सात महिनामा एक अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन «

सात महिनामा एक अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन

पोखरा-गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तरसम्म ७ महिनामा एक अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सो तथ्यांक सार्वजनिक गरे । कास्कीमा सवारी कर तथा अन्य गरी चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६३ करोड ९६ लाख राजस्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताए ।
लाइसेन्सतर्फ १० करोड २० लाख राजस्व संकलन भएको उनले बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरबाट १४ करोड ९४ लाख, बागलुङबाट ८ कारेड ३२ लाख, तनहुँबाट ७ करोड ५४ लाख, स्याङजाबाट ३ करोड ५४ लाख, पर्वतबाट ६ लाख, म्याग्दीबाट ३ लाख, गोर्खाबाट १ करोड ६० लाख संकलन भएको छ ।
यस्तै लमजुङबाट १ करोड ८८ लाख, मुस्याङबाट ४ लाख र मनाङबाट १ लाख राजस्व संकलनभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष १ अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । प्रदेशमा गत वर्ष यातायात क्षेत्रबाट १ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताए ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान नै आवश्यक भएको बताएका छन् । मन्त्री बरालले यातायात क्षेत्रमा हुने बिचौलीयाको अन्त्य गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताए ।
यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेकोले त्यसको अन्त्य गरी जनतालाई प्रभावकारी ढंगले सेवा दिँदै डिजिटल सिस्टममा लैजान लागि अनुसन्धान आवश्यक भएको मन्त्री बरालले बताए । यातायात विभागलाई संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार चल्न आग्रह गर्दै उनले यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हावी भएको टिप्पणी गरे ।
गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई कम अनुदान आउने भएकाले प्रदेशले राजस्वको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले पोखरा महानगरले सडकमै पार्किङ शुल्क लिनु अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै प्रकृया र डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले अझै पनि यातायातमा बिचौलियाको हावी भएको बताए । २ सय रुपैयाँको कर शुल्क तिर्न पनि ५ सय रुपैयाँ बिचौलियालाई तिर्नुपरेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्