सात महिनाको पुँजीगत खर्च १६.८६ प्रतिशत

दाङ-लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ७ महिनाको अवधीमा १७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च १६.८६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ७ महिनाको अवधीमा ३ अर्ब ७८ कारोड ८२ लाख ११ हजार ६ सय ५३ रुपैया ९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालुतर्फ २१.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ६६ हजार २ सय ८२ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधीमा २० प्रतिशत पनि पुँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नु विकासका काम हुन नसकेको यसका जानकारहरु बताउँछन् । हालसम्म करिव ५० प्रतिशत पँुजीगत खर्च भइसक्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशसभाको जम्मा २८.६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवकताको कार्यालय जम्मा ४३.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४४.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १९.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २०.०२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १२.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जम्मा चालुतर्फ १२.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ३४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको जम्मा १२.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.८१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
कानुन, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २.२८ प्रतिशत र पुँजीगत ०.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ८.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा १९.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.७८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १८.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा २३.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.०६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १८.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.८८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामिण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा १४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २५.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा १६.९० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६.१६ र पुँजीगततर्फ १८.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ३६.०१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १८.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.२१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १५.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासा जम्मा ३०.७४ प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शिर्षकबाट भएको छ ।