खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव «

खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरवारमा भएको समितिको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनका लागि खेल क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले खेलकुद मन्त्रालयको मध्यकालीन समिक्षा लज्जास्पद भएको बताए । उनले मध्यकालसम्म आइपुग्दासमेत मन्त्रलयले २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको बताए ।
उनले सरकारले समेत १४ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारको अयोग्यताको प्रमाण रहेको बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ पछि अन्य नियमावली नबन्दा कर्मचारीहरूको पदस्थापनहरू, कर्मचारीको समायोजन, बढुवा जस्ता कुराहरू रोकिएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कतिपय जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालयमा घरभाडा तिर्न नसक्दा घरधनीहरूले कार्यालयका सामान न कब्जा गरेको भन्दै यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुुपर्ने बताए ।
सांसद भट्टराईले भने, ‘सम्भवतः युवा, खेलकुद मन्त्रालयको यो मध्यकालीन समिक्षा भयो, युवा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यो असाध्यै चिन्ताजनक विषय हो । सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च नै नेपाल सरकारले १३-१४ प्रतिशतभन्दा गरेको छैन । यो सरकारको अयोग्यता र असफलता हो । त्यसमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जसमा पूर्वाधारका धेरै योजनाहरू छन् । ती कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अहिलेको स्थितिमा आउँदा आधा समयमा २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बन्यो । त्यसपछि थुप्रै नियमावलीहरू बने । तर, ती नियमावलीहरू नबन्दा कर्मचारीहरूको पदस्थापनहरू, कर्मचारीको समायोजन, बढुवा जस्ता कुराहरू रोकिएका छन् । कतिपय स्थानमा जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालयमा कर्मचारी छन्, तलब खाएर बसेका छन् । काम केही पनि छैन । समायोजनको समस्या हल नहुँदा देशभरका सम्पूर्ण खेलकुद अफिसमा यो अवस्था विद्यमान छ । धेरै जिल्लाहरूमा मैले गुनासो सुनेको छु, जिल्ला खेलकुदको अफिसहरू भाडा तिर्न नसकेर घरधनीले खेलकुद अफिसका सामान नै कब्जा गरेका छन्, त्यो खालको स्थिति पनि छ ।’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली खेलहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोभिडको कारणले रोकिएका खेलकुदका गतिविधिलाई अघि बढाउने, खेलहरूको आयोजना गर्ने र पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई अघि बढाउन पनि मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।
सांसद पोखरेलले भने, ‘एकातिर राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको संरक्षणको कुरा छ । अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै कतिपय खेलहरू लोप हुने ठाउँमा पुगेका छन् । तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? भन्ने कोणबाट पनि मन्त्रालयले अहिले सोच्न आवश्यक छ । कोभिडको कारणले रोकिएका कामहरूलाई अघि बढाउने, खेलहरूको आयोजनाको कुरा पनि, पूर्वाधार निर्माणको कुरा पनि छ । यिनलाई कसरी लैजान सकिन्छ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सबै क्षेत्रमा राजनीति भएको कारणले समस्या त छन्, तर खेलाडीहरू सँगको संवादको पनि आवश्यक छ ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद मनकुमारी जिसीले खेलकुद मन्त्रालयले संरचनागत रुपमा बजेट चलाउँदा राम्रो हुने बताए । उनले सरकार नियुक्ति भएकालाई बदर गर्ने, अदालतले फेरि ठहर गर्ने, काममा मात्रै व्यस्त भयो भन्ने कुरा भन्दा माथि उठेर खेलकुदको जग बसाल्नु पर्ने जानकारी गराए । उनले निर्माणाधीन खेलकुद रंगशालाहरूको काम के कति भयो भन्ने बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
सांसद जिसीले भने, ‘खेलकुद विकास समितिले जहिले पनि एकदम समस्याका बीचमा चलाउनु पर्ने, आशा सबैले त्यसैलाई गर्ने भएको कारण्ले संरचनागत रुपमा बजेट जति छ त्यो चलाउँदा पनि अलि धेरै प्रभावकारी हुन्छ । सरकार नियुक्ति भएकालाई बदर गर्ने, अदालतले फेरि ठहर गर्ने, काममा मात्रै व्यस्त भयो भन्ने एक किसिमको कुरा छ, त्योभन्दा अलि माथि उठेर खेलकुदको जग बसालौं । पहिलो सरकारले निर्माण गरेका जतिपनि रंगशालका योजनाहरू छन्, त्यसको बास्तविक अवस्था के छ ? निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू के छन् ? त्यसतर्फ एउटा अनुगमन हुन आवश्यक छ ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मन्त्रीहरूले अदालतले कामका लागि पठाएका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिएर थर्काउँदै बेइज्जती हुन शोभा नदिने बताए । उनले आज (मंगलवार) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको अश्लील कुराकानीको प्रशंग उठाउँदै मन्त्रीहरूले अनैतिक कर्म गरेर गाईजात्रा देखाउन नमिल्ने बताए । उनले अदालतले काममा पठाएका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नदिने भए संविधान र कानुनको औचित्य नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सांसद अधिकारीले मन्त्रालयहरू अब परिपक्व भएर काम गर्ने बेला आएको पनि बताए ।
सांसद अधिकारीले भने, ‘फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, हाम्रा केही क्राइट एरियाहरू थिए । हिजो मन्त्रीज्यू र हामी सरकारमा सँगै थियौँ । मापदण्ड बनाउँदा सार्वजनिक रुपमा सबैभन्दा उपयुक्त तरिका अपनाएर मापदण्ड बनाएर हामीले अपोएमेन्टमा पहल गरेका हौँ । त्यसरी आएका मान्छेहरूलाई हटाउनु हुँदैन । यही कारणले पनि कतिपय कुरा हनन भइरहेको छ । कसैको जागिरको लागि होइन, उनीहरूले काम गरेर देखाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ५०÷५१ वटा स्वर्णपदक उसैको सहकार्यमा आयो नि ! अनि तिनै मानिसलाई हटाउनु पर्ने कारण के ? यसको जवाफ चाहिँदैन ? अकाउण्टेबल हुँदैन लोकतन्त्रमा ? प्रजातन्त्रमा समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? व्यक्तिगत रुपमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही र संसदप्रति जवाफदेही भएन भने किन लेखेको संविधानमा ? किन लेखेको कानूनमा ? हुँदाहुँदा कस्तोसम्म देखियो भने सामान्य बर्खास्त मात्रै होइन, अदालतले बहाली गराएपछि झगडा गरेर भिडियो भाइरल बनाउनु हुन्छ । मन्त्रालयको लज्जास्पद व्यवहार हुँदैन । आज एउटा पर्यटनमन्त्रीको गाईजात्रै भिडियो भाइरल भएको छ । घिनलाग्दो, अनैतिक, शोभा नदिने त्यस्त कुराहरू बोलेको भिडियो भाइरल भएको छ । त्यस्तै खालको लफडा गर्न जाने ? अदालतबाट परमादेशको सरकार बन्ने, अदालतले नियुक्ति गरेको कुरा मान्दिन भन्ने कुन मोडालिटि हुन्छ ? आफैले नियुक्ति गरेका अवैध भए भनेकाहरूलाई मन्त्रालयले सपोर्ट गर्ने हो र ? यस्ता कुरामा मन्त्रालय किन समेत हुँदैन ? अब त परिपक्व पनि हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार राईले खेलक्षेत्रलाई जनतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सांसदहरू जनतासँग जोडिए पनि काठमाडौं आएपछि बिर्सिने गरेको भन्दै पालिकास्तरको खेलग्रामका कार्यहरू अघि बढाउनु पर्ने बताए । सांसद राईले खेलका लागि बनाएका नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्ववयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सांसद राईले भने, ‘हामीले अलिकति छलफल गर्न जरुरी छ । हामीले छलफल त गरेको हौँला, काठमाडौंमा बसेर मात्रै छलफल गर्ने गर्छौं । हामी जनतासँग जोडिएका त हुन्छौँ तर काठमाडौंमा आएपछि बिर्सिजान्छौँ कि के हो ? जनतासँग खेलक्षेत्रलाई जोडेर लैजाने कुरा, जुन पालिकास्तरको खेलग्राम हो, त्यो नीतिगत रूपमा ठीक छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझै अध्ययन गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक, राजनीति र आर्थिक हिसावले महत्वपूर्ण भएपनि सरकारभित्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । उनले मन्त्रालयले युवावर्गहरू लगभग ४१ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित पार्न सक्ने भएपनि विनियोजन भएको बजेट चिन्ताजनक रहेको बताए ।
सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हिसावले हरेक पक्षबाट निकै नै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो यो । तर सरकार भित्रको प्राथमिकताको हिसावले सधैँ स्याडोमा परिरहेको मन्त्रालय । ४१ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने मन्त्रालय हो यो । तर यसमा विनियोजन हुने बजेट, यसको परिधिलाई हेर्दा निकै चिन्ताजनक अवस्था छ । एक प्रतिशत बजेट पनि विनियोजन नहुने मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । हाम्रा अपेक्षाहरू यहाँ धेरै छन् ।
सांसद श्रेष्ठले खेलकुद मन्त्रालयले मध्यकालीन समिक्षासम्म २ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्