उँभो लाग्नु पर्ने अर्थतन्त्रका सूचक झन् ओरालोतिर «

उँभो लाग्नु पर्ने अर्थतन्त्रका सूचक झन् ओरालोतिर

देशमा हालको असहज परिस्थितिमा सुधार भएन र क्रमशः स्थिति बढ्दै गएमा यसले अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक तहसनहसको स्थिति ल्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाहमा सीमान्त बढोत्तरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायतका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको आभास हुन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट हुने सामान्य र औसत गतिको प्रयासबाट मात्रै आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने भएकाले सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको छ । आर्थिक संकटको जोखिम निम्तन नदिन सबै दलबीच ‘न्यूनतम साझा धारणा’ आवश्यक रहेको महसुस भएको छ । कोभिड महामारी संकट उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचक अहिलेको जस्तो नराम्रा थिएनन् । अहिले पुनरुत्थानको चरणमा धराशायी बनिरहेका छन् ।
यो आफैंमा एक विरोधाभास हो भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन् ।
नेपाल गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र राजनीतिक खिचातानीको छायामा परेको छ । राजनीतिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह र लाबारिस भएको महसुस भएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि कसैले चासो देखाइरहेको अनुभूति हुँदैन । राजस्वमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी ३० वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । कुनै पनि पक्षबाट नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र उतार्न कठिन भएको वर्तमान घडीमा बेरोजगारी समस्याको समाधानतर्फ उपयुक्त कदम अगाडि नबढाउने हो भने सामान्य नागरिकको जीवनयापनको कठिनाइ तथा गरिबको गाँस कटौती हुँदा राष्ट्रले कस्तो मोड लेला भन्न सकिन्न ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३७.५ प्रतिशत, ५१.५ प्रतिशत र ९८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेललगायतका वस्तुको आयात बढे पनि एमएस बिलेट, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगर, कीटनाशक औषधिलगायतका वस्तुको आयात घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ४६.६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ११.९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए पनि आयात उच्च हुँदा वैदेशिक व्यापारघाटा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी ६ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार निर्यात बढेसँगै आयात पनि उच्च रूपमा बढ्दा व्यापारघाटा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ६ महिनामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब १० अर्ब ९१ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८३ अर्ब १ करोडबराबरको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ महिनामा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विप्रेषणको रूपमा भित्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ५.५ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब २३ अर्ब १ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ८.९ प्रतिशतले बढेको थियो । खुद सेवा आय घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी ६ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार खुद सेवा आय ४६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । चालू खाता घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा चालू खाता तीन खर्ब ५४ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ ।
चालू आवको ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो ६ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अन्य शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा ३.६३ प्रतिशत बढी संकलन भए पनि अन्य शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको छैन । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक मात्रामा आयात बढे पनि भन्सार महसुलले समेत लक्ष्य छुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९७.९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । गत आव २०७७-०७८ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण अनौपचारिक रूपमा आउने पैसा पनि औपचारिक रूपमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले पुनः हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबार हुन थालेको अनुमान छ । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात कर्जामा एकीकृत निर्देशिकामार्फत कडाइ गरेको थियो ।
वास्तवमा नेपालमा आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको हो । नेपालमा खुल्ला र पारदर्शी आयात व्यवस्था छ । आयातसम्बन्धी नियमहरू उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय तथा यसका विभिन्न निकायहरू, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागसँग सम्बन्धित छन् । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।
व्यापारघाटा र देशको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न विलासिता तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण र प्रतिस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ । अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचक हेर्दा ठोस कार्ययोजना र मौद्रिक नीतिको सही अवलम्बन हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ । यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आज नेपाललाई राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक समस्या बढी चुनौतीपूर्ण छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
देशलाई आवश्यक मात्रामा विदेशी सहयोग विगत एक वर्षदेखि अपेक्षित मात्रामा जुट्न नसक्नु, रुग्ण उद्योगका लागि राहतको प्याकेज आउन नसक्नु, वैदेशिक लगानी विमुख हुनु र भएकै स्वदेशी लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कटु यथार्थ रहन गएको छ ।
हाल देशको विषम एवं असहज स्थिति, कोभिडको असर, राजनीतिक अस्थिरता र खस्कँदो आर्थिक स्थितिका कारण आज निजी क्षेत्रले रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भएन । त्यसो भएको हुनाले नागरिक समाजको दायित्व र व्यवसायिक समुदायले समेत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बोध गर्दै निजी क्षेत्रले नेपालको भविष्य निर्धारणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । असफल समाजमा सफल व्यवसाय हुन नसक्ने र असफल व्यवसायबाट सफल समाजको पनि निर्माण हुन नसक्ने भएको हुँदा समृद्धिका लागि स्थायित्व, शान्ति र उचित नियमन चाहिने कुरामा दुईमत छैन ।
देशलाई परनिर्भरतातर्फ क्रमशः धकेल्ने कार्यलाई तुरुन्त रोकी उद्योग व्यवसाय मौलाउने वातावरण तयार पार्न सकेमा जनविश्वास र जनचाहनाबमोजिम नै मुलुकको आर्थिक आधार पनि सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने कुराको मनन सबै सम्बन्धित पक्षले गर्नु जरुरी छ । गरिबी, असमानता, कुशासन भ्रष्टाचार र अत्यावश्यकीय सामानहरूको सरल एवं सहज आपूर्ति हुनु नसक्नु, ग्रामीण एवं दुर्गम समुदायमा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव र पिछडिएका वर्गहरूको कारण पनि नेपालमा अशान्ति बढाउने कारक तŒवका रूपमा देखिन्छन् । तसर्थ गरिबी, कुशासन र पिछडिएका जनताबीचको सबन्धलाई तोडनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन र कोभिडमा सरकारले गरेको उपायको स्वागत गर्दै वर्तमान अनिश्चितता खासगरी यसले आर्थिक विकास, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पारेको नकारात्मक असरका सम्बन्धमा चासो, चिन्ता व्यक्त गरेका थियो । देशमा हालको असहज परिस्थितिमा सुधार भएन र क्रमशः स्थिति बढ्दै गएमा यसले अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक तहसनहसको स्थिति ल्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाली अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचनामा नै हाल केही नराम्रा संकेत देखिइसकेको छ । जस्तो नेपालीहरूले विप्रेषणको रूपमा पठाउने रकम उद्योग, व्यापार वा उत्पादनशीलमा लगानी गर्नुको सट्टा अचल सम्पत्ति, घर जग्गा खरिद र उपभोगमा नै खर्च गर्छन् । यसले गर्दा पैसा कमाई धनी बन्ने व्यक्ति सहरकेन्द्रित भई गाउँ उपेक्षित भएको छ । ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने क्रममा सरकार वैकल्पिक स्रोतहरू एवं उपायको खोजीमा लाग्नुपर्ने, अन्यथा भीरको डिलमा पुगेको जर्जर अर्थतन्त्र कुनै पनि समयमा भीरबाट गुल्टन सक्ने वास्तविक यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै असफल अर्थतन्त्र वा राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु प्रस्तुत नगरौं । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अब आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्