कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकोमा अदालतको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको पालना नगरिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने गराउन दायित्व निर्वाह गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) मा उल्लेख भएको देखिएको परिप्रेक्षमा प्रदेश मन्त्री परिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक संविधानको मर्म र भावना मुताबिक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वमा मुख्यमन्त्री संवेदेनशील भएको देखिएन । आदेशमा उल्लेख छ । तदनुरुप मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए नभए तर्फ संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै रिट निवेदकले विस्तारित मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम काजमा रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेशको माग गरेकोमा अन्तरिम दिन भने अस्वीकार गरेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद् गठन भई नियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ लिएर कार्य सञ्चालन गरिसकेको तथा रिट निवेदकहरुलाई तत्काल अपुरणीय क्षती पुगेको वा पुग्ने अवस्था नरहेकोले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा शिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अन्तिम सुनुवाईका लागि निवेदकहरुलाई अग्राधिकार दिइ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गरेपछि वा जवाफ पेश गर्न दिइएको म्याद गुज्रिएपछि अन्तिम सुनुवाईका लागि इजलासमा पेश गरिने उप रजिष्टार वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार लिखित जवाफ पेश गर्न का लागि विपक्षीहरुले फागुन आठ गते पत्र बुझेको र त्यसको १५ लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगरकी विनिता बोगटीले वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री छिरिङ दम्डुल लामालाई तत्काल काम काजमा रोक लगाउन तथा मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।