अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले पेल्न खोज्यो : नाडा

अटो मोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले मौद्रिक नीति मार्फत अटो मोबाइल्स् क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भित्र राखेर सधैँ पेल्ने नीति नाडाले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले एउटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अटो मोबाइल्स् क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी कडाइ गर्न खोजेको बताए । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा नाडाका माग सम्बोधन नभएको थापाले गुनासो गरे ।
अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनले पछिल्लो मुलुकको परिस्थिति अनुसार केही समय धैर्य गर्न सक्ने भएता पनि कति समय धैर्यता कायम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख भएको उल्लेख गरे ।
अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादक क्षेत्रमा नीतिमा राख्न बारम्बार माग गरिरहेको तर सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष थापाले अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको जीवन चक्रमा नै असर पार्ने बताए ।
अध्यक्ष थापाले बजारमा तरलताको अभावको कारण गाडी माग भएपनि आयात गर्न नसकिएको बताए । उनले आयात गरेता पनि किन्ने ग्राहक पाउन मुस्किल भएको बताए । तरलता अभावको कारण बिक्री भएका गाडीको भुक्तानीमा समस्या भएको गुनासो गरे । सरकारले अनुत्पादक तथा विलासिताका वस्तुमा राखेर आयातमा कडाइ गरेर मात्रै नहुने बताए । आयात कडाइ गर्दा सरकारको राजस्व घट्न गई कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने उनले बताए ।
बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ ।