मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा «

मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगत दुई वर्षदेखि कोरोना कहरका कारण संकुचित भएको बजारले बिस्तारै लय समात्न लाग्दा अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक केही अप्ठ्यारा देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुनासाथ बजारमा लगानीयोग्य तरलताको समस्या देखिएको छ, जसले आर्थिक विस्तारलाई खुम्च्याउँछ । तसर्थ, लगानीयोग्य तरलतालाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो चासोको विषय भएको छ । एकातिर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आय ५.५ प्रतिशतले कमी आई ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोडमात्र नेपाल भित्रिएको छ ।
अर्कातिर क्रिप्टो करेन्सीलगायतका विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्ने नाममा नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गर्न १ प्रतिशत थप ब्याज दिने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाले पनि खासै सकारात्मक परिमाण देखाइसकेको छैन । फागुनदेखि बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउन सुरु गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढ्यो तर निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन । त्यसैले ब्याजदर वृद्धिले बैंकहरूको लागतमात्र बढाउने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत सीडी रेसियो ९०.४८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर अकासिने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्नु केन्द्रीय बैंकको अर्को चुनौती पनि छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार केही बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम छ भने केहीको साढे ८ प्रतिशत नजिक र केहीको १० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसरी प्राथमिक पुँजीकोष नै नपुग्ने अवस्थामा बैंकहरूले लाभांश बाँड्न सक्दैनन्, न त व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक उपकरणमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
साथै, तरतलाको मुख्य स्रोत सरकारी ढुकुटी नै भएकाले सरकारले खर्च नबढाउँदा ठूला रकम कोषमा यत्तिकै बसेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर भएको तरलता प्रणालीमा ल्याउन विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पहिलो तथा महत्वपूर्ण समस्या रहेको लगानीयोग्य तरलताको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यसबाट आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ कि बढ्दैन अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, मुलुकको वैदेशिक व्यापारको आकारमा भए पनि निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, निर्यातको दिगोपनमा शंका छ भने आयात प्रतिस्थापनमा सरकारका सबै प्रयास खेर गएका छन् । सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिए तापनि भुक्तानी प्रक्रियाको झन्झटले धेरै निर्यातकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् । आयात नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले केही विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरे तापनि विलासिताका वस्तुको परिभाषामा समस्या छ । साथै, आयातमा कडाइ गरेर चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउन सक्ने तथा अवैध व्यापार बढ्न जाँदा यसले अर्थतन्त्रलाई नै घाटा हुन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कृषिलगायतका वस्तुको उत्पादन लागत घटाउन सकेमात्र आयात प्रतिस्थापन हुने हुँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ, त्यो पनि अर्को चुनौती छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको उपभोग केमा र कसरी भइरहेको छ, अनुगमन नहुँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने विगतका उदाहरणले देखाएका छन् । महिला उद्यमीलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाजस्तै स्टार्टअपलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्न सक्छ । हुन त विगत तीन वर्षदेखि बजेटमार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धनको योजना सरकारले अगाडि बढाए तापनि यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । तर, केन्द्रीय बैंकले भारतमा पछिल्लो एक वर्षमा स्टार्टअपले गरेको विकास तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानको अध्ययन गरेर नेपालमा पनि यस्ता सफल कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्