संसदीय समितिमा लिभिङ टुगेदरबारे छलफल

नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरुले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्ध बिच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको बताए । उनले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदरबारे उल्लेख नभएको बताए । घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलाहरु बढी पीडित देखिएको तर्क उनले गरे ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरुलाई प्रभावित बनाएको बताइन् । कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न नपाउने भन्ने बारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदरबारे शीर्ष नेताहरुको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताउइन् । उनले लिभिङ टुगेदरको सन्र्दभमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मुल नेतृत्वको मानसिकतानै परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् । सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्टेशन गर्नुपर्ने ढंगले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘लिभिङ टुगेदरको बारेमा त २०६५ सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो, त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ । म आफैँले पनि त्यसलाई संशोधन हालेको थिएँ । हाम्रो नेताहरुको मानसिकता अझै परिवर्तन भएको छैन । त्यो संशोधनमाथि छलफल गर्ने क्रममा कतिपय ह्युमेलेटिङ खालको भाषाहरु पनि प्रयोग गर्ने कुराहरु गर्नुभएको थियो । त्यसकारण मूल नेतृत्वको मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ ।’
सोमबार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानुनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाझिएका कानुनहरुलाई संविधान अनुकूल हुने गरि छुट्टै महिला अधिकार संशोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।