निर्यातमा १२ प्रतिशत नगद अनुदान माग

सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि फेरि संशोधन गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा गत साता बसेको उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको बैठक (एसएमटी) मा मन्त्रालयको नयाँ धारणा बनाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एसएमटी बैठकमा निर्यातमा नगद अनुदान दिने कार्यविधि सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग विभागसँग आवश्यक छलफल गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको धारणा बनाइने छ ।
“अहिल्यै नै यस्तो संशोधन हुँदैछ भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनका लागि बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा, उद्योग विभाग र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएको छ । यता व्यवसायीले भने निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । संशोधनमा मूलतः यसको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्ने र नगद अनुदानको परिमाण बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि सरकार सकारात्मक देखिए पनि नगद अनुदान बढाउँदा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अधिकारीहरू निर्णय लिन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यविधि संशोधनसम्बन्धी मन्त्रालयको निर्णयसँगै निर्यात व्यवसायीहरूले संस्थागत सुझाव पेश गर्न सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन)ले सोमबार मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेश गरेको छ । उक्त सुझावमा शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा स्वदेशी रोजगार सिर्जना गरी उत्पादन भएका वस्तु, तयारी वस्तु निर्यात गर्दा नगद प्रोत्साहन १२ प्रतिशत गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू (कृषिजन्य, वनजन्य) अर्गानिक प्रमाणिकरण भएका वस्तुहरूमा थप २ प्रतिशत तथा कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लगाई निर्यात गरेमा थप १ प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा थप १ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । फिन अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले छिमेकी मुलुकमा दोहोरो अंकमा अनुदान दिइरहेको अवस्थामा नेपालले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानका आधारमा निकासी गर्नेहरू उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । “यसकारण पनि अनुदान बढाउनुपर्छ, तर हामी मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदानको मात्रा तोकिनुपर्छ भन्नेमा छौं,” अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ।
गुरुङका अनुसार हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिने व्यवस्था जरुरी छ भने स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भई उत्पादन हुने निर्यातजन्य वस्तुलाई अनुदानको व्यवस्थाको माग गरिएको छ । विगतमा कोषको अपर्याप्तताका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू सो सुविधावाट बन्चित रहनुपरेको भन्दै कोषको परिमाणमा वृद्धि गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा विना झन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको खातामा जम्मा हने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
नेपालमा आव २०६६-०६७ बाट निर्यातमा नगद अनुदान सुरु भएको थियो । त्यो बेला यो अनुदान बढीमा चार प्रतिशतसम्म दिने गरी आए पनि बीचमा झारेर दुई प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको थियो । आव २०६९-०७० मा प्रकृयागत सरलीकरण भन्दै पहिलो संशोधन भयो भने आव २०७४-०७५ मा पुनः परिमार्जन गरिएको थियो । जसअनुसार विगतमा घटाइएको अनुदानलाई पुनः बढाएर घटीमा तीन प्रतिशत र बढीमा पाँच प्रतिशत दिने नीति ल्याइएको छ । यस्तै, अनुदान पाउने वस्तुको संख्या पनि २६ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ उद्योगले १ अर्ब २८ करोड ५० लाख निकासीबापत नगद अनुदान पाएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ सय ९० उद्योगले ९० करोड अनुदानका लागि सिफारिस पाएको उद्योग विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।