एमसीसी अवरोधले दुई देशको विश्वसनीयता घटाउँछ

राजनीतिक दलहरूबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा तीव्र मतभेद छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी संघीय संसद्बाट अनुमोदन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छ भने सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचनसम्म एमसीसी अस्वीकार गर्न चाहिरहेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र हाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले भने यसलाई सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीतिक हतियारका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ । यसरी राजनीतिक दलहरूबीच कहिले अन्ध खालको राष्ट्रवाद त कहिले सत्ता राजनीतिको विषय बनिरहेको एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालको प्रवुद्ध वर्ग तथा निजी क्षेत्र भने सकारात्मक नै देखिन्छ । त्यसो त नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ । कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले समग्र हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासमक्ष सार्वजनिक रूपमा सामूहिक आग्रह नै गरेको थियो । एकातिर कोभिड–१९ ले खडा भएको अप्ठेरो परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्ने अवस्था छ । यतिमात्र होइन, प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्कातर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको छ । यसै विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

राजनीतिक बेइमानीले विश्व बजारमा नेपालको विश्वसनीयता घट्छ
ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
उर्जा उद्यमी तथा पूर्वकोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
एमसीसीका विषयमा अहिले सदनदेखि सडक अवरुद्ध भएको छ । राजनीतिक मुद्दा बनाएर अहिले जुन खालको दुई राष्ट्रबीच भएको सम्झौता गिजोल्ने काम भएको छ, त्यसले नेपालको हित गर्दैन । राजनीतिक बेइमानीले विश्व बजारमा नेपालको विश्वसनीयता र हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक बनाउँछ । हामीले आफ्नो छवि घटाउँदै छौँ भन्ने कुरामा राजनीतिक दल तिनका भातृ संगठन र कर्मचारीतन्त्र सचेत हुन जरुरी छ । एमसीसीसी एउटा परियोजनाका लागि दिइएको अनुदान हो, जसमा दुई राष्ट्र नै सहभागी छन् । नेपालमा लागनीका लागि पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकाले वैदेशिक ऋण या अनुदान नै हाम्रा लागि पुँजी जुटाउने स्रोत बन्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि अपेक्षाकृत रूपमा आउन सकेको छैन । हाम्रो अहिलेको ऊर्जाको अवस्था हेर्दा १ हजार २ सय ४० मेगावाट कुल जडित क्षमता छ । अहिले पनि बेलुकाको समयमा अलि–अलि बिजुली त बढी भइसकेको अवस्था छ । आउने डेढ वर्षमा करिब–करिब ८ सय मेगावाट विद्युत थपिँदैछ । २ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रका र १ हजार मेगावाट सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना अघि बढेर निर्माणमा गइसकेका छन् । यी आयोजना पाँच वर्षभित्रमा आए भने केही समयका लागि बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प नै छैन । यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा हामी सुरुमै विवाद गरिरहेका छौं । हाम्रो पूर्वाधार विकासको बाधक नै अहिले कनेक्टिभिटी हो । पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अनुदानबाट आउने रकम उचित परिचालन गर्न सकिएमा आर्थिक लाभ धेरै नै लिन सकिन्छ । खासगरी एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनले देशमा ठूलो नेटवर्क बनाउनेछ । त्यो नेटवर्कले हाम्रो आन्तरिम मागभन्दा धेरै भएको विद्युत् बिक्री गर्न कनेक्टिभिटीका रूपमा रहनेछ । देशमा अहिले आयोजनाहरू समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रोजेक्टले त पाँच वर्षमा जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । पक्कै पनि यो चुनौतीसँगै नेपालीका लागि ठूलो अवसर पनि हो । यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भएर उदाहरणीय बन्नुपर्छ ।

विदेशी सहायताबिना समृद्धितर्फको यात्रा पूरा हुन कठिन छ
कमलेस अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा अहिले सदनदेखि सडकसम्म बहस चलेको छ । यसै विषयलाई लिएर राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारणसमेत विभाजित बनेको अवस्था छ । नेपालका लागि एमसीसी चाहिन्छ वा चाहिँदैन भनेर बहस चलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको मतभेद जे भए पनि नितान्त व्यवसायीको तर्फबाट भन्दा हामीलाई एमसीसी चाहिएको छ । एमसीसी विकासको परियोजनामा लक्षित अनुदान हो । यसलाई स्वीकार गर्दा कुनै घाटा हुँदैन, हामीलाई लाभ नै हुन्छ । लामो समय हामी लोडसेडिङको मारबाट आएका छौँ । त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । विकासका कामहरू अगाडि बढाउन यदि कुनै देशले अनुदान दिन्छ भने लिँदा फरक पर्दैन । नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा भएकाले अमेरिकी सेना आउने वा उनीहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता खोस्ने भन्ने हल्लाहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन । नेपालका लागि यस्ता परियोजना चाहिएको छ । ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ । हामीलाई चाहिएको कुरा अमेरिकाले अनुदानमा दिएको छ भने स्वीकार गर्दा हुन्छ । विदेशी सहायता नलिए कहिल्यै पनि समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । स्वदेशी स्रोतमा पनि यति लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । ५० करोड अमेरिकी डलर भनेको नेपालजस्तो देशका लागि धेरै रकम हो । यो रकमको उचित परिचालन गर्न सकिएमा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख प्रगति देख्न सकिन्छ ।
एकातर्फ एमसीसीको विषयलाई लिएर विरोध भइरहेको छ । त्यसका पछाडि राजनीतिक कारण हुन सक्छन् । राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने विषयलाई छायामा पारिनु हुन्न । एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागिसमेत नमुना बन्न सक्ने देखिन्छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने गरिन्छ । यद्यपि सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक–फरक प्रवृत्ति राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनमा देखिएको छ । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा र यससम्बन्धी राजनीतिक विवादको निरूपणसमेत भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुमा नै राम्रो हुन्छ ।

वर्षाैंसम्म एउटै परियोजनामा अल्झिने काम भयो
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालमा एमसीसीको विषयमा फरक–फरक व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दलका फरक धारणा बनेका छन् । एमसीसी के हो भन्ने विषयको गहिराइभन्दा पनि हल्लाका पछि धेरै लागेको हो कि भन्ने देखियो । अहिले एमसीसीकै विषयलाई लिएर सडक बन्द भएको छ, नेपाल बन्द भनिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो गर्दैन । हामी निजी क्षेत्रको एउटै धारणा छ, बन्दबाट समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धि हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकिरहेको अवस्थामा परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त धारणा पेस गर्दै एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक छ, स्वीकार गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ । राजनीतिक कारणहरू विविध होलान्, तर व्यावसायिक रूपबाट हेर्दा अविलम्ब स्वीकार गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनका सम्बन्धमा पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ५० करोड डलर दिने भनिएको छ । यसका साथै सरकार पनि सहभागी भएर ल्याउन लागिएको परियोजना हो । सहयोग लिएर ट्रान्समिसन लाइनको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई संयुक्त धारणा दिएका छाँै । भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि अहिले कोभिडबाट थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि सिंगो मुलुक नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा आत्मनिर्भर, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा एउटै परियोजना एमसीसीको विषयमा वर्षाैंसम्म लम्ब्याउने र यसमै अल्झिने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । समय खेर फाल्ने काम नगरेर ट्रान्समिसन लाइन र पूर्वाधार विस्तारका काम तुरुन्त गर्न सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छौँ । परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म हामी बहसमै अल्झिएका छौ । दुई राष्ट्रबीचको सम्झौतालाई अविश्वास गरिएजस्तो भयो । यसले भविष्यमा आउने अन्य परियोजनालाई पनि पक्कै असर पर्नेछ ।

परियोजनाको रकमभन्दा दुई देशको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हो
गोपाल खनाल
सभापति, ऊर्जा तथा वातावरण समिति, नेउवा महासंघ
नेपालमा विकास र पूर्वाधारका लागि एमसीसी आवश्यक छ । यदि आवश्यक थिएन भने सम्झौता गर्ने बेला किन अध्ययन गरिएन ? दुई देशबीच भएको सम्झौता अहिले आएर यसरी राजनीतिक मुद्दा बनाइनु उचित होइन । एउटा स्वतन्त्र राज्यले अर्काे स्वतन्त्र राज्यसँग सम्झौता गरिसकेपछि खेलबाड गर्नु राष्ट्रको हितमा कदापि हुँदैन । जुन तरिकाले एमसीसीको विषयमा टिप्पणी गर्ने, सार्वजनिक रूपमा भनाइ राख्ने काम भएको छ त्यसले दुई राष्ट्रका लागि राम्रो अवश्य गर्दैन । विगतमा सबै दलद्वारा एमसीसी ल्याउने भनेर नै सम्झौता भएको छ, तर अहिले सत्तामा हुनेलाई मात्रै अप्ठेरो पार्ने गरेको देखियो । यदि एमसीसीको विषयमा प्रश्न थियो या ल्याउन नहुने थियो भने अगाडिकै स्टेपबाट बाहिरिनुपथ्र्यो । तर, अहिले आएर सदनदेखि सडकसम्म जे भएको छ त्यो ठीक भएको छैन । दुई राष्ट्रबीचको सन्धि–सम्झौतामा बीचमा पुगेर जिस्किनु हुँदैन । हामीले प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेपछि स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यदि कमी–कमजोरी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ । यद्यपि आजसम्म एमसीसीका विषयमा विरोध हुँदा के कुरामा असहमति हो, कुन बुँदालाई सुधार गर्ने भन्ने कुनै पनि नेता वा विज्ञबाट सुनिएको छैन । गल्ती छ भने यो गल्ती छ, यसबाट नेपाललाई यति घाटा छ भन्न सक्नुपर्छ । रकमका हिसाबले ५५ अर्ब रुपैयाँ धेरै ठूलो कुरा होइन, तर सम्बन्ध र विदेशी राष्ट्रले हेर्ने दृष्टिकोण भोलिका दिनमा के हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । एमसीसी परियोजनामा ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार मुख्य रहेका छन्, जुन नेपालका लागि एकदमै आवश्यक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि सम्झौता, सहमतिको विशेष अर्थ रहन्छ । ५५ अर्बले सबै कुरा पुग्ने होइन । राजनीतिक विषय बनाएर धेरै गिजोलियो । जुन तरिकाले निकास दिन सकिन्छ, अब लम्ब्याउने भन्दा पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।