कर्णालीका ४७८ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनोट

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ वटा विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने भएको छ । चालू आवमा कर्णालीका १० जिल्लाका ४ सय ७८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने भएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र काठमाडौंका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ४ हजार १ सय ५७ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् ।
जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ विद्यालय छनोटमा परेका हुन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर सामुदायिक विद्यालयमात्रै कार्यक्रमका छनोट भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा २ कोठे, ४ कोठे भवन निर्माण, आईसीटी व्यवस्थापन, प्राविधिक ल्याब स्थापना र नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ३० लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।
छनोट भएका कर्णाली प्रदेशका ४ सय ७८ वटा विद्यालयमध्ये १ सय १० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३८ विद्यालय दुई कोठे भवन, २ सय २५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब, २ वटा विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब २ र २ विद्यालयमा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ४ सय ७८ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् । जसमा जुम्लाका ४३ वटा विद्यालयमात्रै छनोट भएका छन् । झण्डै १ सय ७० वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको जुम्लामा ४३ वटा मात्रै विद्यालय छनोट भएका हुन् ।
यता कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक संरचना अभावको समस्या टर्ने र पठनपाठनमा सहज हुने बताए । आफ्नो विद्यालय छनोट हुँदा खुसी व्यक्त गर्दै उनले कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार शैक्षिक उपलब्धि देखाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ६० विद्यालय र सबैभन्दा कक मुगु जिल्लामा २४ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् भने दैलेखका ६५, जाजरकोटका ५१, रुकुमपश्चिमका ५८, सल्यानका ५८, कालिकोटका ५३, डोल्पाका २७ र हुम्लाका ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयका लागि सम्बन्धित विद्यालयको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । कामको गुणस्तर र कार्यविधिअनुसार काम भए नभएको अनुगमन निरीक्षण पश्चातमात्रै स्थानीय तहले रकम भुक्तानी गर्नेछ ।