आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य व्यावसायिक क्षेत्रले नै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने टिप्पणी गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टिप्पणी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसका कारण आगामी दिनमा व्यवसायको लागत बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने जनाइएकाले यसमा थोरै आशावादी हुन सकिने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने निर्णयका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बन्ने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि, कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख हुनुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने तथा गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी केन्द्रीय बैंकले मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत रूपान्तरणका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

अटोमोबाइललाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ
ध्रुव थापा
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ग-यो, जसमा केही दूरगामी असर पार्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । हामीले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका तर्फबाट यससम्बन्धी संस्थागत धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौं । मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीतिमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा राखेर पेल्ने नीतिले निरन्तरता पाएको छ । हामी सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरू केन्द्रीय बैंकको यो नीतिप्रति असहमति जनाएका पनि छौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक पक्षको कुनै अध्ययन भएको छैन । दशकौं अघि यसलाई सौखिनहरूले मात्र उपयोग गर्ने अर्थात् अनुत्पादक भनियो र अहिले पनि त्यही पुरानो हेराइ बाँकी छ । समयसँगै अटोमोबाइल अब आवश्यकतामात्रै नभएर अत्यावश्यक भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रभित्र राखेर विगतमा जस्तै पेल्ने नीति लिइएकाले हाम्रो संस्था नाडाले स्वीकार गर्न नसक्ने भनेको हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा दूरदृष्टि राख्न नसकी अटोमोबाइललाई दोष देखाएर पन्छिन खोज्ने र यसैमाथि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको तरिका ठीक भएन । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नाडाका कुनै पनि माग सम्बोधन नहुनु दुःखद कुरा हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरेका थियौं । तर हाम्रो मागको सुनुवाइ गर्नुको सट्टा उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अटोमोबाइल मात्र नभई अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । यसले कसैको पनि भलो गर्दैन । मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिअनुसार हामी केही समय धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा भए तापनि कति समय धैर्यता कायम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हो । हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादक क्षेत्रको नीतिमा राख्नुपर्छ । हाम्रो माग सरकारले अहिलेसम्म सुनेन । हामी भनिरहेका छौं कि अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको जीवन चक्रमा नै असर पार्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यतिबेला तरलताको अभावका कारण गाडी माग भए पनि आयात गर्न नसकिएको अवस्था छ । हामीले जेनतेन गाडी आयात गरे तापनि किन्ने ग्राहक पाउन नै मुस्किल भएको छ । तरलता अभावको कारण बिक्री भएका गाडीको भुक्तानीमा पनि उत्तिकै समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले अनुत्पादक तथा विलासिताका वस्तुमा राखेर आयातमा कडाइ गरेर मात्रै अब नहुने देखिइसक्यो । आयात कडाइ गर्दा सरकारको राजस्व घट्न गई कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आयो भने भोलि के होला अनुमान गर्न गाह्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्जा लगानीमा थप कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ । यसको सीधा असर हामी व्यवसायीलाई नै पर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सोचनीय अवस्थामा पु-यायो
कमलेश अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा पुगेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत तरबार अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, रोजगारी बढाउने, निर्यात व्यापारमा टेवा पुग्ने तथा लगानीयोग्य रकम बजारमा जान सक्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिएको छ । उत्पादन लागत बढ्ने, आयातका गरिएको कडाइले महँगी पनि बढ्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि निर्यात बढाउन सरकारको नीतिमा धेरै सुधार आवश्यक छ । आयात हुने कतिपय वस्तुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यावसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेकोे छ । ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धिमार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकाले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढाउ“दा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेकाले ब्याजदर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर र महँगीसमेत बढ्ने निश्चित छ । चेम्बरबाट बैंकहरूको आधारदर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्र
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा पुगेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत तरबार अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, रोजगारी बढाउने, निर्यात व्यापारमा टेवा पुग्ने तथा लगानीयोग्य रकम बजारमा जान सक्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिएको छ । उत्पादन लागत बढ्ने, आयातका गरिएको कडाइले महँगी पनि बढ्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि निर्यात बढाउन सरकारको नीतिमा धेरै सुधार आवश्यक छ । आयात हुने कतिपय वस्तुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको छ । समक्ष पटक–पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदासमेत सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नीतिले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि चेम्बरले उठाउदैं आएको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा व्यापार–व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । रेमिट्यान्सको घट्दो आप्रवाहसँगै उपभोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा उक्त रकमलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार विकास र जलविद्युत् विकास एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ
राजेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिका समीक्षा गरेको छ । कोभिडबाट माथि उठ्न नसकेको अर्थतन्त्रका लागि अर्धवार्षिक समीक्षाका प्रावधानहरू कत्तिका उपयोगी छन्, यो महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले मौद्रिक नीतिका समीक्षामा उल्लेख भएका कुराहरू पछि आउने निर्देशिकाले के–कसरी समेट्छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन आउँछ । निजी क्षेत्र निर्देशिकामा आउने प्रावधान कसरी आउँछन्, त्यसको पर्खाइमा छौँ । समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने भनिएको छ । आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको हाम्रो बुझाइ छ । साथै, यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । साथै, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिन्छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनर्कर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अतिप्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्य दिशा तय गरेबाट पुनर्कर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनर्कर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने देखिन्छ । साथै, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पूर्ववत् कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने र राजस्व संकलनसमेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हाम्रो बुझाइ छ । दीर्घकालमा यसले राजस्व संरचनामा नै नकारात्मक असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

व्यापार–व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा धेरै विषयहरू निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने खालका छन् भने केही विषयहरू सकारात्मक पनि छन् । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसको लागू कहिले हुने, पछि आउने निर्देशिकाहरू कसरी आउँछन्, प्रावधान के हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै हामी खुसी हुने कि दुःखी भन्न सकिएला । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले व्यापार–व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा उद्योग भएका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि बजार धान्न सक्ने अवस्था छ भने पूर्ण रूपमा आयात रोक्न पनि सकिन्छ, तर आश्रित उद्योगहरूका लागि यो उचित होइन । आयात निरुत्साहित राम्रो कुरा हो, तर कस्ता वस्तुलाई आयात नियन्त्रण गरियो भन्ने मुख्य कुरा हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्पmत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइदिँदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलइस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अवलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मूल्यसमेत बढ्नेछ । कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निकै सहयोगी नीति अवलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकसमक्ष महासंघ अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउनुपर्छ ।