तोडिएन सिन्डिकेट, बढ्यो म्याद «

तोडिएन सिन्डिकेट, बढ्यो म्याद

सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कमोडलमा जाने समयसीमा चौथोपटक थप गरेको छ । सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने समय ३ महिना थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद्बाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि समितिलाई कम्पनीमा जाने अवधि थपिएको यातायात व्यवसायि महासंघले जनाएको छ । हाल समितिमा १ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य रहेकाले सो अनुकूल हुने गरी एने संशोधन गर्नु परेको भन्दै महासंघले हालको कम्पनी कानुनले धेरै सेयर सदस्य बन्न नदिने भएकाले परिवर्तन गर्नु परेको पनि जनाएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा संशोधन भएपछि जेठ मसान्तसम्म थप समयमा यातायात व्यवसायीले जेठ मसान्तसम्मा सबै समितिहरू कम्पनी मोडलमा जाने महशासंघले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोले प्रमाणीकरण गरेको ३ महिना अर्थात जेठ १९ गतेसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यातायात समितिहरू दर्ता तथा नवीकरण रोकेको थियो । मंसिर मसान्तसम्म करिब एक हजार व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
यातायातमा एकाधिकार भएकाले सर्वसाधारणले दुःख पाए भनेर सिन्डिकेट तोड्न खोजे पनि सरकार हालसम्म सिन्डिकेट तोड्न सफल भएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि यात्रु पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
यसैबीच ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने ३४ हजार ३७ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २०७४ वैशाखदेखि हालसम्म उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने उक्त सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको हो । महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीर रूपले बढेर उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि ०७४ वैशाख १ देखि हर्न निषेध गरेको हो ।
यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीले ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन वातावरण विभागलाई सिफारिस पनि गरेको छ । हाल महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गरेबापत एउटा सवारीसाधनबाट ५ सय रुपैयाँ कारबाही स्वरूप लिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्