सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अलपत्र

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि लगातार अवरुद्ध हुँदा सूचना–प्रविधि सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेका कानुन नै अघि बढ्न नसकेपछि अन्य कानुन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अनुसार संसद् अवरुद्ध हुँदा आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयकलगायत अघि बढ्न सकेका छैनन् । सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा दिनहुँ नयाँ प्रविधि भित्रिने र त्यसलाई समयमै नियमन गर्न नसके ठूलो रकम राजस्व गुमाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । समयमै कानुन बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा नवीन प्रविधि भित्र्याउन असहज रहेको देखिन्छ भने यससँगै नवीन प्रविधि आयात गर्ने व्यक्ति समेत अवैधानिकताको आरोपमा खुलेर गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार संसद् अवरोधले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक २०७८ ल्याउन नसक्दा पुरानै साइबर ऐनअनुसार कामकारबाही हुने गरेको र यसले सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यो विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी संसद्मा दर्ता गर्ने स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने क्रममा रहे पनि सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सञ्चार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आमसञ्चार माध्यमको स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले छाता ऐनको रुपमा आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको हो,” मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले भने ।
मन्त्रालयले निकै महत्वका साथ अघि बढाएको दूरसञ्चार विधेयकको तर्जुमा सम्बन्धी काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने क्रममा रहेको छ । तर, अवरुद्ध संसद्का कारण अघिल्लो विधेयक रोकिँदा यसलाई अघि बढाउन सकिएको छैन । दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउन तथा दूरसञ्चार सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको प्रवक्ता सिंहले बताए ।
त्यसैगरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक रोकिँदा यस क्षेत्रको सम्वद्र्धनमा समस्या परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका फिल्म तथा मनोरञ्जन समिति सभापति आकाश अधिकारी बताउँछन् । यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको छ । चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गरी स्वदेशी चलचित्रको विकास, संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गरी चलचित्रको निर्माण, वितरण, प्रदर्शन तथा चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि यो विधेयक ल्याउन लागिएको अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनबाहेक अन्यका हकमा भने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने नियमावली र यसका विभिन्न बुँदामा संशोधनको काम नियमित रुपमा भइरहेको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए । जसअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७८ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेको छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यता अनुमतिपत्रको अवधि कायम नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७८ स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता प्राप्त भएकोले पुनः पेश गर्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको र हाल तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पत्रकारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ प्रारम्भिक मस्यौदा उपर अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको जनाएको छ । यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको पनि जनाइएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ को मस्यौदा मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ ।