निर्यातमा नगद अनुदानको पहल सकारात्मक «

निर्यातमा नगद अनुदानको पहल सकारात्मक

सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीले पनि आफ्नो लागत घटाई उत्पादन बढाउन पहल गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको निर्यात नबढ्नु तथा आयातमुखी अर्थतन्त्र बन्नुमा सरकारको नीतिका साथै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्य घटाउन नसक्नु हो । एकातिर उत्पादन लागत बढी भई महँगो पर्ने, अर्कातिर गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेपाली वस्तु घरेलु बजारमा पनि बिस्तारै विस्थापित भएका छन् । त्यसैले सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीले पनि आफ्नो लागत घटाई उत्पादन बढाउन पहल गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ बाट निर्यातमा नगद अनुदान सुरु भएको भए तापनि यसले निर्यातमा कत्तिको योगदान गरेको छ, त्यसको समय–समयमा अनुगमन तथा विवेचना गर्न आवश्यक छ ।
सुरुमा बढीमा ४ प्रतिशतसम्म दिने गरी आएको नगद अनुदान बीचमा झरेर २ प्रतिशतसम्म सीमित पनि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न पहिलो संशोधन भयो भने आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा पुनः परिवर्तन गरी विगतमा घटाइएको अनुदानलाई बढाएर घटीमा ३ प्रतिशत र बढीमा ५ प्रतिशत बनाएर परिमार्जन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ उद्योगले १ अर्ब २८ करोड ५० लाख निकासीबापत नगद अनुदान पाएका थिए भने त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष उद्योग विभागले ३ सय ९० उद्योगलाई ९० करोड अनुदानका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
एकपटक सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि समयसापेक्ष बनाउन फेरि कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ । निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको भए तापनि त्यसमा कति समयमा नगद अनुदानबिनै नेपाली उत्पादन मूल्य तथा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् भन्ने समयसीमा पनि एउटा महत्वपूर्ण सूचकांक हुनुपर्छ । कार्यविधि संशोधनका लागि बहुपक्षीय व्यापारका अवस्था, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारका सम्झौता एवं लगानी प्रवद्र्धनको पाटोका साथै सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई कसरी कम झन्झटिलो र व्यावहारिक बनाउने भन्ने हो । उद्योगी–व्यवसायीको मुख्य सुझाव भने भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्ने तथा नगद अनुदानको परिमाण बढाउनुपर्नेछ । किनकि नेपालका सबैजसो कानुनमा झैं प्रक्रियागत झन्झट बढी भएका कारण सरलीकरण गर्न उनीहरूको माग छ । नगद अनुदान बढाउँदा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्ने भए तापनि अनुदान दिँदा निर्यात कति बढ्छ वा कति अनुदान दिँदा कति निर्यात बढाउने सम्भावना रहन्छ, त्यसमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । किनकि विगतमा नगद अनुदान दिँदा पनि निर्यात नबढेका वस्तुहरू पनि छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्वदेशी रोजगार सिर्जना गरी उत्पादन भएका वस्तु, तयारी वस्तु निर्यात गर्दा नगद प्रोत्साहन १२ प्रतिशत गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी कृषिजन्य, वनजन्यलगायत तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू, अर्गानिक प्रमाणीकरण भएका वस्तुहरूमा थप २ प्रतिशत तथा कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लगाई निर्यात गरेमा थप १ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा थप १ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग छ ।
साथै, प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातका आधारमा बिनाझन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको खातामा अनुदान जम्मा हुने व्यवस्था गर्दा पनि निर्यातकर्ता उत्साहित हुन सक्छन् । तर, नेपालका छिमेकी मुलुकमा नेपालमा भन्दा बढी अनुदान दिइरहेको कारण नेपाल सरकारले त्यही आधारमा अनुदान बढाउन सक्दैन । नेपालको आफ्नै तुलनात्मक लाभ भएका तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका हस्तकलाका वस्तुहरूलगायतमा नगद अनुदानले केही उत्साह जगाउन सक्छ भने स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भई उत्पादन हुने निर्यातजन्य वस्तुलाई अनुदानको व्यवस्थाले केही राहत दिन सक्छ । तर, त्यसमा पनि कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने सरकारले हेर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्