राज्यले राजस्व मात्रै हे-यो, हाम्रो पीडा बुझेन

वीरगन्ज-नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै संकटमा चलिरहेको अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।
संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक गरेको आयातमा नगद मार्जिनको नियमले पनि देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निजी क्षेत्रको भने सरकारसँग गुनासो नै गुनासो रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पहिलो चरणका विलासिताका साधन र वस्तुहरु आयातमा कडाई ग-यो । त्यसपछि आयात गर्ने १६ वटा वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्राव्धान ल्यायो । लगतै फेरि थप ४७ मालवस्तु आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र खोल्नु पाउने नियम लगाउँदै आयातमा काडाई गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रमा पनि निकै निराशा पैदा गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा निजी क्षेत्रले भूमिका नखेलेको जस्तो निजी क्षेत्रलाई नै आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियमले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भने निकै पीडा दिएको गुनासो गरेका छन् । आयात नियन्त्रणले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने भन्दै यसमा केही संसोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । व्यापारिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिएको वीरगन्ज नाकाका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश कमिटी र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रुपमै राष्ट्र बैंकको कदममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रको सोच देशको आर्थिक संकट सुधारमा चिन्तित रहेको र राज्यको सोच राजस्वमा वृद्धि गर्ने मात्रै जस्तो देखिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाठले बुँदागत रुपमा नै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियममा अझै केही छुटेको र त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुवोध गुप्ताले पनि राज्यले खाली राजस्व मात्रै हेरेको तर, उद्योगी व्यवसायीहरुको पीडा भने कहिल्यै नबुझेको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ऋण दिँदा जोखिमको आधारमा अपनाउने कर्जा सुरक्षणको नीति जस्तै निजी क्षेत्रको पनि बजारमा उठाउनुपर्ने (उधारो) बक्यौताको सुरक्षण सुनिश्चिताका लागि ऐन कानून ल्याउनुपर्ने जोड दिएका छन् । अहिले शतप्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यावस्थाले उधारो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने र यसले व्यावसायीहरुमा थप लागत बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र लगानीका लागि आवश्यक पुँजी बजारमा उधारो नै जाने भएकोले उधारो उठाउने ऐनको व्यावस्था भए लगानीको जोखिम कम हुने व्यावसायीहरुको तर्क छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठ भन्छन्, “क्रेडिट ऐनको माग गर्दै आएका छौं । अन्य देशमा यो ऐन छ । नेपालमा छैन । नेपालमा अन्य कानूनी कारवाहीको व्यावस्था त छ । तर, अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । क्रेडिट ऐन ल्याएर कारवाही गर्ने भन्नाले प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिहाल्ने भन्दापनि दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा हो ।” बैंंकहरुमा कर्जा लिँदा ग्यारेण्टी दिनुपरे जस्तै उधारो लेनदेन गर्दा पनि बैंक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने, क्रेडिट ग्यारेण्टी हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।