विदेशबाट पठाएको नोट चलेपनि श्रमिकको भोट चलेन : अधिकारकर्मी

विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकको मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसालालाई कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएको सरोकार पक्षको जोड छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई)द्वारा आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाहरुले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । “जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ ।” पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने, “अदालतको आदेश छ, तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।” उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समुन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डीन प्रा. अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरीकता नत्यागेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । “बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भिर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ” उनले भने, “४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र शहरीकरणको पक्षमा योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसग नभएको वताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो ।
एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । “फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, आइस्लेंडको उदाहरण दिँदै करिब ११५ देशहरुले मुलुक बाहिर काम गरिरहेका नागरिकहरुका लागि मतदान गर्न पाउने नीतिहरु बनाएका छन् । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ” उनले भने ।
एनपीआईका कार्यसमिति सदस्य अधिकारवादी सरु जोशीले नोट चलेपनि भोट नचलेको भन्दै राजनीतिक दलमाथि दवाव बढाउनुपर्ने बताइन् । “प्रवासी नेपालीलाई राज्यको संरचना बनाउन कतै भूमिका दिइएको छैन” उनले भनिन्, “५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी कामदारको मताधिकार कहाँ छ भनेर खोज्न ढिला भइसक्यो ।”
नीति संवादमा साउदी अरेबिया, कतार, मलेशिया र भारतमा कार्यरत आप्रवासी कामदारहरु समेत सहभागी थिए । दक्षिण एसिया टे«ड युनियन समन्वय समितिका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत, प्रवासी श्रमिक समाजका अध्यक्ष धरम केसी, मलेसियाका अधिकारकर्मी सपना बस्याल, भारतबाट रामबहादुर खड्काले आफूहरुले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन कानुन बनाउन जरुरी भइसकेको बताए ।
आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरु सामी परियोजनाकी कार्यक्रम संयोजक सीता घिमिरे, सुरक्षित अप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा, ल्याप्सोसका बरुण घिमिरे, आइएफइएसका उपनिर्देशक राधिका रेग्मी पोखरेल लगायतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन गराउन सबै सरोकारवाला संस्थाहरुले दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।