राजस्वको दायरा बढाउन निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राजस्व वृद्धिका लागि दर्ता भएका करदतालाई मात्र थप करको भार सृजना गर्नु भन्दा यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघका पदाधिकारी र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकबीच सोमबार भएको छलफलमा व्यवसायीहरुले करको बोझ मात्र बढाउन नहुने बताएका हुन् ।
दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अवैध पैठारी गर्नेहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्ने, आय कर, मूल्य अभिबृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी पैठारी गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव सो अवसरमा दिइएको थियो ।
भीसीटीएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण सरकारले गर्नुपर्ने, एकै जिल्ला भित्र मालवस्तु आपूर्तिगर्दा भीसीटीएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भिसिटीएसलाई फेज अनुसार लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन हुनेगरी छापा मार्ने कार्य भएकाले छापा मार्दा कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्समा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा हानेकै बखत उद्योगी व्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपी लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टा भित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।
महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको बताए । उनले भिसिटीएस र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानबारे सबै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा महासंघसँग साझेदारीका लागि अनुुरोध गरे । उनले राजस्व सम्बन्धी सबै निकायबीच समन्वय गरी कार्य गर्ने समेत बताए ।