गण्डकी प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन २ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका घाइते तथा बिरामी व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन २ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश बासिलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय भएबमोजिम पहिलो चरणमा उक्त बजेटको विनियोजन गरेको प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग रगत निःशुल्क गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ । प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलव्ध गराइने भएको मन्त्री अधिकारीले बताइन्। सोसाइटी मातहतको रक्तसञ्चार केन्द्रले यसअघि रगतको सेवा शुल्क बापत रु ७०० देखी र निजी अस्पतालमा भने एक हजारसम्म शुल्क लिँदै आएकामा फागुन १ देखी सो बापतको शुल्क सरकारले बेर्होने र रक्तसञ्चार केन्द्रले निःशुल्क रगत नागरिकलाई उपलव्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक २८ हजार ५ सय युनिट रगत खपत हुने गरेको सोसाइटीले जनाएको छ । कास्कीमा मात्र करिब २५ हजार युनिटभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको बताइन्छ ।
रगतको सेवा शुल्क सरकारले दिएर निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनु प्रदेश सरकारले प्रशंसनीय कार्य गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति डोलराज पाण्डेले बताए । निःशुल्क रक्तदान कार्यक्रमबाट संकलन भएको रगतमा रोगको परिक्षण, ब्लड ब्याग, रक्त समूह पहिचान, क्रस म्याच लगायतको पहिचान गर्न केही शुल्क सोसाइटीले लिदै आएको पाण्डेवले जनाए । स्वास्थ्य नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाइने उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रम जनयुद्ध दीवसकै सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको मन्त्री अधिकारीले जनाइन्। उनले भनिन “यसबाट बिरामीको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य भई जनताको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । ”
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको सार्वजनिकीकरण तथा जनयुद्ध दिवसका अवसर पारेर आयोजित निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा सुभारम्भ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवाको सुरुआत गर्ने पहिलो प्रदेश भएको बताए ।

उनले भने, “बिरामीका आफन्तले उपचारका क्रममा आवश्यक रगतका लागि पैसा तिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, रगतका लागि पैसा दिनुपर्ने प्रदेशका नागरिकको बाध्यता आजका मितिदेखि समाप्त भएको छ ।” सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले वर्तमान संविधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सरकारको जिम्मामा रहेकाले सरकार कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील रहेको बताए ।
मानव स्वास्थ्यका सवालमा सरकार संवेदशील भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मानव स्वास्थ्य र जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाई छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले मिहिनेत गरेर स्वास्थ्य नीति बनाएर सार्वजनिक गरेकामा मुख्यमन्त्रीले खुःशी व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आँफू नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय प्रदेशका दिदीबहिनी र आमाहरूको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको खर्च सरकारले बेर्होने रहेको बताए ।