राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले अर्थतन्त्रमा चुनौती : चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ् कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती भएको जानाएको छ ।
आयात हुने कतिपय वस्तुहरुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्न गएकोे अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने व्यजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यवसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले बिगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि एकल दरको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने तर्फ जोड दिँदै आएको मल्लको भनाइ छ । ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धिमार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने अध्यक्ष मल्लले बताए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नु पर्ने पनि जनाए ।
निक्षेपको ब्याज दर बढाउ“दा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेको पछिल्लो यथार्तकाबीच ब्याजदर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा पुँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने भन्दै यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर र महंगी बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।
कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुर्नरुत्थानका लागि बैंकहरुले आधार दरमा एक्कासी गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धि तत्काल घटाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बैंकहरुको आधार दर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्र बंैक समक्ष पटक पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा समेत सुनुवाई नभएको प्रति चेम्बरले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कोभिड १९ महामारीको त्रासकाबीच चलमलाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नीतिले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि चेम्बरले उठाउ“दै आएको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । रेमिट्यान्सको घट्दो आप्रवाहसँगै उपभोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा उक्त रकमलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार विकास र जलविद्युत विकास एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा कम्तिमा ५ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।