किन चाहियो १२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था ?

अत्यावश्यक संस्था मात्र राखेर तिनका शाखाहरूचाहिँ छ्यालब्याल बनाउने हो । अनि मात्र वित्तीय पहुँचको अर्थ समेटिन्छ, अर्थतन्त्रको दायरा बढ्छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य हेर्ने हो भने अत्यासलाग्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ सय १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । अर्कातिर हेर्ने हो भने कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९ सय ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८ सय ८० अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । देश धानिएको प्रमुख आय विप्रेषण आप्रवाहमा ५.५ प्रतिशतले कमी आई रु. ४ सय ६८ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । यो आवभरि नै रेमिट्यान्स घटेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत— नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई १ लाख ६७ हजार ५ सय १३ पुगेको छ । यो तथ्यांकले दिएको सन्देश सामान्य पक्कै छैन र अब पनि गम्भीर नहुने हो भने देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै जाने प्रस्ट हुन्छ ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७८ पुस मसान्तसम्म कुल २ सय ३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ७७ संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७८ पुस मसान्तमा १ सय २९ रहेको छ । यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १० हजार ६ सय ८३ रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा ११ हजार २ सय १५ पुगेको छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ पुससम्म ७ सय ५० तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । देशभित्र राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर-प्राप्तिमा चाखलाग्दा देखिँदादेखिँदै पनि देशभर आजको मितिसम्ममा १ सय २९ (यसमा सहकारी जोडिएका छैनन्) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू किन ? भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ ।
प्रश्नले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा वाहियात प्रश्न भन्ने लाग्ला, तर सत्य यही देखिएको छ । किनकि हामी ३ करोड जनसंख्या पनि नभएको मुलुकमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यसमा पनि दाब बेगरको भुत्ते खुकुरीजस्तै भएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम पकेटमा भएरमात्र हुन्न, सबैमा जोड्दा एक हजार जम्मा नहुन सक्छ । बजारमा वित्तीय संस्था खोलिनु अर्थात् थुप्रिनु सो क्षेत्रको विकास होइन । एकै प्रकारका पसल खोल्दा क्षणिक प्रतिस्पर्धाले केही सस्तो अवश्य होला तर पखाला चल्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिँदा नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पसल त खुले, तर त्यही भयो जुन नहुनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर सुशासन, न्यून पुँजी आधार आदि पक्षबाट प्रणालीगत जोखिम सिर्जना भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आयो ।
नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने क्रम बढ्न गई संख्यात्मक उपस्थिति तथा विस्तार उल्लेख्य रूपमा हुँदै जाँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं संस्थागत सुशासनको अभावमा कतिपय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, इजाजतपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पुँजीगत आधार ठूलो भएका प्रणालीगत आधारमा सक्षम र थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको प्रक्रियामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीतिगत अवधारणा अघि बढाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तारमार्फत दुर्गम स्थानसम्म बैंकिङ सेवा पु-याउनु, प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक बैंक शाखा स्थापना गराउनु तथा सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रवद्र्धन गरी ठूला–ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा स्वदेशी स्रोत परिचालनमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु-याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । यसका लागि ठूलो शाखा सञ्जाल भएका र पुँजीको आधार बलियो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हुँदा गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यसलाई नकारात्मक सोचले ग्रहण गर्नु हुँदैन । समयमै यो कुरालाई मनन गर्ने हो भने तरलता अभावजस्ता विविध समस्याहरू पटकपटक अनि धेरै पटक सिर्जना हुँदैनथिए ।
अत्यावश्यक संस्था मात्र राखेर तिनका शाखाहरूचाहिँ छ्यालब्याल बनाउने हो । अनि मात्र वित्तीय पहुँचको अर्थ समेटिन्छ, अर्थतन्त्रको दायरा बढ्छ । नत्र केही ठूला लगानीकर्तालाई लिन हानाथाप प्रत्येक वर्षको रडाको हो वित्तीय क्षेत्रको ।
संस्थाको मर्जरपश्चात् राष्ट्र बैंकको स्थलगत सर्वेक्षणबाट पनि संलग्न संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारीहरू तथा ग्राहकहरूले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिबाट संस्थाको छविमा राम्रो सुधार आएको, गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति बढेको, संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर वृद्धिको अनुभूति भएको, काममा उत्साह थपिएको आदि पक्षमा व्यक्त अभिमतले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिको प्रभाव सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ ।
संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था र वित्तीय परिसूचकहरूको समान अवधिको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय अवस्था र वित्तीय परिसूचकहरूसँग गरिएको तुलनात्मक अध्ययनबाट गाभिएर वा प्राप्ति भएर एकीकृत कारोबार गरेका संस्थाहरूको परिसूचक अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको छ । चुक्ता पुँजी, पुँजीकोष, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको वृद्धिदर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदरको तुलनामा उच्च रहेबाट गाभिएका वा प्राप्ति भएका संस्थाहरूमा अनुकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । अतः तथ्यांकीय विश्लेषणबाट समग्र बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा गाभिएका वा प्राप्ति भएका संस्थाहरूको वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेबाट नेपालमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको प्रभावकारिता अनुकूल रहेको देखिएको छ ।
होला, गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्दा संस्थाहरूको विशेष निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति गर्नुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनलाई थप पारदर्शी एवम् तथ्यपरक बनाउने, आवश्यक परेको अवस्थामा एक संस्थाले अर्को संस्थाको विशेष लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्नुअघि नै कर्मचारी समायोजनको सहमति गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने सबै संस्थाहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनको विशेष लेखापरीक्षणबाट तहगत रूपमा आवश्यकभन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेर अनिवार्य रूपमा स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु-याउने उद्देश्यले मात्र नभई वित्तीय रूपले सबल र सक्षम संस्था बनाउनका लागि पनि गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा देखा परेको बहुबैंकिङ कारोबारलाई समयमै नियन्त्रण गरी स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासको अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा अभिप्रेरित गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूमा अझै चुनौतीको रूपमा छन् । तर गर्दा र मन हुँदा यी सबै कुरा सामान्य छन् । देश विकासमा अर्थतन्त्रको दायरा बढ्नुचाहिँ महत्वपूर्ण छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने हामीलाई धेरै संस्था आवश्यक नै छैन, हाम्रो आवश्यकता त्यसको प्रभावकारिता र क्षेत्र बढ्नुपर्नेमा हो ।
बैंकहरूको संख्या थोरै हुँदा नियमनमा सहजता हुने र सक्षमता हुन्छ । अहिले एउटै आयोजनामा लगानी गर्न पनि धेरै बैंकहरूबीच सम्झौता हुनुपर्ने बाध्यता छ, तर बैंक ठूला भइसकेपछि यस्तो बाध्यता पर्दैन । संख्या थोरै भइसकेपछि अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । वित्तीय प्रणालीमा स्वस्थता बढ्छ, सुशासन कायम हुन्छ । अहिले व्याजदरमा बैंकहरूबीच अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, नाफाका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन होडबाजी हुने गरेको, निक्षेप तानातान हुनेजस्ता समस्याहरू रहेको हुनाले पनि परे बरु बिग मर्जर गरेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको समस्या समाधान गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता नै बनेको छ । किनकि सुरुमा धेरै संस्था हुँदा वित्तीय पहुँच बढ्छ भन्ने थियो, तर ठूला र बलिया संस्था चाहिन्छन् भन्ने मर्जरबाट सिक्नैपर्छ हामीले । घरअगाडि बैंक छ भनेर मात्र हुन्न, चाहिएको बेला दिँदो रैछ, सारथी हुने रैछन् भन्ने हुनु वर्तमानको शिक्षा हो ।
यसकारण विकासका संवाहक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । उनीहरूकै सहयोगमा हामी अगाडि बढेका छौँ । तर संवाहकहरू देशमा सानो हुरी आउँदा कोमामा पुग्छन्, पुगेको नाटक गर्छन् र दैनिक क्रियाकलापमा उत्तानो पर्छन् । यस्तो हुनुको पछाडि बैंकहरूले उत्पादकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा भएको निष्कर्ष छ । यो सबैको जड भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएर पनि हो । अब त बुझौँ, बैंक पहुँच भएरमात्र हुँदैन, संस्था ठूलो र बलियो पनि चाहिन्छ । थोरैमा राम्रो (मर्जर) हुनुपर्ने अवस्थालाई मनन गरौँ, बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाऔँ, अर्थतन्त्र बलियो बनाऔँ । मर्जरको नाममा बैंकहरूलाई केन्द्रीकृत बनाउने र वित्त प्रणालीमा एकाधिकार गर्ने मनगढन्ते हल्ला हुन्, त्यसरी बुझ्नु गलत हुनेछ ।