स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य

निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर त्यसको स्वागत गर्नु र त्यसलाई सफल पार्नु गठबन्धन र विपक्ष सबै दलका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूका बीचमा स्थानीय तहको चुनावका विषयमा बेमेलको स्थिति देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूचाहिँ आफ्नो अनुकूल परिस्थितिमा चुनाव गर्न चाहिरहेका छन्, जसका लागि चुनाव केही समय पर सार्न पनि उनीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको यो खिचातानीका कारण मुलुकमा फेरि स्थानीय निकायको अभाव हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुने हो भने विकास निर्माणका कार्यदेखि नागरिकका दैनिक कार्य सञ्चालनमा पनि समस्या आउने देखिन्छ ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ तथा नगरसभभाकोे कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३१ मा सदस्यको निर्वाचन नगर वा गाउँसभाको सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने व्यवस्था भएका कारण अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानसम्मत हुनुपर्ने देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा प्रतिनिधिको रिक्तता नहोस् भन्नु नै हो । स्थानीय सरकार संविधानबमोजिम नागरिकका दैनिक सेवासुविधासँग जोडिएको छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा नहुने हो भने नागरिकका दैनिक कार्यहरू प्रभावित हुनेछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहमा पदाधिकारीको रिक्तता मात्र हुने होइन कि अराजकता र स्वेच्छाचारिता पनि बढ्ने देखिन्छ । संविधानतः लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको स्थान प्रधान हुन्छ । यदि उक्त स्थान रिक्त हुन गएमा कर्मचारी वर्गको प्रभाव बढ्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको सेवाप्रवाहित गर्न केही नेतागण नै सक्रिय रूपमा लागेका छन् । उनीहरू जसरी भए पनि यो चुनाव पर धकेल्न प्रयत्नरत छन् । आफूअनुकूल परिणाम नआउने डरले सत्ता गठबन्धन चुनावबाट डराएर पर भागेको देखिन्छ । नयाँ संविधान र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण चयन भएको स्थानीय सरकारका कारण जनताले विभिन्न सेवासुविधा प्राप्त गरेका छन् । पाँच वर्षदेखि प्राप्त उक्त सेवा सुविधा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्वतः प्रभावित हुन पुग्छ र जनताको घरदैलोमा पुगेको सेवा फेरि अवरुद्ध हुन पुग्छ । जसले देशको लोकतान्त्रिक र संघीय मर्मलाई नै प्रहार गर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको गठबन्धन स्थानीय तहको चुनावबाट पर हट्नु हुँदैन ।
गठबन्धन आफु चुनाव हार्ने डरका कारण चुनाव पर सार्ने मनस्थितिमा पुग्नुको पछिल्लो कारण स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रभाव केही कम हुनु नै हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसमा गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसलाई यसमा डर छैन, तर उसका सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी) लाई भने मनोवैज्ञानिक डर छ । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन कायम राख्न र चुनावी तालमेल मिलाउन आतुर देखिन्छन् । तर जनता नै त्यसको निर्णायक भएका कारण यसमा कसैले पनि जनतासामु जान डराउनुपर्ने देखिन्न ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने यस कथनलाई विश्लेषण गर्ने हो त्यो सहजै बुझ्न सकिन्छ कि संविधानले स्थानीय तहलाई केन्द्रजत्तिकै अधिकार प्रदान गरेको र शक्तिशाली बनाएको छ । विगतको स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तहमा आकाश र पातालको जस्तो भिन्नता रहेको छ । हिजोको स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त थिएन, तर अहिले स्थानीय निकाय पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त र स्वायत्त पनि छ । संविधानको धारा ५६(६)मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन सरकारको व्यवस्था गरेको छ भने संविधानले तीनै तहको सरकारलाई समान हैसियत प्रदान गरेको नै छ । संविधानअनुसार राज्य संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्नुको अर्थ स्थानीय सरकारलाई संविधानले संघीय शासनको मातहतमा राखिएको देखिँदैन ।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा र स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा काम गर्दा जनताले भनेजति सुविधा लिन सक्दैनन् । जनताको जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिले मात्र वास्तविक जनताको पीरमर्का र समस्यालाई बुझ्ने हुँदा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता बोध भएको हो । विगतमा राज्यको स्थानीय निकाय १५ वर्ष बिनालगामको घोडा दौडिरहँदाको पीडा नेपाली जनताले सहजै भुलेका छैनन् । त्यसैले जनता उक्त समय नदोहोरियोस् भन्ने पक्षमा छन् । चुनाव हुनुपर्छ, हारजित अवश्य हुन्छ । जनताका अगाडि गएर आफ्ना सत्यतथ्य कुरा राख्न किन डराउनुपर्ने ? पटकपटक हुने सङ्क्रमण र अस्थिरताका कारण देशमा विकास निर्माणको रफ्तार घटेको मात्र छैन, भ्रष्टाचार तीव्र रूपमा मौलाउँदै गएको पनि छ ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई प्रजातान्त्रिक र पुरानो भन्ने दलले पनि जनतालाई अझै अन्योलको वातावरणमा राख्ने हो भने उसको राजनीतिक अस्तित्वमाथि नै जनताले प्रश्न गर्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनको गणितीय खेल र यसको मनोवैज्ञानिक असर सत्ता गठबन्धनका दलमा नपरेको भने होइन । सबै दल निर्वाचनपश्चात् आफ्नो नेतृत्वको सरकारको चाहनामा छन् । जनताद्वारा निर्वाचित स्थानीय सरकारले मात्र पारदर्शी तरिकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त गर्नेछ । लोकतन्त्र र संघीयतामा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले दलहरूमा यस प्रकारको अभ्यासले स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट व्यवहार र भविष्यका लागि उचित मार्गदर्शन पनि प्राप्त हुनेछ ।
संविधानको सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा संघीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास कायम रहने हुँदा त्यसलाई कायम राख्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य मानिएको हो । अब पनि जनता युद्ध र अराजकता चाहँदैनन् ।
उनीहरू शान्ति, विकास र समृद्धि चाहन्छन् । यसका लागि जनताका अभिमत बुझ्दै उनीहरूको सहभागिताको कदर गर्न दलहरू द्रुत गतिमा लाग्नुपर्ने भएकाले तोकिएकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि नागरिकको सहभागिता र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि अपरिहार्य मानिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गठबन्धन सरकार भागेर होइन, सहभागी भएर वा निर्वाचन सम्पन्न गराएर त्यसको परिणाम स्विकार्न सक्नुपर्छ । तबमात्र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा राजनीतिक दलहरूकोे सहभागिता अक्षुण्ण रहेको देखिन्छ र त्यो उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक पद्धति साबित हुनेछ । उक्त दल नै प्रजातान्त्रिक दल साबित हुनेछ । निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर त्यसको स्वागत गर्नु र त्यसलाई सफल पार्नु गठबन्धन र विपक्ष सबै दलका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।