नेपालमा गरिबी र यसको निवारण

वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् गरिब निवारण होइन, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

विश्वका गरिबहरूमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत गरिब एसिया र अफ्रिकामा बसोबास गर्छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसियटिभले गत मे २०२० देखि २०२१ नोभेम्बरसम्म विभिन्न चरणमा गरेको सर्वेक्षणमा गरिबीतिर धकेलिने जोखिम भएका परिवारको संख्या ३० प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
उक्त सर्वेक्षणले तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजीमा रहेको र परिवारको प्रमुख आवश्यकताहरूमा आर्थिक सहायता, रोजगारी, खाद्यान्न तथा औषधि रहेको, कोरोनाका कारणले आयको अभाव र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण पाँचमध्ये एक घरपरिवारले खानाका लागि संघर्ष गरिरहेको, २१ प्रतिशतले भरपेट खानका लागि दैनिक संघर्ष गरिरहेको, ११ प्रतिशत परिवार र उनका बालबालिकाले पहिलाको तुलनामा कम खाना खाने गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । सामान्य अर्थमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको अभाव हुने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरूमा गाँस, बास र कपासलाई लिने गरिन्छ, जसमध्येको कुनै एक वा सबै कमी हुने अवस्था नै गरिबी हो । विस्तृत अर्थमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिकलगायतका कारक तत्वहरूमा कमी आउने प्रक्रियालाई गरिबी भनिन्छ । तसर्थ गरिबीको बहुआयामिक प्रक्रिया हुने गर्छ । विकसित राष्ट्रमा गरिबीलाई मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हैसियतको आधारमा व्याख्या गरिन्छ भने हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रमा बाँच्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित गराई व्याख्या गरिन्छ ।
नेपालमा सरकारले २०६९ सालबाट नै गरिबहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई विभिन्न सेवा–सुविधा दिने उद्देश्य राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि हालसम्ममा पहिला २६ जिल्लाका ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार र पछि थप २३ जिल्लामा २ लाख २० हजार ९ सय ४१ गरिब परिवार रहेको पहिचान गरेको छ । जसअनुसार डोटीमा सबैभन्दा बढी ६३.७ प्रतिशत र स्याङ्जामा सबैभन्दा कम ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी दार्चुलामा ६२.२ प्रतिशत, डँडेलधुरामा ५३.७ प्रतिशत, संखुवासभामा ३१.५ प्रतिशत, ताप्लेजुङमा २८.३ प्रतिशत, धनकुटामा १४.२ प्रतिशत, सोलुखुम्बुमा २०.४ प्रतिशत, पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत, मकवानपुरमा २३.४ प्रतिशत, रसुवामा २२.८ प्रतिशत, धादिङमा १४.४ प्रतिशत, काभ्रेमा १३.६ प्रतिशत, लमजुङमा १८.९ प्रतिशत, म्याग्दीमा १३.९ प्रतिशत, दाङमा १७.८ प्रतिशत, पाल्पामा ११.४ प्रतिशत, बाँकेमा ३०.१ प्रतिशत, सल्यानमा २३.६ प्रतिशत, दैलेखमा ३९.२ प्रतिशत र सुर्खेतमा २६.५ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाइएको छ भने बाँकी जिल्लामा यसको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
सामान्यतया कम उत्पादकत्व, उत्पादनशील जमिनमा कमी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा कमी, बेरोजगारी, ठूलो पारिवारिक संरचना, अल्पविकास, शिक्षा र तालिमको अभाव, प्रादेशिक असन्तुलन, सरकारी नीतिको असफलता, गरिबका नाममा राजनीति, शोषण तथा सीमान्तीकरण, स्रोतको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रस्टाचार, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदर, भौगोलिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक कारणले गर्दा गरिबी देखा पर्छ । यो खाना, नाना, छानाको कमीजस्तो देखिने मात्र होइन; आवाजविहीनता, परनिर्भरता, हीनताबोधजस्ता मनोवैजानिक पक्षहरू पनि यसमा जोडिएका हुन्छन् । यसमा शिक्षाको अभावले चेतनामा कमी आई स्वास्थ्य पनि कमजोर रहन्छ भने दुःखसुख गरेर कमाएको सीमित आयलाई पनि व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने क्षमताको अभाव हुन्छ ।
गरिबी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदा उनीहरूको भविष्यप्रतिको आशा र आकांक्षामा पनि कमी आउँछ, जसले गर्दा गरिबीको कुचक्रले पुस्तौंपुस्ता गाँजिरहन्छ । गरिबी निवारणका लागि योजनाबद्ध विकासको थालनी, गरिबीको खास कारणहरूको पहिचान गर्ने, भाग्यवादी मान्यतामा परिवर्तन गर्ने, गरिबी निवारणका लागि प्राप्त विदेशी सहायताको सदुपयोग गर्ने, सन्तुलित विकास गर्ने, जमिनको वैज्ञानिक वितरण गर्ने, देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको उपलब्धिमूलक सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ ।
यी क्षेत्रहरूले वास्तविक गरिबहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको क्षमता र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ अर्थात् गरिब निवारण होइन, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न नाममा विभिन्न खाले गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसलाई समग्रमा गरिबलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरू, अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रमहरू, समुदाय परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू र मानवस्रोत विकास कार्यक्रमहरू गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले तीनै तहका सरकारलाई उनीहरूले गरिबी निवारण गर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्नलाई आधार तयार पारेको छ भने गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणको समन्वय केन्द्रका रूपमा विकास गरेको छ, जसले गर्दा एकीकृत रूपमा तीनै तहका सरकारहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । गरिबी निवारण गर्नु भनेको सभ्य मानव समुदायको निर्माण गर्नु पनि हो ।
नेपालले गरिबी निवारणमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवातबाट नै प्रयास गरेको पाइन्छ । दसौं योजनाले गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यको रूपमा राखेबाट गरिबी निवारणले हरेक योजना र कार्यक्रममा प्रमुख स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । सरकारी तवरबाट विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुनाले सातौं योजनामा ४९ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर हालसम्म आइपुग्दा १७.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो गरिबी मानिसबाट नै सिर्जना गरिएको समस्या हो । यदि मानव समाजलाई सभ्य समाजका रूपमा विकास गर्ने हो भने यसलाई हाम्रा क्रियाकलापहरूबाट नै समाधान गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्दा तीन तहका सरकारहरूमा गरिबी निवारण कार्यक्रमको नेतृत्व स्थानीय सरकारले, समन्वयको काम प्रदेश सरकारले र अनुगमन र निर्देशनको काम केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा गरिबलाई दयाको पात्र बनाउनु हुँदैन र तिनीहरूलाई गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठ्ने कार्यक्रम बन्नुपर्छ । हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५ लाख परिवार, जसले कोभिडका कारणले असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाए, उनीहरूलाई १० हजारका दरले असोज मसान्तसम्ममा सहयोग गर्ने भनेर आस देखायो, तर त्यो सहयोग ती गरिबहरूले पाउन सकेनन् । यस्तो प्रकारको गरिबलाई खिल्ली उडाउने सरकारी कार्यक्रमले कहिल्यै गरिबी निवारण हुन सक्दैन ।
शून्य गरिबी र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपका गरिबीको अन्त्य गर्ने, यो लक्ष्यका लागि प्रस्ताव गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू यसप्रकार छन् : (क) २०३० सम्ममा जुनसुकै स्थानमा रहेका सबै जनताको चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने, (ख) राष्ट्रिय परिभाषाबमोजिम गरिबीमा बाँचिरहेका सबै उमेरका पुरुष, महिला र बालबालिकाहरूको अनुपात कम्तीमा आधा घटाउने, (ग) उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू र उपायहरू सबैका लागि कार्यान्वयन गर्ने, (घ) आर्थिक स्रोतसाधनहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू र प्रविधिमा समान अधिकार कायम गर्ने र आधारभूत सेवाहरूमा यिनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, (ङ) गरिब र संकटग्रस्त अवस्थाहरूमा रहेका मानिसहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय नकारात्मक धक्काहरू र विपद्हरू एवम् जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषम घटनाहरू सहन सक्ने तुल्याउन उत्थानशीलता निर्माण गर्ने ।
चरम गरिबीको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर) लाई आधार मान्दा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २००४ को ३१ प्रतिशतबाट सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले २८.६ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक दृष्टिकोणले गरिब रहेको देखाउँछ । यसले नेपालले आफ्नो सरकारी बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २००६ र २०१४ को बीचमा आधा (०.३१३ बाट ०.१२७ मा) घटाएको स्पष्ट पार्छ ।
नेपालले चरम गरिबीलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न र सन् २०१५ मा ७ सय ६६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० मा २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउन प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय रूपमै परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २०३० मा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कलाई सन् २०३० मा ७ प्रतिशतभन्दा कम गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सालाखालामा गरिबीलाई हालको आयको वृद्धि भन्दा बढीले घटाउन आयको दृष्टिकोणले तल रहेको २० प्रतिशत परिवारहरूको उपभोगको हिस्सा सन् २०१५ को ७.६ प्रतिशतबाट सन् २०३० मा १२ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी सामाजिक संरक्षण खर्च सन् २०३० मा कुल सङ्घीय बजेटको १५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
अन्त्यमा, मानवद्वारा सिर्जना गरिएको यो गरिबी विश्वको साझा समस्याका रूपमा रहेको र नेपालको सन्दर्भमा सबै सरकार र राजनीतिक दलहरूको साझा मुद्दाको रूपमा रहेको, साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएको हुनाले पनि यसको निवारणका लागि ठूलो अवसर हामीसामु रहेको छ । तसर्थ, यसको निवारणमा एकचित्त भएर सरकारद्वारा गरिबको मजाक उडाउने कार्यक्रम नल्याई सरोकारवाला सबै मिलेर हातोमालो गर्ने हो भने नेपालमा यो मुद्दाले अब पटक–पटक स्थान पाउनेछैन ।