गौरवका आयोजनाकै खर्च कम

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा १६.३९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट गौरवका आयोजनामा खर्च भएको छ ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च न्यून भएकाले समग्र विकासमा नै ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ । सरकारले चालू वर्षमा २३ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ८४ करोड चालू, ६६ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत तथा १२ अर्ब ३८ करोड वित्तीय गरेर ८२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ६ महिनासम्मको खर्च हेर्ने हो भने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । चालू वर्षका लागि ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा २.३३ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजनाले आधा वर्षमा ५.२४ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि ८ अर्ब ५० करोड छुट्याइएकोमा हालसम्म कुनैपनि रकम खर्च हुनै सकेको छैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) अन्तर्गत ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३१ करोड ६७ लाख अर्थात् ३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि यस वर्ष १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पुससम्ममा मेलम्चीमा १५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोरमा ८.९३ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा ९.६९ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा १३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ८३.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक आयोजनाका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८२ करोड अर्थात् ५०.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । साथै लुम्बिनी विकास कोषमा ४९.४३, हुलाकी राजमार्गमा ३८.३१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको पूर्वतयारी पूरा नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु, आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु, स्थानीयवासीलाई गौरवको आयोजनाका विषयमा पर्याप्त ज्ञान नुहुनु तथा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नुका कारण खर्चमा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला अयोजना छनोट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।