अर्थतन्त्रका अवसर र चुनौती

आर्थिक विकास भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा एउटा देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय लामो समयको अवधिसम्म वृद्धि हुन्छ । आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिका साथै कुनै पनि मुलुकका जनताको समग्र जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तन हो । यो अर्थव्यवस्थाको गुणात्मक वृद्धि हो । नागरिकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र जीवनस्तर उकास्ने अवस्था नै आर्थिक विकास हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरी, उत्पादन, उपभोगलगायत समष्टिगत अर्थतन्त्रको परिसूचकमा हुने परिमाणात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि वा विकास भनिन्छ । आयमा वृद्धि, रोजगारी तथा क्रयशक्तिको वृद्धिलाई पनि आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा कोभिडलगायतका कारण सन् २०१९ देखि घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा ११ सय ९५ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२० मा ११ सय ५५ र त्यस्तै सन् २०२२ मा ९ सय २० अमेरिकी डलर प्रक्षेपण गरिनुले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखिन्छ । गरिबी हेर्दा विश्वको १७ औं स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एसियामा पनि गरिब देशको रूपमा गणना हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या नेपालमा करिब १७ प्रतिशत छ । ३५ वर्षमुनिका ३ लाख युवा जनशक्ति नै नेपालको आर्थिक विकासको भरोसाको केन्द्र हुन्, जुन स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यमा संलग्न छन् । तथापि, दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि बढी मात्रामा सोही उमेर समूहका नागरिक हुनुले ब्रेनड्रेनको समस्या पछिल्ला वर्षहरू तीव्र हुँदै गएको छ । एमसीसीको राजनीतिक लाभहानिसँग गाँसिएको हुँदा उचित समाधान नखोजी विवाद बढ्दै गएमा यसले एकातर्फ वैदेशिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने निश्चितप्रायः छ भने अर्कातर्फ वैदेशिक सहयोगको भरमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर धक्का पुग्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । तसर्थ आर्थिक सहयोगको क्षेत्रलाई राजनीतिको मुद्दा बनाइनु राजनेताको असक्षमता हो भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन ।
कोभिड–१९ र यसका विभिन्न भेरियन्टले विश्वलाई मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र र यसका सूचकांकहरूमा पनि गम्भीर रूपमा गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पाँच महिनाको आर्थिक सूचकसहितको तथ्यांक हेर्दा २०७८ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.९३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.२५ प्रतिशत रहेको छ । यसरी समग्र मुद्रास्फीति बढेका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई गरिब जनताको ढाड सेकिएको अवस्था छ । व्यापारतर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ सय २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः १३८.० प्रतिशत र २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात १.४ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुटका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, जस्तापाता, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ तापनि हालको अवस्थालाई हेर्दा आयात तीव्र वृद्धि भई शोधनान्तर स्थिति आयात धान्न नसक्ने स्थितिमा छ भने निर्यातमा उच्च गिरावट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति थप कमजोर वन्दै गएको छ । जसले शोधनान्तर स्थितिमा थप प्रेसर पर्न गएको देखिन्छ । २०७८ मंसिर मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ १.७२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ २.३६ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७८ मंसिर मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु. १२१.०९ पुगेको छ । २०७८ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर रु. ११९.०४ रहेको थियो । समग्रमा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति क्रमशः घट्दै गएको छ ।
विप्रेषणतर्फ हेर्दा यसको आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले कमी आई रु. ३ सय ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.० प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । तसर्थ विप्रेषण आप्रवाह पनि न्यून रहेको छ । हुन्डी कारोबारको बाहुल्यता भएको र औपचारिक माध्यमबाट करिब ४० प्रतिशतमात्र कारोबार भएको अवस्थाले यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन कठिनाइ देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको, पुँजी पलायन हुने क्रम बढेको अवस्था देखिन्छ । बैंक कर्जा र निक्षेपलाई हेर्दा २०७८-०७९ को पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ मंसिर मसान्तमा यस्तो कर्जा २८.५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.१ प्रतिशत, ३१.५ प्रतिशत र ५४.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ३३.१ प्रतिशत र ५०.० प्रतिशत रहेको थियो । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको वृद्धि उच्च हुँदै छ भने तरलता व्यवस्थापन यथोचित हुन सकेको छैन । लगानी भएका कर्जाहरू पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोग्य क्षेत्रमा बढी हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन भने निर्देशित कर्जा, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, यसको अपेक्षित बढोत्तरी समेत हुन सकेको देखिँदैन; गरिबी निवारणमा अपेक्षित लाभ दिन सकेको छैन ।
बैंकहरूको वित्तीय पहुँचलाई हेर्दा कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ मंसिरसम्म ७ सय ५० तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७७ मंसिरसम्म ७ सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका थिए । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७८ मंसिर मसान्तमा १ सय २९ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १० हजार ६ सय ८३ रहेकोमा २०७८ मंसिर मसान्तमा ११ हजार १ सय ८३ पुगेको छ । बैंकहरूको शाखा विस्तारसमेतलाई हेर्दा वित्तीय समावेशिता र पहुँचमा भएको वृद्धिले भने सन्तुलित आर्थिक विकासको आशा जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्थव्यवस्थाका विशेषता हेर्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी, कृषिमाथिको परनिर्भरता, द्वेध अर्थतन्त्र (केन्द्रित र बजार), पुँजीको अभाव, प्राकृतिक स्रोतको परीचालनमा कमी, औद्योगिक विकासमा कमी, नकारात्मक वैदेशिक व्यापार, न्यून सामाजिक विकास, भूपरिवेष्टित भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधीकरण छन् । आर्थिक विकासका चुनौतीहरू पनि यथावत् छन्, जुन यसप्रकार छन्— अधिक परनिर्भरता, परम्परागत कृषि प्रणाली, गरिबी, मुद्रास्फीति उच्च रहनु, राजनीतिक अस्थिरता, साधारण खर्चमा वृद्धि, पूर्वाधारको विकास नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, तीव्र व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, उच्च उपभोगका कारण राष्ट्रिय बचतमा कमी, सार्वजनिक संस्था सरकारका लागि बोझ, पर्याप्त बैंकिङ पहुँचको अभाव, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व नहुनु, संघीय संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो, आवधिक योजनामा स्पष्ट उद्देश्यको अभाव, वातावरणीय चुनौती, मुुद्रा तथा पुँजीबजारको पर्याप्त विकासको अभाव, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत सुशासनको अभाव, भौगालिक विविधता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव आदि रहेका छन् । नेपालमा आर्थिक विकासका अवसरहरू हेर्दा वैदेशिक लगानी, पर्यटन, जलस्रोत, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, वैदेशिक सम्बन्ध, संघीयता, विदेशी लगानीकर्तासँगको बढ्दो सम्बन्ध, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको बढ्दो सम्बन्ध, निजी क्षेत्रसँगको बढ्दो सहकार्य आदिलाई अवसरका रूपमा लिई तदनुरूप कार्य गरेमा नेपालको आर्थिक विकास टाढा छैन । आर्थिक विकासको प्रमुख संयन्त्र भनेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, सुदृढ संघीयता र हस्तक्षेपरहित जनउत्तरदायी सरकार हो भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । — डा. दिवाकर वशिष्ठ
(डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)