको तर्जुमा स्थानीय व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने भएकाले योजनामा ग्रामीण जनताको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । यस्ता योजनाको सफलतामा स्थानीय जनताको भाग्य गाँसिएको हुने भएकाले योजनाको सफलताका लागि उनीहरू कटिबद्ध हुन्छन् । केन्द्रीय रूपमा तयार गरेर लागू गरिने योजनामा जस्तो मानिसहरू उदासीन हुँदैनन् । यसले गर्दा रकमको दुरुपयोग कम हुन्छ । मानिसहरू रकमको सदुपयोग भयो, भएन भन्ने कुरामा चनाखा हुन्छन् । सानो रकमको योजनाबाट ठूलो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । योजना निर्दिष्ट समयभन्दा अगावै सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै योजना पूरा भएपछि पनि उक्त योजनाबाट दिगो रूपमा लामो समयसम्म प्रतिफल प्राप्त भइरहन्छ । स्थानीय स्तरमा स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, सदाचारिताजस्ता भावनाहरूको विकास हुन्छ । जनतामा अपनत्वको सोच विकास भएर जान्छ । लैङ्गिक विभेद कम हुँदै जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका तमाम समुदायहरूबीच चेतना, उत्प्रेरणा, सहभागिता तथा अनुशासनको संस्कृति क्रमशः विकास हुँदै जाने मौका पैदा हुन्छ । सहर र दुर्गम क्षेत्रबीचको अन्तराल बिस्तारै कम हुन्छ । अन्ततोगत्वा ग्रामीण समाजले आमूल परिवर्तनको आभास गर्छ— त्यो नै ग्रामीण विकासको सार्थकता हुनेछ ।
स्थानीय विकास योजनाको माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरमा प्राप्त मानवीय र भौतिक स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण, प्रयोग र परिचालन गरी स्थानीय जनताले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्छन् । स्थानीय विकास योजनाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटीको आरम्भ गरेको हुन्छ । जनतामा हामी हाम्रा लागि भन्ने भावनाको विकास भई हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय उपस्थिति देखाउँछन् । सक्रिय सहभागिता नै ग्रामीण विकासको आत्मा हो । स्थानीय विकास योजना प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ हो । आफ्ना समस्याहरूलाई आफैंले समाधान गर्ने अवसर र अधिकार जनतालाई प्राप्त हुने भएकाले यसलाई प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । स्थानीय ठाउँका जनतालाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि र आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन्छ । स्थानीय विकास योजनाले जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरूको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गराउँछ ।
स्थानीय विकास योजनाले स्थानीय जनतामा विभिन्न किसिमका तालिम, सूचनामूलक कार्यक्रम, सहभागिता, चेतना तथा उत्पे्ररणामुखी कार्यक्रमको सञ्चालनद्वारा जनतामा सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ । स्थानीय विकास योजनाले स्थानीय स्तरमा प्राप्त सबै किसिमका स्रोतहरूको संरक्षण, संवद्र्धन, परिचालन र उपभोग गर्ने अवसर स्थानीय जनतालाई नै दिएको हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप जनतामा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ । जनताले स्रोतहरूमाथि आफ्नो पूर्ण स्वामित्व पाएकाले यस्ता स्रोतहरूको संरक्षण गर्छन् । अन्ततः वातावरणमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ ।
स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सोको परिपूर्ति गर्न यसले मद्दत पु-याउँछ । स्थानीय विकास योजनाको तर्जुमामा स्थानीय व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने भएकाले योजनामा ग्रामीण जनताको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । यस्तो योजनाको सफलतामा ग्रामीण जनताको भाग्य गाँसिएको हुने भएकाले योजनाको सफलताका लागि उनीहरू कटिबद्ध हुन्छन् । केन्द्रीय स्तरबाट योजना तर्जुमा गरी केन्द्रीय स्तरकै सक्रियतामा कार्यान्वयन गरिने प्रक्रियाको सफलतापछि विकेन्द्रीकरण, जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम, आत्मनिर्भर दृष्टिकोणजस्ता विचारहरू अगाडि बढाउँदै लैजान थालियो । त्यस प्रकारका विचार केन्द्रीकृत योजना पद्धतिविरुद्ध देखा पर्न गएका हुन् । त्यसकारण सहभागितामूलक विकास कार्यक्रम स्थानीय विकास कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गरिएको योजना हो । त्यस प्रकारका योजनाहरू स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गरिने स्थानीय स्तरअनुसार नै कार्यान्वयन गरिने तथा स्थानीय साधन, स्रोत उपयोग गरी स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गर्दै लैजानेतर्फ केन्द्रित गरिन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरूको विकासमा जनसहभागिता र स्थानीय विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली बन्न पुगेका छन् । स्थानीय विकास योजना स्थानीय स्तरमा नै तर्जुमा गरी त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै भन्दा पहिला आवश्यकता पर्ने महत्व पूर्वाधार शक्ति विकेन्द्रीकरण हो ।
स्थानीय विकास योजनामार्फत प्रत्यक्ष ग्रामीण गरिबीलाई प्रहार गर्दै जानुपर्ने, विचार अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय विकास योजनालाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ— (क) केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत स्थानीय निकायहरूमा कार्यान्वयन गरिने विकासका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय विकास योजना भन्न सकिन्छ । दोस्रो प्रकारको स्थानीय विकास योजनामा जनसहभागिता, आत्मनिर्भरता तथा स्वयंसेवी समूहको सक्रियताजस्ता विशेषताहरू विद्यमान रहन्छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन भन्नाले स्थानीय निकायहरूबाट आफ्नो इच्छाअनुसार निम्न कार्यहरू स्वयं आफैंले निर्णय गर्न सक्ने गरी राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो । जस्तै— स्थानीय स्तरमा नीति निर्माण, आयोजनाको छनोट, साधनस्रोत परिचालन, साधन, आयोजनाको छनोट, साधन प्राप्ति, नीति आयोजनाको कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन । स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थानीय निकायहरूलाई समाजका विभिन्न वर्ग र पेसाका जनताको अधिकतम सहभागिता परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्ने अवसर दिई यस्ता निकायलाई सशक्त गरिन्छ । स्थानीय विकास भन्नाले क) स्थानीय विकास भनेको स्थानीय जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरको वृद्धि, ख) गरिब जनताको अवस्थामा सुधार, गरिबी निवारण, ग) स्थानीय समाजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, घ) स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रम, ङ) स्थानीय समाजको आधुनिकीकरण र मौद्रिकीकरण र च) जनसहभागिता स्थानीय विकासको अनिवार्य तत्व बुझिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय योजना तर्जुमाको विषयमा यसरी उल्लेख गरिएका छन् :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने यसरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
परिच्छेद–६ को २४ नं. मा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने यसरी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तैः योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने :
(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिका आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ः (क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, (ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, (ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, (घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, (ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, (च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, (छ) लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, (ज) दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने, (झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु-याउने ।
(४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूचीसमेत तयार गर्नुपर्नेछ ।
(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्नेछ ।
(६) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना समेत तयार गर्नुपर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सोही प्रक्रिया बमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
(८) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
(९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संघीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
(१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकनको कार्य गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय विकास योजना तर्जुमा गर्दा निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै— १. सहयोग, २. प्राथमिकता, ३. कार्यान्वयनको तरिका, ४. आँकडा, ५. उद्देश्य, ६. जनसहभागिता, ७. लक्षित समूह, ८. सम्भाव्यता अध्ययन, ९. आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, १०. वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न सक्ने हुनुपर्ने, ११. आफ्नै क्षेत्रका दलित उपेक्षित समुदायहरूलाई उत्थान गर्न कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, १२. स्थानीय जनसहभागिताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने र राष्ट्रिय नीति र निर्देशनलाई समेत परिचालन गरी जिल्लाको समग्र योजना तर्जुमा गर्ने, १३. आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने बस्तीस्तर, वडास्तर, इलाकास्तरमा समेत छलफल गर्ने र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने तथा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ।
स्थानीय निकायहरूले योजना तर्जुमा गर्दा धेरै समस्याहरू देखा परेका छन् । स्थानीय विकासका योजना तर्जुमा गर्दा केन्द्रहरूबाट दिएको मार्गदर्शन र बजेट सिलिङअनुसार गर्ने प्रयत्न गर्छन् । यसरी तर्जुमा गरिने योजना स्थानीय निकायको सोचअनुसार हुने गर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको हालसम्म वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा कस्तो किसिमको योजना कुन स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिविसले तर्जुमा गर्नुपर्ने हो स्पष्ट भएको छैन र स्थानीय निकायहरूले सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको लागि तयार गरिएको चरणहरू केही भद्दा देखिन्छन्, जसले गर्दा योजना गर्दा धेरै समय लाग्ने र अनावश्यक विवाद उत्पन्न भई उपलब्धिमूलक योजना बन्न बाधा भएको छ । स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि मूल आवश्यकता के हो, सो पहिचान गर्न पनि धेरै ठाउँमा सकिएको छैन । सानातिना आवश्यकता परिपूर्तिमा मात्र केन्द्रित हुँदा मूल समस्या जहिले पनि त्यस्तै समाधान नभएको पाइन्छ ।
स्थानीय निकायलाई निक्षेपित अधिकारको तुलनामा स्रोत, साधन र क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको विकास र सेवासुविधाको प्रवाहमा स्थानीय निकायको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने कुरामा व्यावहारिक प्रतिबद्धताको कमी देखिएको छ । सहभागितात्मक योजना प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता र संरचनाको कमी, कार्यरत दोहोरोपना सूचना र तथ्याङ्कको अभाव, कमजोर अनुगमन प्रणाली आदि समस्याले गर्दा सहभागितात्मक योजना पद्धतिलाई औपचारिकताका निम्ति मात्र अपनाइने गरिएको पाइन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सम्बन्धित जिविसले आफ्नो क्षेत्रको विकासको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि केही विषयगत कार्यालयहरूले छुट्टै योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी कायमै हुने र सो योजना तर्जुमा गर्दै स्थानीय निकायसमेत सहभागी हुन इन्कार गरेको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा आए तापनि त्यसलाई नियमित मर्मत सम्भार गर्न नसकिएबाट आयोजनाको दीर्घकालीन उपादेयता असर परिरहेको छ ।
स्थानीय निकायहरूमा योजना तर्जुमा गर्नको लागि संस्थागत पक्ष कमजोर रहेको छ । स्थानीय निकायको वर्गीकरणका आधारहरू पर्याप्त र वस्तुनिष्ठ देखिएका छैनन्, साथै स्थानीय निकायको कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय अधिकार वित्तीय प्रशासन र अनुशासन, मानवीय विकासको स्थिति, व्यवस्थापन क्षमता आदि पक्षहरूलाई वर्गीकरणको आधारमा समावेश नगरिँदा वर्गीकरणको महत्व सार्थक हुन सक्ने देखिँदैन । स्थानीय स्रोतसाधनको विनियोजनमा उक्त लक्षित वर्गले खास प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा महिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको विकास अझै पनि पछाडि परेका छन् । स्थानीय निकायका काम–कारबाहीहरू चाहेअनुरूप पारदर्शी हुने नगरेको, जवाफदेहिता, निर्माणको स्थिति कमजोर देखिएको छ ।
सबै स्थानीय निकायहरूलाई स्रोतसाधनसहित काम तथा जिम्मेवारी निक्षेपण गर्नुपर्छ र सबै स्थानीय निकायहरूलाई वर्गीकरण छिट्टै गर्नु आवश्यक छ । योजना तर्जुमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन गाविसस्तरमा, नगरपालिकास्तरमा र जिल्ला विकास समितिस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । केन्द्रीय निकायहरूबाट जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमाका लागि एकमुस्ट मार्गदर्शन नपठाई जिल्लाको अवस्थितिलाई समेत आकलन गरी जिल्लागत विशिष्टताका आधारमा छुट्टाछुट्टै मार्गदर्शन पठाउनु जरुरी देखिन आउँछ । राष्ट्रिय र स्थानीय प्राथमिकतालाई सन्तुलित गर्न तथा स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनका लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नुका साथै स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सशक्त कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।
स्थानीय निकायलाई क्षमताअनुसार वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाहेक स्थानीय निकायको वित्तीय अनुशासन, संगठनात्मक कार्य क्षमता, कार्य सम्पादन कुशलताजस्ता सूचकांकको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु जरुरी छ । स्थानीय स्वायत्त ऐनसँग बाझिएका सबै ऐन संशोधन गरिनुका साथै स्थानीय निकायहरूको संख्या, क्षेत्र विभाजन र पदाधिकारी संख्या पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एक–अर्काप्रतिको दृष्टिकोण र नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरूलाई जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसका लागि केन्द्रले साधन तोकिदिने, त्यसपछि प्राथमिकता तोकी कार्यक्रम बनाउने र अनुगमन गर्ने काम जिविसको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने उपयुक्त हुन आउँछ ।
वास्तवमा यस अवधारणाले ग्रामीण क्षेत्रमा एकैपटक सेवासुविधा तथा मानवीय आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिएर ग्रामीण विकासको प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्न खोजेको भने अवश्य होइन । धेरैजसो अल्पविकसित तथा तेस्रो मुलुकका लागि एकैपटक ग्रामीण क्षेत्रलाई सबै सेवा सुविधा पु-याउने क्षमताको अभाव रहेको हुन्छ र त्यो प्रायः असम्भव सरह नै हुन्छ । त्यसैले ‘ग्रोथ सेन्टर एप्रोच’ ले मुख्य रूपमा यस्ता सम्पूर्ण आधारभूत सुविधाले सम्पन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका सबैलाई सजिलो पर्ने गरी निश्चित भूभागमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेको पाइन्छ । त्यस्ता केन्द्रहरूले समानुपातिक रूपमा ग्रामीण जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै जान्छ र आगामी दिनमा केन्द्रको प्रभावका कारण ग्रामीण क्षेत्र बिस्तारै उन्नत तथा समृद्ध बन्दै जान्छ । यो अवधारणाका अनुसार यसरी निश्चित क्षेत्रमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरिएमा त्यसले निश्चित फाइदा पनि प्रदान गर्छ ।.