रुख कटान र मुआब्जाका कारण सडक बिस्तार र निर्माण गर्न कठिनाइ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रुख कटान र मुआब्जाका कारण सडक बिस्तार र निर्माण गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो । उनले सरकारले मुआब्जामा आफ्नो नीतिअनुसार रकम भुक्तानी गरे सडक बिस्तार गर्न सहज हुने बताए । उनले कतिपय स्थानमा भने स्थानीयको राजनीतिकरणको कारण पनि सडक बिस्तार हुन अवरोध भइरहेको बताए । मन्त्री यादवले वन, जंगल र मुआब्जाका कारण नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताए ।
मन्त्री यादवले भन्ने, ‘वन विभागमा पनि पटक पटक बैठक भएको हो । वन विभागको बैठकमा हामीले जति द्रुत गतिमा रोड बनाउँछ, रुख काट्नुछ, त्यो ठाउँमा त्यसको जिम्मेवारी देख्दैन । चितवनको सडक जुन रुखकै कारण अवरोध भएको छ । दोस्रो कुरा मुआब्जा, मुआब्जामा हाम्रो कानूनभित्र मिनिमम मुआब्जा सरकारको रेटअनुसार जुन ठाउँमा, जुन सडकमा परेको व्यक्तिले दिनुपर्छ भनेर मापदण्ड नभएर के भइदियो भने विदेशीसँगको योजना हुँदा प्रोजेक्ट गर्दा उनीहरूले पेमेण्ट गरे । नेपाल सरकारले नगर्दा धेरै ठाउँमा अफ्ठ्यारो भयो । रोड बन्दा बन्दै मुआब्जा नदिँदा रोड अवरोध छ । कुनै ठाउँमा त घर नै कानूनअनुसार तोड्नु पर्ने राज्यको जमीनमा बनाउने घरहरूलाई पनि लोकल राजनीतिककरणको कारणले हामीले तोड्न सकेका छैनौँ ।’
मन्त्रि यादवले आम जनताले विकास चाहे पनि सरकारले विभिन्न नीति नियम र कानूनमा संशोधन नगरिदिँदा चाहेजति विकास गर्न नसकेको बताए । उनले पछिल्लो तीन चार महिनामा सडकमा ८ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च पु-याएको दाबी गरे । मन्त्री यादवले फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्चलाई सडकको क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म पु-याउने दाबीसमेत गरे । उनले अबका दिनमा खानेपानी र ढलका पाइप र सडक मर्मत र निर्माणका काम एकैपटक गर्नेगरेर कानुन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको पनि बताए ।
मन्त्री यादवले भने, ‘आम जनताले विकास चाहिन्छ, सडक चाहिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिन्छ भनिरहेका छन्, तर हामीले गर्न सकिरहेको छैन, मुल कारण के हो भने धेरै ठाउँमा ऐन, कानूनको कारणले पनि समस्या परिरहेको हो । सडकको अवस्था हेर्दा तीन, चार महिनामा ८ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशतमा ल्याएका छौँ पुँजीगत खर्च । अझ पनि एक महिनाभित्र ठेक्काहरू लागेपछि ३० प्रतिशतसम्म सडकमा पुँजीगत खर्च जान्छ । फागुनसम्म ३०÷३५ सम्म जान्छ । हामी द्रुतगतिमा लाग्दा लाग्दै समस्या कस्तो आएका छ भने अस्ति एउटा ढलहरूको लागि काम गर्ने समिति गठन गरेका थियौँ । यसमा मन्त्रीहरू मिलेर गम्भीर भएर सोचौँ । हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौँ । सडक, ढल सबै गरेर एकैपटक खनौँ अनि मात्र पाइप बिच्छ्याउँ । अब हामीले कुन कुन सडक बन्छन् त्यसको सूचना टाँसेर सबैलाई जानकारी दिने र सडक विभागलाई उक्त सडक पछि खन्न नदिने गरी काममा लागि रहेका छौँ । यसमा सडक विभाग, खानेपानीहरू सबैले एकैपटक मात्र खनेर काम गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयले मागेको भन्दा धेरै बजेट दिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए । उनले मन्त्रालयले बजेट धेरै दिँदा त्यो खर्च नहुने र काम कम भए जस्तो देखिने गरेको बताए । सचिव श्रेष्ठले काम भइसकेका निर्माण कम्पनिहरूलाई भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने माग राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको फाइल मागेर समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले एकै प्रकृतिको काम लागि छुट्याइएको बजेट भौतिक मन्त्रालयलाई भुक्तानी गर्न दिँदा फरक नपर्ने बताए ।
सचिव श्रेष्ठले भने, ‘पुँजीगत खर्च भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ । सबैभन्दा पहिला पुँजीगत खर्च हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै सुधार गरेनौँ भने पुँजीगत खर्च गाह्रो छ । करिव तीनदेखि ४ अर्बको हामीले रकमान्तरको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । एक महिनाजति भयो । पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ, मान्यज्यूले भनिरहनु भएको छ । कन्टायक्टरले पेमेण्ट पाइरहेको छैन । हामीले भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनौँ । कारण भनेको हामीसँग एउटै बजेट सेंसर छ । त्यो भनेको रणनैतिक पुल निर्माण भनेर एउटा छ । ६ अर्ब रुपैयाँ भनेको छ । त्यो रणनैतिक पुल अन्तरगत २ सय, ३ सय वटा पुलहरू छन् । समस्या काहाँ छ भने पुलमा हामीले पैसा बाँड्यौँ, एउटालाई एक करोड अर्कोलाई दुई करोड । ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको कन्ट्याक्टरले बेस्सरी काम गर्दिन्छ । उसलाई ५० औँ करोड रुपैयाँको जरुरी छ । त्यो बिना फर्किंदैन । काम भएको पुलहरूलाई भुक्तानी गर्ने अथोरिटी हामीलाई दिनुस् भनेर अर्थमन्त्रालयलाई भन्दा मानिरहेको छैन । रकमान्तरको नै फाइल ल्याउनु भनिरहेको छ । बजेट एउटै सेसरमा छ भने त्यही भित्रको रकम दिनलाई के समस्या भयो ? नागढुंगा सुरुङमार्गको काममा हामीले ५ अर्ब माग्यौँ ,विदेशी सहायता छ भने ९ अर्ब दिइयो, हामीलाई थाहा छ नि कति खर्च हुन्छ भनेर । बढी रकम भएपछि कसरी खर्च हुन्छ । अब त्यसमा काम नभएको देखिन्छ ।’
सचिव श्रेष्ठले निर्माण सकिसकेका निर्माण कम्पनीहरूले रकम नपाउँदा काम अस्तव्यस्त बनिरहेको र यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई भनेपनि मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको बताए ।