जनप्रेमी जनप्रतिनिधि नै जनचाहना

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै स्थानीय तहमा दोस्रो निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ । सरकारले वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि नागरिकले मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएसँगै हरेक क्षेत्रलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले छोइसकेको छ ।
स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार बलियो बनाउनका लागि योग्य र इमानदार नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । योग्य र इमानदार जनप्रतिनिधिले जनहितका पक्षमा काम गरेपछि मात्र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा साथै मतको जोडघटाउ हुन थालेको छ । नयाँ उम्मेदवारहरूमा दलको चुनाव चिह्न र उम्मेदवार स्वयंको सामाजिक छवि कस्तो छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । पालिका र वडाको नेतृत्व सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधिको हकमा अघिल्लो निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, त्यसको मूल्यांकन मतदाताले गर्नेछन् ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला मतदातासामु घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका काम पूरा गर्न सके ? यो निर्वाचनले कस्तो प्रभाव पार्ला ? स्थानीय तहको निर्वाचन किन ? अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मनिषा चम्लागाईंले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको सार :

युवा निर्वाचनमा लाग्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा आउन सकेनन्
विजय डालमिया
पूर्वअध्यक्ष, मेची उद्योग वाणिज्य संघ

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गराउने काम यही संविधानले गराएको हो । अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार पहिलो पटक गाउँगाउँमा पुग्यो ।
यसपछि ससाना बजेटका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता कम्तीमा दूर भएको छ । यस्ता काम पालिकाको बजेटबाट सहजै गर्न सकिने भएको छ । तर, जनप्रतिनिधि भने नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । नागरिकको अपेक्षाअनुसार मात्र के भनौं, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
चुनावमा जाँदै गर्दा आफूले पाउने सेवासुविधा विकासमा खर्च गर्ने वाचा गरेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनपछि करोड हाराहारी पर्ने सवारी साधन खरिद गरे । स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिले स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि अध्ययनसमेत गरेनन् । अरू पालिकाको त के कुरा गरौं । जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष बित्दासमेत मुलुकको राजधानी काठमाडौंसमेत स्मार्ट सिटी बन्न सकेन ।
सरकारले फागुनको दोस्रो हप्ता पुग्न लाग्दा पनि विकास बजेट आवश्यक मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च कम भएकै कारण बजारमा तरलता सिर्जना भएको छ । कोरोना कहरका कारण व्यापार–व्यवसाय पुरानो लयमा फर्कन सकेको छैन । यही अवस्थामा सरकारले दोस्रो चुनावकै लागि भनेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा खर्चिएको भन्दा यो रकम २५ प्रतिशत बढी हो ।
चुनावको सरगर्मी बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारी खर्चबाहेक पनि दलहरू प्रचार–प्रसारलगायतमा खुलेरै लागेका छन् । राजनीतिक दल निर्वाचन केन्द्रित खर्च गर्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूको खर्चमा हुने वृद्धिले देशमा आर्थिक गतिविधि भने बढाउँछ । राजनीतिक दलहरूले चुनाव अवधिका लागि पूर्णकालीन कर्मचारीकै व्यवस्थासमेत गर्न थालेका छन् । यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने र नेपालीको खर्च क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई भने राम्रै प्रभाव पार्छ । तर, यसबाहेक उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत खर्च पनि धेरै हुन्छ ।
धेरै उम्मेदवारहरूले यो बेला व्यापारी तथा उद्यमीलाई चन्दा माग्छन् । साना चन्दा स्वेच्छा आफूले सकेको सहयोग गरे पनि ठूला चन्दादाताहरू निर्वाचनपछि प्रतिफलको आशा गर्छन् । साथै राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ । राजीतिक स्थायित्व भयो भने आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ । राजनीतिक दलले ठूलो युवाशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गर्ने गरेको छ । युवा स्वयं निर्वाचनमा होमिने तदारूकता देखाउँछ । पाखुरा बलिया भएका युवाहरू उत्पादनशील काममा नलागी निर्वाचनमा समय खर्च गर्ने हुनाले भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव मात्र पार्दैन, आर्थिक क्रान्तिलाई समेत असर पु-याउँछ ।
यो समय राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने समय हो भन्ने बुझ्न नसकेर युवाशक्ति भाषण र प्रचारमा व्यस्त बन्ने गरेको छ । जसका कारण यस प्रकारका आवधिक निर्वाचनले युवाशक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । किनकि यसलाई उनीहरूले माग्ने, पैसा उठाउने र मुलुकको आर्थिक वातावरण नराम्रो बनाउने अवसरका रूपमा लिन पनि सक्छन् । त्यसैले सरकारले नै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । निर्वाचनका लागि मजदुरहरू पनि सामान्य कुरामा लोभिन्छन् । एक मजदुर नेताले भनेकै भरमा मतदान गर्ने गर्छन् । जसको फाइदा मजदुर नेताले उठाइरहेको हुन्छ । भनौं, भोटको किनबेच नै हुन्छ ।

शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राजनीति हुनु हुँदैन
जीवननाथ सुवेदी
प्राध्यापक, कन्काई बहुमुखी क्याम्पस, सुरुङ्गा, झापा

स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षी नेताको घरदैलो धाउन सुरु गरिसकेका छन् । यो निर्वाचनमा पनि नेताको नजिक रहेको, खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति नै उम्मेदवार बन्ने पक्कापक्की छ । जसका कारण जनतासँग भिजेर काम गर्न सक्ने मानिस निर्वाचित हुने अवस्था अझै पनि छैन ।
देशको नीति निर्माण गर्ने हात राजनीतिक दलसँग छ । तर, राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्ने निकाय छैन । जसका कारण राजनीतिककर्मीको चरित्रका आधारमा विकास अघि बढ्छ । देश विकासका लागि केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय सरकारले विकासमा केही न केही योगदान भने पु-याएको छ । तर, कतिपय जनप्रतिनिधिको भ्रष्ट सोचले आवश्यक मात्रामा सबै क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिले गुणस्तरीय काम गर्न नसकेका कारणले नागरिकमा निराशा पनि छाएको छ ।
म विगत ४० वर्षदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध छु । शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई मैले नजिकदेखि नियालेको छु । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, अहिले पनि शिक्षा निजी क्षेत्रमा निर्भर छ । केही सामुदायिक विद्यालय सरकारसँग पहुँच नपुगेकै कारण विकास हुन सकिरहेका छैनन् ।
मुलुकले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई व्यवहारतः नतिजामा ढाल्न सबैभन्दा बढी योगदान शिक्षा क्षेत्रको हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिले शिक्षामा पाएको संवैधानिक अधिकारप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । स्थानीय सरकार मातहत रहने शिक्षा शाखासमेत राजनीतिक दलदलमा फसेको प्रस्टै देखिन्छ । अहिलेको यथार्थ नियाल्ने हो भने निराशाजनक दृश्य देखा पर्छ ।
जनप्रतिनिधिले छोटो समयमा लोकप्रिय हुने होडबाजीका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेनन् । विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेकै कारण शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसकेका उदाहरण हामीमाझ छन् । बाटो खनेजस्तो तत्काल प्रतिफल नदेखिने हुनाले पनि जनप्रतिनिधिले शिक्षाको विकासमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । हिजोभन्दा आज शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । तर, कन्काई बहुमुखी क्याम्पसकै कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापनमा फरक राजनीतिक विचार राख्ने व्यक्ति भएकै कारण स्थानीय सरकारले अत्याश्यक सहयोग गरेन । क्याम्पसमा आफू आबद्ध राजनीतिक विचारका अभिभावक र विद्यार्थी छन् भन्ने सोचको विकाससमेत जनप्रतिनिधिमा हुन सकेको देखिँदैन ।
स्थानीय सरकारको गठनपछि बाटोघाटो, पूर्वाधार विकासका काममा केही हदसम्म सम्बोधन भएका छन् । तर, विद्यालयका कठिनाइ, स्कुले बालबालिकाका आवश्यकता र शिक्षक–कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुनुको साटो बढेर गएका छन् । सरकारले स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारी हुने, वस्तुगत रूपमा स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र निदान भई समस्याको सम्बोधन हुने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वासले माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएको छ । तर, माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, अध्यक्षको राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयलाई बजेट विनियोजन हुने गरेको देख्न सकिन्छ । विद्यालयहरूलाई दिनुपर्ने शौचालय, पिउने पानी, दिवा खाजा, सूचना–प्रविधियुक्त शिक्षणलगायतका अत्यावश्यक सुविधा र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रममा अहिले पनि बजेट र कार्यक्रम अपर्याप्त छ ।
जनप्रतिनिधि प्रतिद्वन्द्वी पक्षका शिक्षकलाई असहयोग गर्छन् । चुनावी माहोलमा आफ्ना विरुद्ध लाग्ने शिक्षक कार्यरत विद्यालयलाई असहयोग गर्ने मनोवृत्ति जताततै देखिन्छ । चुनावका प्रतिस्पर्धी त मतगणनाको नतिजासँगै पाखा लाग्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । जसको सिकार उनीहरूले पढाउने विद्यालय र त्यहाँका निर्दोष बालबालिका हुन पुगेका छन् ।
त्यसैले अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने शिक्षाजस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । पहिलेको शासनपद्धति सही नभएर नै नयाँ संविधान र ऐननियममार्फत विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको हो भन्ने विषयलाई अब आउने जनप्रतिनिधिले महसुस गर्नुपर्छ । मेरो स्थानीय तहका बालबालिकाको भविष्य मेरो हातमा छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

समयमा नै बजेट नआउँदा समस्या हुने गरेको छ
कुशल हुमागाईं
इन्जिनियर, कन्काई नगरपालिका, झापा
यतिबेला स्थानीय तहमा वैशाखमा हुने निर्वाचनको प्रभाव देखा पर्न थालिसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका काम धेरै भएका छन् । स्थानीय सरकार आफैँमा पूर्ण अधिकार सम्पन्न हुने भएकाले काममा केही सहजता पनि छ । तर, स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकी र आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय हुँदा जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारी पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
जनताले तिरेको कर अर्थहीन काममा समेत खर्च भएको छ । तिनैमध्ये एउटा क्षेत्र हो— ‘भ्यू टावर’ निर्माण । केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष ‘भ्यू टावर’ निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । अनि त्यसलाई नै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट ढिलो गरी आउने हुनाले समयमा नै योजना सम्पन्न हुन सक्दैन । टेन्डर आह्वानमा नै ४५ दिनको समय लाग्छ । जसकारण योजना अलपत्र हुन पुग्छ । ढिलो गरी बजेट आउनुभन्दा बजेट नै नआएको उपयुक्त हुन्छ ।
अब हुने निर्वाचनपछि भने काममा केही सहजता हुने विश्वास मेरो छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा काममा पनि नयाँ जागरुकता आउँछ । नयाँ काम देखाउन खोज्छन् र अहिलेका जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई मूल्यांकन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । लामो समयसम्म एउटै प्रतिनिधि स्थानीय तहमा रहँदा काम गर्ने जोस जाँगर पनि रहँदैन, न काममा प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैले समयमा नै निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा आउनुपर्छ । हिजोका जनप्रतिनिधिले गरेका भन्दा नयाँ प्रकृतिका योजना र कामहरू अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनबाट स्थानीयस्तरका नयाँ नेतृत्वको पनि परीक्षण हुन्छ । नियमित रूपमा पनि चुनाव हुँदा फरक काम गर्ने जनताको मन जित्ने होडबाजी चल्छ । जनताले पनि विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई हेरेर कुनै दलविशेष र पार्टीलाई नभई योग्यता र राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रतिनिधि चुन्नुपर्छ । स्थानीय तहमा साना योजना धेरै हुने गर्छन् । योजना छनोटको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हुने भएकाले राजनीतिक प्रभावमा नपरी आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा योजना छनोट गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि भए विकास सम्भव छ ।

जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ

डा. टंकप्रसाद बाराकोटी
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, मेची प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर, झापा

सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको छ । निर्वाचनको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निर्वाचनको प्रभाव पर्छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने संविधानमा नै उल्लेख छ । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन ।
संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने’ भन्ने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा रहेको छ ।
तर, कोभिड महामारीलाई नै हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुप-यो । आवश्यक तयारी नभएकै कारण तेस्रो पटकसम्म लकडाउन गर्नुप¥यो । सिंगो मानवजातिलाई नै चुनौती दिएको कोभिडको दोस्रो लहर आउँदासमेत स्थानीय तहले आवश्यक तयारी गर्न सकेनन् । हचुवाको भरमा हामीले तीन चरणको कोभिड महामारी पार ग-यौं । अब भने स्थानीय सरकारले यस प्रकारका जोखिमसँग जुध्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कोभिड नियन्त्रणमा खर्च ग-यो । मेची प्रादेशिक अस्पताललाई पनि झापाका केही स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तर सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक बजेट भने विनियोजन गर्न सकेको छैन । अहिले स्थानीय तह धेरै बलिया भएका छन् । संविधान तथा कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता अधिकार संविधानद्वारा नै प्रदान गरिएको भए पनि नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छन् । जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्थासँग बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म समन्वय गर्नुपर्छ तर त्यो हुन सकेन ।
पालिकाहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर बनाउने काम गरेका छन् । यी संरचनालाई दीर्घकालीन समयसम्म प्रयोगमा ल्याउने नीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा योग्यता प्रणालीद्वारा छनोट भएका कर्मचारी छन् । स्थानीय तहका वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहेको छ । त्यहाँ खटिने स्वास्थ्यकर्मी छन् । त्यसबाहेक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता स्वयंसेवक प्रकृतिको काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छन् । उनीहरूलाई निर्देशित गर्न सक्ने उत्तरदायी जनप्रतिनिधि अब हुने निर्वाचनबाट आउनुपर्छ ।
मुलुक कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भइरहँदा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । कोरोनाको युद्धमा साहस र उच्च मनोबलको आवश्यकता पर्दा स्वास्थ्यकर्मी पछि हटेनन् । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा योगदान पु¥याइरहेका कति स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान गुमाए भने कतिले परिवारका सदस्य गुमाए । जोखिमका बीच काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई धेरै स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्न सकेनन् ।