वित्तीय सुशासनका लागि सदाचार प्रवद्र्धन

सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारको अवलम्बन र आन्तरिकीकरणले राज्य सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग हुन रोकी आर्थिक एवम् वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ ।

मुलुकको विकासका लागि सक्षम, इमानदार, निःस्वार्थ, नैतिकवान् तथा प्रतिबद्ध कर्मचारी तथा नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । राज्यका नोकरशाहीहरूमा सच्चरित्रता, सरल जीवन, अनुशासन भएमा राज्यकोषको सदुपयोग हुन जान्छ । सदाचार जीवनशैली भएको कर्मचारीले राज्य स्रोतको मितव्ययी, संवदेनशील तथा प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर खर्च तथा परिचालन गर्छन् । यस्ता कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक कोषको खर्च जनताको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर गर्छन् ।
सदाचार कार्य व्यवहारले असल कानुन, विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्डको निर्माण र त्यसको पूर्ण पालनामा जोड दिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारको अवलम्बन र आन्तरिकीकरणले राज्य सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग हुन रोकी आर्थिक एवम् वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ । यसैले नेपालमा सदाचार प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यगतलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
यद्यपि, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन र सदाचारको कमी हुँदा सरकारी धनको दुरुपयोग बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा सरकारी निकाय तथा कार्यालयको मालसामान व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा नातागोताका लागि प्रयोग गर्ने, कार्यालयबाट आफ्नो लागि वस्तु खरिद र प्रयोग गर्ने, सियोदेखि साबेलसम्म सबै वस्तु-सामान कार्यालयबाट लिन खोज्ने, जिन्सी मालसामानको संरक्षण नगर्ने, सरुवा हुँदा वा कार्यकाल समाप्त हुँदा वस्तुको बरबुझारथ नगर्ने, मालसामान फिर्ता गर्न नचाहने, सामान फिर्ता गर्दा बिग्रेको, कम गुणस्तरको र फरक सामान फिर्ता गर्ने रहेका छन् ।
यस्तै, बिल बढाएर वस्तु खरिद गर्ने, व्यापारीबाट कमिसन लिने, गुणस्तरहीन र कम गुणस्तरका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, कानुन र मापदण्डले उपलब्ध गराएको भन्दा बढी सेवा सुविधा लिने, प्रशासन-स्टोर र आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीलाई हरेक कुरा मिलाउन भन्दै मानसिक रूपमा दबाब दिने, व्यक्तिगत रिस–द्वेष राख्नेलगायतका गलत प्रवृत्ति र व्यवहार प्रदर्शनले प्रशासनमा सदाचारको चरम ह्रास हुँदै गएको र यसले सार्वजनिक कोषको फजुल खर्च बढाएको छ । यसको अर्को उदाहरणका रूपमा हालै वागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि गरेको योजनालाई लिन सकिन्छ ।
अर्कातर्फ, सदाचार प्रवद्र्धनमा सरकारी र राजनीतिक अधिकारीहरूमा देखिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बाधक बनेको देखिन्छ । जस्तै— कानुन, मापदण्ड, व्यावहारिकता तथा औचित्यलाई नजर अन्दाज गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर वैयक्तिक, निश्चित व्यक्ति तथा समूहको लाभ र रहर पूर्तिका लागि निर्णय हुने, अनुदान, राहत, सहायताका नाममा बजेटको लापरवाही तरिकाले वितरण हुने, कानुनमा संशोधन गरेर अमुक व्यक्ति र संस्थालाई पोस्ने, अनावश्यक कानुन, समिति र कार्यदल गठन गर्ने, तिनको समयावधि बढाउने तर कार्यसम्पादन नबढ्ने, भत्ता मात्रै खाने मनसाय राख्ने जस्ता कार्यहरूलाई लिन सकिन्छ ।
यसैगरी छात्रवृत्ति, अध्ययन, अध्यापन, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता अवसरहरूमा आफूलाई सिफारिस गर्न दबाब दिने, आफ्नो चाकडी गर्ने कर्मचारीलाई काम नदिने तर अवसर र लाभचाहिँ दिने, काम गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने, इमानदार कर्मचारीलाई एक्लो बनाउने, गलत नियत राखेर स्पष्टीकरण माग्ने, मानसिक तनाव दिने, सरुवा गर्ने जस्ता विकृतिहरूसमेत रहेका छन् । अझै उल्लेख गर्नुपर्दा, अनुगमनको नाममा घुम्ने, रमाइलो गर्ने, काज खाने तर अनुगमनबाट ठोस निर्देशन÷सुझाव दिन सक्ने क्षमता नराख्ने जस्ता विकृति पनि देखिन्छन् ।
राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट सीमारेखा तय हुन नसक्दा राजनीतिक अधिकृतहरू प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने र प्रशासकहरू राजनीतिमा चासो राख्ने जस्ता कार्यहरूले राजनीतिक वृत्त र प्रशासनमा नैतिकता, मुलुक र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको बेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
यस्ता दृष्टान्तहरूबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारका सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र अभ्यासबीच फराकिलो विचलन भएको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि देहायअनुसारका कदम एवं रणनीतिहरू तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पहिलो, जीवनोपयोगी शिक्षा, मानवीय मूल्य मान्यताको अवलम्बन र अध्यात्ममा जोड दिने । विद्यालयका पाठ्यक्रम, सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका पाठ्यक्रम तथा तालिम, प्रशिक्षण, अध्ययनमा यिनको व्यवस्था गर्ने । हरेक कार्यालयमा योग तथा अध्यात्मलाई विशेष प्राथमिकता दिई कार्यालयमा योग तथा ध्यान कक्षको स्थापना गर्ने । कर्मचारी तालिम तथा प्रशिक्षणमा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिने । असल बानी–व्यवहार, सात्विक खानपान अवलम्बन गराउन अध्यात्मिक तथा धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन र मनन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
दोस्रो, सदाचारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने । राष्ट्रिय सदाचार प्रवद्र्धन तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने । हरेक सार्वजनिक निकायमा सदाचार र नैतिकताका सांगठनिक मूल्य–मान्यताको विकास गरी सोहीअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शिष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने ।
तेस्रो, सूचनाको हक र पारदर्शिताको कार्यान्वयनमा जोड दिने । सूचनाको अद्यावधिकरण, सूचना प्रकाशन, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यसैगरी सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउने । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सामाजिक खरिद, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, सार्वजनिक निकायको अनुगमन तथा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया गर्ने ।
चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, सांगठनिक क्षमता विकास र राजनीतिक क्षेत्र शुद्धीकरणका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै कानुनको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउने । अर्थात् भ्रष्टाचारलाई हतोत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार हुनै नदिने, भ्रष्टाचार सम्बद्ध कानुनहरूको निर्मम भएर कार्यान्वयन गर्ने । अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई सार्वजनिक पदबाट बर्खास्त गर्ने । प्रहरी प्रशासन, संवैधानिक निकायहरू तथा नियमनकारी निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने ।
पाँचौं, नागरिक चेतना तथा शिक्षाको प्रसार र नागरिक समाजको सशक्तीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिने । शासन प्रशासनका गतिविधिहरूलाई आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउन सक्ने, सरकार र प्रशासनले गरेका गलत कार्य र निर्णयहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने, नागरिक आन्दोलनको उठान र नेतृत्व गर्न सक्ने, देश र जनताका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको जानकारी सरकारलाई गराउने, सरकारलाई सही मार्गमा हिँड्न दिशानिर्देश गर्न सक्ने नागरिकको निर्माण गर्ने ।
छैटौं, सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने । सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीमा स्वार्थहीनता, सदाचार, वस्तुपरकता, मनोगत आग्रहबाट मुक्त, जवाफदेहिता, खुलापन-पारदर्शिता, इमानदारिता र नेतृत्व-उच्च ओहदाधारी व्यक्ति आचरण पालनामा उदाहरणीय बन्नुपर्छ । कार्यालय प्रमुख तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेतृत्ववर्गले सदाचार व्यवहार अवलम्बन गरेमा यसको प्रवद्र्धन सरल र सहज हुन्छ ।
सातौं, सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्यमा सरोकारवालाहरूको व्यापक जनसहभागिताको सुनिश्चितता गराउने । साथै, अनुगमन र मूल्यांकन तथा प्रतिवेदनको पाटोलाई वस्तुपरक र वास्तविक बनाउने । अनुगमनकारी निकाय र पदाधिकारीहरूले वस्तुपरक ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अनुगमनलाई मापनयोग्य सूचकहरूमा आधारित बनाई नतिजाउन्मुख र समस्या समाधानमूलक बनाउनु सक्नुपर्छ ।
आठौं, कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधालाई पुनरावलोकन गर्ने । नेपालमा कर्मचारीको तलबमान अत्यन्तै न्यून छ । यसले सानो आकारको परिवारको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षा गर्नमा समेत कर्मचारीहरूलाई असहजता भएको छ । यसले गर्दा पनि कर्मचारी सदाचार हुन नसकेको बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यस कारण सरकारले कर्मचारीलाई कम्तीमा पर्याप्त पारिश्रमिक÷तलब तथा भत्ता, आवास सुविधा, सवारी साधन र इन्धन सुविधा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।
नवौं, आन्तरिक उत्पादन र बजार नियमनमा जोड दिने । विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने । सरकारले बजारमा देखिएका मुद्रास्फीति, एकाधिकार-कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, मूल्य विभेदीकरण, छायाँ अर्थतन्त्रजस्ता बजार विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्ने ।
सरकारका गतिविधिहरूको वैधता र सरकारप्रति आमजनताको विश्वास निर्माण गर्न, भ्रष्टाचाररहित, पारदर्शी र स्वच्छ समाज र प्रशासनको स्थापना गर्न, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न, आर्थिक एवम् वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी वर्ग, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरूको हातेमालो आवश्यक छ ।
(लेखक आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलालीमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)