कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारमा सुधार

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारमा केही सुधार भएको देखिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले शनिबार सार्वजनिक गरेको वर्ष पुस्तक २०२२ मा कर्णालीमा मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिएको हो । इन्सेकले सन् २०२१ मा संकलन गरेको मानव अधिकार उलंघनका घटनाका बिवरण अनुसार सन् २०२० को तुलनामा घटनामा कमी आएको देखिएको छ । सन् २०२१ मा मानव अधिकार उलंघन र ज्यादतीका घटनामा ४ सय ३० जना पीडित भएका छन् । पीडित भएका मध्य मानव अधिकार उलंघनका घटनामा ४ महिला र ३० पुरुष गरी ३४ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २० महिला र ७६ जना पुरुष गरी ३ सय ९६ जना पीडित भएका छन् ।
सन् २०२० मा मानव अधिकार उलंघनका घटनामा ७ महिला र ५१ पुरुषसहित ५८ जना पीडित भएका थिए भने ज्यादतीका घटनामा ३ सय ३२ महिला र ९४ जना पुरुषसहित ८४ जना पीडित भएका थिए । इन्सेकको तथ्यांकका आधारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारमा केही सुधार आए पनि कारागारमा मृत्यु, परिवारबाटै भएका हत्या र धम्कीका घटना भने बढी भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
यस्तै जातिय विभेदका घटनामा समेत खासै सुधार नभएको पाइएको छ । सन् २०२१ मा दुई जनाको कारागारमा मृत्यु भएको, २० जना महिला र १४ जना पुरुष गरी ३४ जनाको हत्या भएको र धम्कीका घटनाबाट १२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यस्तै ८३ जना बालिका र एक जना बालक बाल अधिकारका घटनामा पीडित भएका छन् । घटनामा सबैभन्दा बढी महिलाहरू पीडित भएको देखिएको छ । महिला हिंसाका घटनामा २ सय ५ जना पीडित भएको अभिलेख छ । बलात्कारका घटनामा ८०, बलात्कार प्रयासका घटनामा ६ र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २९ जनागरी १ सय १५ जना पीडित भएका छन् ।
पुस्तक विमोचन गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मानव अधिकारको रक्षा गर्न सबै राष्ट्र सेवक र सेवा प्रदायक जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले संविधानमा सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्यनमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका संयन्त्रमा वस्ने व्यक्तिहरू विगतभन्दा सचेत रहेको बताए ।