नेपालमा भारतीय बजेटको प्रभाव

भारतको बजेटले नेपालका लागि चुनौती थपेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतले आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट ल्याएको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीथारमणले आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । बजेट २०२१-०२२ मा सार्वजनिक लगानी र पुँजीगत खर्चमा तीव्र वृद्धि भएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । यो बजेट (२०२२-०२३) ले युवा, महिला, किसान र पिछडिएका वर्गलाई फाइदा पु-याउनेछ । वित्तमन्त्रीले आफ्नो चौथो बजेट प्रस्तुत गरिन् । यो नरेन्द्र मोदी सरकारको दसौं बजेट हो र जारी कोभिड–१९ को महामारी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो पेपरलेस बजेट हो । आव २०२२-०२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ९.२ प्रतिशतमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विकासका चार खम्बा समावेशी विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण र जलवायु कार्यलाई उद्धृत गर्दै बजेटले भारतको ७५ देखि १ सय वर्षसम्मको अर्थतन्त्रको खाका दिएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दृष्टिगत गरेर आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यावसायिक कर घटाइएको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको व्यवसायिक कर घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । किसान र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षसम्मको योजना बनाएर यो बजेट ल्याएको दाबी वित्तमन्त्री सितारमणले गरेकी छन् । साथै १६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९.२ प्रतिशत तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब डलरमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भारतले यसै वर्षबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि कानुनी संरचना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यस्ता मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ । आगामी आवमा सरकारले डिजिटल रुपैयाँ लन्च गर्दै छ । यो मुद्रा केन्द्र बैंकले जारी गर्नेछ । डिजिटल शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अन्तःशुुल्क बढाइएको हो । कर मंगलबारदेखि नै लागू हुने पनि बताइएको छ । यसको अर्थ भारतमा फेब्रुअरी १ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका छन् । बजेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ । मोबाइल फोनको चार्जर, मोबाइल फोन क्यामेरा, लेन्स, ट्रान्सफर्मर आदि सामानमा कर छुट दिइएकाले यी सामान सस्तो बनेका छन् ।
तर हेडफोन र इयर फोन निर्माता भारतीय कम्पनीहरूलाई टेवा दिन यस्तो वस्तुमा भन्सार कर लगाउन ढाँचा तयार पारिने घोषणा गरिएको छ । अर्थात् चीनसमेत अन्य देशहरूबाट आयातित यस्ता सामान महँगो हुने भएको छ । सीमा शुल्कमा गरिएको परिवर्तनका कारण सिंगल वा मल्टिपल लाउडस्पिकर, स्मार्ट मिटर, सोलार सेल, सोलार मोड्यूल, एक्सरे मेसिन आदि महँगो भएका छन् ।
कर्जामा डुबेको सरकारी विमान कम्पनी एयर इन्डियाको कर्जा राफसाफ गर्न सरकारले अतिरिक्त ५ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । एलआईसीको आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बजेटमा बताइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच मध्यम वर्गलाई टेवा दिन कर स्ल्याब यथावत् राखेको भन्दै बजेट आमजनताको भएको दाबी गरिएको छ ।
तर व्यक्तिगत आयकरको सीमा फराकिलो पार्ने अपेक्षा यस पटक पनि तुहिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको कर कटौती सीमा हालको १० प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । बजेटको प्रभाव भारतीय सेयर बजारमा सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार बन्द हुँदा बीएसई सेन्सेक्स र निफ्टीमा हरियोमा थिए
खुला सिमाना र पछिल्लो समयसँग स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाका कारण नेपालसँग भारतसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध छ । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत बाह्य विश्वसँग नेपालको आर्थिक साझेदारीबाट अधिकतम लाभ लिन नेपालले भारतको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । हालै आईएमएफ स्टाफ कन्ट्री रिपोर्टहरू अनावरण गर्दै, विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीको निगरानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीको नजिकबाट अनुगमन सुनिश्चित गर्न आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । ‘पुँजी पर्याप्तता स्तर नियामक न्यूनतमभन्दा माथि छ र निष्क्रिय कर्जा अनुपात न्यून स्तरमा छ, तर बैंकिङ प्रणालीलाई नजिकको अनुगमन आवश्यक छ,’ आईएमएफ रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण बैंकहरूको नाफा र पुँजी पर्याप्तता स्तरमा हुन सक्ने सम्भावित ह्रास र कर्जा नोक्सान प्रावधानको बढ्दो स्तरको प्रभावको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । वास्तविक क्षेत्रमा बढ्दो लिभरेजको प्रभावको उचित अनुगमनको आवश्यकता छ । यद्यपि अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को प्रभावहरूको बीचमा सम्पत्तिको गुणस्तरमा कमजोरीहरूलाई क्रमशः हटाउने दृढ इरादा राखेका छन्, सम्भावित प्रभावहरूको पूर्ण दृष्टिकोणमा आधारित ठोस योजनाहरू घोषणा गर्न बाँकी छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यको मूल्याङ्कनका लागि थप स्पष्टता आवश्यक छ । तथापि, आईएमएफले ऋण वृद्धिलाई रोक्न र वित्तीय कमजोरीहरूको निर्माणलाई न्यूनीकरण गर्न म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू कडा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक को तत्परतालाई स्वागत गरेको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा कोभिड–१९ सम्बन्धित अवलम्बन गरिएका उपायहरू क्रमशः अक्षुण्ण हुनुपर्छ, र बाँकीहरू लक्षित र समयबद्ध हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.९ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२-२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ का लागि नेपाललाई वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, जुन २०२१-०२२ का लागि छुट्ट्याइएको रकमभन्दा २४ प्रतिशत कम हो ।
भारतका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ को संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई अनुदानमा भारतले माथि उल्लिखित रकम विनियोजन गरेको बताइन् । २०२१-०२२ मा दक्षिणी छिमेकीले शीर्षकअन्तर्गत रु. १५.८७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा नेपालले प्राप्त गरेको वास्तविक रकम ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । भारत सरकारले नेपालका लागि दिएको अनुदान दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये दोस्रो उच्च हो । भारतले भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जुन सबैभन्दा बढी रकम हो ।
सन् २०१९-०२० मा नेपालले दक्षिणी छिमेकीबाट रु. १९.१६ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको थियो, जुन २६.५४ प्रतिशतले घटेर २०२०-०२१ मा रु. १४.०८ अर्बमा झरेको थियो । दक्षिण एसियाली देशहरू बाहेक भारतले म्यानमार, मंगोलिया र धेरै अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरूलाई पनि अनुदान दिन्छ ।

प्रभाव
नेपालमा भारतीय बजेटको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रले अनुभव गर्नेछ, तर प्रभावको कारण सबैका लागि समान नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा, नेपालका निर्णयकर्ताहरूले भारतमा भएका घटनाक्रमलाई पछ्याउन रोजेका छन् । उदाहरणका लागि, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग जोडिएको छ; अन्य मुद्राहरूसँगको विनिमय दर भारतीय मुद्राको विनिमय दरलाई ध्यानमा राखेर आधारित र वा निश्चित हुन्छ । योसँगै नेपालमा विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनको सम्भावना कम छ, भारत क्रिप्टो मुद्रातर्फ जाँदा नेपालले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार, भारतीय रुपैयाँको स्थिर पेगले नेपाललाई राम्रो सेवा दिएको छ । यसले भारतबाट सकारात्मक आवेगहरू (वृद्धि÷वित्तीय स्थिरता) पठाएको छ; यसले अपेक्षाहरू स्थिर र पारदर्शिता बढाएको छ; यसले विनिमय दर व्यवहारमा राजनीतिक अनिश्चितताको असरलाई जोगाएको छ ।
त्यसैगरी विगतदेखि नै नेपालमा मुद्रास्फीति दर भारतमा प्रचलित मूल्यहरू विनिमय दरमा समायोजन गरी निर्धारण गरिन्छ । यद्यपि यो सबै समयका सबै वस्तुहरूमा लागू नहुने भए पनि मूल्यको औसत स्तर, समयको अवधिमा, दुई देशहरूबीचको फरक–फरक हुन सक्दैन । विशेष गरी आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य र विनिमय दर यी तीन क्षेत्रले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यधिक प्रभाव पार्नेछन् । भारतीय बजेटले स्थिर मूल्यमा जीडीपी बढ्ने अपेक्षा गरेको छ, भारतले बिनाहिचकिचाहट उच्चतम लक्ष्यको रूपमा वृद्धिलाई अँगाल्नुपर्छ ।
खाद्य मुद्रास्फीति चिन्ताजनक छ, आपूर्ति पक्ष बढाउन सबै कदम चाल्नेछ । यी दुवै लक्ष्य, विशेष गरी मूल्यले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । भारतमा उच्च वृद्धिको प्रभाव सामान्यतया सकारात्मक हुनेछ, विशेष गरी भारतमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्ने सन्दर्भमा । यसले नेपाली उत्पादनको थप माग, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र दोहोरो कर उन्मुक्तिको सन्दर्भमा भारतीय लगानी पनि बढाउनेछ । यस्ता विकासका लागि स्थानीय वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ र नीति पनि अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
भर्खरैको भारतीय बजेट र रेलवे बजेटले नेपाललाई चुनौती र अवसरहरू उजागर गरेको छ, जसले सरकारलाई उच्च मुद्रास्फीति र ऐतिहासिक उच्च भुक्तानी घाटाको दबाबमा पर्ने निश्चित छ । यसबाहेक, बजेटले सार्वजनिक खर्च बढाएको छ र रेलवेको भाडा जसले भारतमा मुद्रास्फीतिलाई गोली हानेको छ— नेपालमा पनि बलियो प्रभावको संकेत गर्छ । नेपाली वित्तीय निकायले दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन समयको सामना गरिरहेकाले बजेटको सम्भावित प्रतिफलले नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय बजेटको प्रभावबारे ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि’ नेपालमा अध्ययन सञ्चालन गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र परामर्शमा प्रभाव अध्ययनसम्बन्धी यस्तै अध्ययनहरू गर्नुपर्छ । सुझाव, निष्कर्ष र अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमहरू महŒवपूर्ण हुन्छन् । यसलाई हल्का ढंगले लिनु हँुदैन । नेपालको अर्थतन्त्र ठीक नभएकाले सरकारले अर्थतन्त्रको आर्थिक र प्राविधिक आधारभूत पक्षमा निर्भर गर्दै कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
भारतमा भएको आर्थिक सुधारको प्रभावले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । भारतमा बढेको वृद्धिदरले नेपालमा बढेको लगानीमा असर परेको र यसले नेपाली वस्तु तथा सेवाको माग बढेको देखाएको छ । तर भारतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा र कृषिमा दिइने अनुदान खारेज तथा कृषि पूर्वाधार, कर्जा सुविधा र सिँचाइको अपर्याप्त विकासका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनेछ, जसले गर्दा यी वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् । साथै वैदेशिक लगानीका लागि भारतले सुविधाहरू बढाएको सन्दर्भमा नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं भने वैदेशिक लगानी भारततिर जाने देखिन्छ । वातावरण अनुकूल नभए नेपाली उद्यमी पलायन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
भारतको बजेटले नेपालका लागि चुनौती थपेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतले आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । बजेटमार्फत व्यवसाय केन्द्रित वातावरण बनाउन र आन्तरिक तथा बाह्य व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतले पूर्वाधारका योजना अगाडि सारेको छ । नेपालले त्यसलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको कनेक्टिभिटीमा सुधार गरे त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने मत राख्नेहरू छन् । भारतले पूर्वाधारमा पनि ‘व्यापार लजिस्टिक्स’ अन्तर्गत ‘पीएम गतिशक्ति’ कार्यक्रम ल्याएको छ । भारतसँगको सडकमार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग तथा लजिस्टिक्समा राम्रो गर्न सकियो भने भारतसँग हुने व्यापार पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ र भारतकै बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गरिने हुँदा त्यसको लागत पनि घट्न जाने सम्भावना रहन्छ ।
साथै, भारतले बजेटद्वारा व्यवसायलाई सरल र सहज बनाउँदै स्टार्टअपका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालबाट भारततर्फ ‘ब्रेनडेन’ हुन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेकाले नेपालले त्यसतर्फ समयमै आफ्नो रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । भारतले घरमै बसी व्यवसाय खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअपको ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सलाई चार वर्ष पु-याएको छ । नेपालमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नुभन्दा उतै व्यवसाय गर्न सजिलो छ भनेर भारतमा व्यवसाय गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जान सक्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न नसकिने देखिन्छ ।
बजेटमार्फत भारतीय सरकारले यस वर्ष विभिन्न सामानमा भन्सार दर घटाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा आयात भएर पुनः निर्यात हुने वस्तु घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । तर, केही वस्तुमा भन्सार बढेको हुँदा नेपालको भन्दा महँगो भएका वस्तुहरू नेपाल भित्रिने र त्यसले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न सक्नेछ । साथै, यस वर्षको बजेटमार्फत भारतले डिजिटल करेन्सीलाई पनि मान्यता दिएको छ । फाइदाजनक देखियो भने नेपालीको पैसासमेत उता ‘पार्क’ हुन सक्छ । केहीले केन्द्रीय बजेट २०२२-०२३ लाई ‘खट्टा–मीठा’ (खट्टा र मीठो) बजेटको रूपमा वर्णन गरे । बजेटमा हरेक साना–साना कुरा मिलोस् भन्ने जनताले अपेक्षा राख्छन्, त्यो हुनै सक्दैन ।