महिला उद्यमशिलता विकासमा सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड «

महिला उद्यमशिलता विकासमा सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति कमला श्रेष्ठले मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै दक्षिण एसिया क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रवद्र्धन र विशेषगरी महिला उद्यमशिलता विकासमा सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
उद्यमशिलताको विकास मार्फत महिलाहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समेट्न सकियो भने दक्षिण एसिया क्षेत्रमा महिला हिंसा र मानव अधिकार हननका घटनाहरूसमेत कम हुन गई यस क्षेत्रलेनै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सुझाव उनको थियो ।
यूएनडीपी र यूएन बोर्किङ ग्रुपले भारतको नया“ दिल्लीमा आयोजना गरेको यूएन साउथ एसिया अन बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटस विषयक क्षेत्रीय कार्यक्रमको महिला, व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक शत्रलाई हालै सम्बोधन गर्नुहु“दै सभापति श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।
निश्चयनै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा चुनौतीहरू पनि आउ“छन तर त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गरी मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै सार्क क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रवद्र्धन र विशेष गरी महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सामूहिक रूपमा लाग्नु धारणा उनले सो कार्यक्रममा राखे । सार्क क्षेत्रमा महिला उद्यमशिलता विकासमा सम्पत्ति माथिको पहु“चमा कमी, पु“जी अभाव, चर्को बैंकिङ ब्याजदर, पर्याप्त शिक्षा, तालिम, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको अभाव, अन्तरिक एवं बाह्य बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, विशेष गरी कार्यस्थलमा मानव अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले यस क्षेत्रका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा भाग लिनुहुँदै महिला उद्यमी समितिका सभापति श्रेष्ठले नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरेर मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै मुलुकभित्र आर्थिक व्यावसायिक विकासमा महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विश्व समुदायलाई जानकारी गराए ।
महासंघले कार्यस्थललाई सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निरन्तर अग्रभागमा रहेर कार्य गर्ने सभापति श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउनुभयो । कार्यक्रममा सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरूबाट सरकार, निजी क्षेत्र, मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्