Logo

दोहोरिइरहने तरलता समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको १३ नं. निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बैंकले केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीको हैसियतमा मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इजाजतप्राप्त संस्थाले आफ्नो निक्षेप तथा सापटी दायित्वका आधारमा कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात तथा तरल सम्पत्ति व्यवस्था सम्बन्धमा यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी निर्देशनमा ‘क’ वर्गका संस्था अर्थात् वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेप दायित्वको ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चल्ती र कलबाहेकका अन्य निक्षेप मात्र संकलन गर्ने ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा कुल निक्षेप दायित्वको २ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौजदात राख्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशनमा छ ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाले राष्ट्र बैंक नरहेको स्थानमा यस प्रयोजनका लागि नजिकको ‘क’ वर्गको संस्था अर्थात् वाणिज्य बैंकमा चल्ती खाता खोली रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ब्याज आर्जन हुने गरी राखिएको रकमको भने यसमा गणना हुँदैन । साथै त्यस्तो खाता सम्बन्धित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा मात्र खोलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । तोकिएको दरमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात नरहेमा लाग्ने जरिवाना र हुने कारबाहीको व्यवस्था पनि सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सोही निर्देशनमा ‘वैधानिक तरलता अनुपात’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, जसमा इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका संस्थाले ९ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका संस्थाले ८ प्रतिशत तथा चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ६ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी, अनिवार्य नगद मौज्दात प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम, आफ्नो ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको रकम, राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूले मागेका बखत प्राप्त हुने गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको रकम, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी र आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकमसमेतका तरल सम्पत्तिलाई गणना गर्ने व्यवस्था छ ।
एकीकृत निर्देशनको ५ नम्बरमा कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत तरलतासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा विभिन्न समयको अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको तरलतासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत अर्थात् स्वदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीसमेतको परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अंश ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमा तोकिएको छ । यसमा सहजताका लागि थप केही व्यवस्थासमेत गरिएका छन् र परिस्थिति हेरी विशेष व्यवस्था पनि गरिंदै आएको छ । तर, आवश्यकताअनुसार गरिने यस्ता व्यवस्था र समय–समयमा सुविधा प्रदान गर्दागर्दै पनि कतिपय बैंकले यसको अनुचित फाइदा लिन खोज्दा र नियामक निकायको निर्देशनविपरीत सीमा नाघी कारोबार गर्दा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको हल्ला चल्ने र यो क्रम बारम्बार दोहोरिने गरेको छ ।
मुलुकमा मौद्रिक तथा तरलता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीका निर्देशनको पटक–पटक उल्लंघन किन हुन्छ र तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै त्यसको उल्लंघन किन हुन्छ ? मागअनुसार कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू किन पुग्छन् ? यसो हुनुको कारण के हो त ? यस विषयमा बेलाबेलामा चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएका छन्, तर पनि समस्या दोहोरिइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो— घाँटी नहेरी हाड निल्ने प्रयास अर्थात् क्षमताभन्दा बढी लगानी गर्नु । बढी मुनाफा आर्जन गर्ने चाहना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यसो हुने गरेको छ । यो केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको ठाडो उल्लंघन हो ।
जगजाहेर छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सीमाभन्दा बढी भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित मात्रामा लगानी बढ्न सकेको छैन । तोकिएको क्षेत्रमा बाध्यकारी रूपमा गर्नैपर्ने लगानी यो वा त्यो रूपमा गरे पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा आमजनमानसको आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्ने जस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानीको अवस्था उत्साहजनक छैन । छिटो र धेरै कमाइ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, घुमाएर लगानी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति बैंकहरूमा व्याप्त छ; अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तत्काल लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।
बैंकहरूले लगानीयोग्य रकम नभएको वा तरलता अभाव रहेको बताउँदै गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन र राष्ट्र बैंक त्यस्तो दाबीलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैन । तथ्यांकमार्पmत नै उसले बजारमा तरलताको अभाव नरहेको जानकारी गराउँछ । यस्तो अवस्था किन आउँछ त ? किन यो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिन्छ त ? प्रश्न गम्भीर छ । तर, यसका लागि मूलतः राष्ट्र बैंक नै दोषी छ । किनकि आफ्नो निर्देशन पालन नगर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन, बरु वैकल्पिक उपायको खोजी हुन्छ । यसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरूको मनोबल झनै बढ्छ । यसो गर्दा अनुचित कार्य गर्नेको संरक्षण हुन जान्छ, तर पटक–पटक यसो गर्दा जोखिम बढ्दै जान्छ । यसैले सम्भावित जोखिमको हिसाबकिताब नै नगरी मुनाफाकै लागि सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वा तोकिएको मौज्दात नराख्ने संस्थालाई नियमानुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ; अन्यथा यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सम्भव देखिँदैन ।
निश्चय नै विशेष अवस्था र खास परिस्थितिमा तरलता समस्या आउन सक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा यस्तो समस्या आउँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बलमिच्याइँ मात्र यसको कारक हुन्छ । यसैले यसप्रति केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी गम्भीर हुनुपर्छ । असामान्य परिस्थितिमा उत्पन्न हुने जटिलता व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिए पनि सामान्य अवस्थामा पनि बहाना बनाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । बजार र वित्तीय क्षेत्रको वास्तविकताको अनुगमन गरी बलमिच्याइँ गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ; अन्यथा यस्तो समस्या दोहोरिइ नै रहन्छ ।

विनोद नेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्