कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउनु पर्छ

नेपालको करिब ४४.५ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटे पनि विडम्बनाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी अझै काठ आयात गरिरहेका छौं । हाम्रो कामको प्रकृतिअनुसार बढी मात्रामा नियन्त्रणमुखी वन व्यवस्थापनमा समय खर्चनुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित विभिन्न योजना बनाइएको छ । वैज्ञानिक वनजस्ता आधुनिक पद्धतिको वन व्यवस्थापनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने भन्दै सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । हालसम्म भएको संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनबाट अपेक्षित टेवा पुराउन नसकेको भन्दै उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय जीडीपीमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी । गुल्मीको ग्रामीण भेगको सामान्य कृषक परिवारमा जन्मेका जीसी कृषि विषयमा विषादी र जलवायु विधामा इंग्ल्यान्डबाट स्नातकोत्तर र स्विट्जरल्यान्डबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् । कृषि वैज्ञानिकदेखि प्राध्यापकहुदै लोकसेवा आयोगको खुला परीक्षामा ४२ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै २०६६ सालमा छड्के प्रवेशमार्फत नि हुदै जामती सेवाको सहसचिव पदमा प्रवेश गरेका जीसी आठ वर्षमै नेपाल सरकारको सचिव पदमा पदोन्नति भई करिब तीन दशक अवधि अविच्छिन्न रूपमा सेवारत छन् । प्राध्यापन, कृषि अनुसन्धान र विकास, नीतिनिर्माण र प्रशासन क्षेत्रको करिब ३० वर्षे अनुभव हासिल गरिसकेका र मिलनसार, इमानदार र स्वच्छ छविको व्यक्तित्व बनाएका जीसी पब्लिकहरूको सेवा र सन्तोष नै आफ्नो पेन्सन सम्झन्छन् । जीसी आफूसँग कृषि, वन र वातावरणको राम्रो विज्ञता मात्र होइन, यी क्षेत्रको न्यायोचित प्रयोगको सूत्र आपूmसँग रहेको बताउँछन् । समग्र वनक्षेत्रको उपलब्धि, संरक्षणका भावी योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संघीयतामा वन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले जीसीसँग गरेको कुराकानीको सार:

नेपालको वन संरक्षणका उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने वनको क्षेत्रफल बढेको छ । नेपालको करिब ४० प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेकोमा पछिल्लो समय वनको क्षेत्रफल बढेर ४४.५ प्रतिशत पुगेको छ । यदि वन संरक्षणका उपलब्धिहरू नराम्रो भएको भए वनक्षेत्र बढ्ने नै थिएन । निजी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रयत्नबाट पनि वनक्षेत्र बढेको हो । नेपाल सरकारको प्रयत्नका अतिरिक्त वन बढाउने मुख्य श्रेय सामुदायिक वन समूहलाई जान्छ । नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन संसारकै एउटा सफल कार्यक्रमका रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि हामीले गरेका वन संरक्षणका बाबजुद पनि १ लाख हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको अवस्था छ । सुकुम्बासी, बाढीपहिरोपीडितलगायतका व्यक्तिहरूबाट वन अतिक्रमणमा परेको छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा यदाकदा वन विनाश भएका घटना पनि देख्न सकिन्छ, तर पनि वन मन्त्रालय वन विनाशका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सक्रिय छ । प्रायः चुनावलगायत जनता व्यस्त रहने अवधिमा वनविनाश तथा चोरी–तस्करीका घटना भएको पाइन्छ, तर भर्खरै मात्र सकिएको निर्वाचनमा पनि कहींकतै वनविनाश तथा चोरी–तस्करीका घटनाहरू भएनन् । किनकि हामीले चुनावअघि नै सबै जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई वनको कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएका थियौं । सबै वनका कर्मचारी तथा वन उपभोक्ताहरूको सक्रियताका कारण अवैधानिक रूपमा वन फँडानी भएनन् । साथै, वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा समेत अब्बल सुरक्षा रह्यो ।

नेपालको वन क्षेत्रफल बढे पनि गुणस्तर खस्किएको भन्ने आलोचनाहरू पनि सुनिन्छ, यस्ता आलोचनाको कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
यो एक हदसम्म सही हो । हाम्रो वनको क्षेत्रफल मात्र वृद्धि भएर भएन, यसको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । गुणस्तर वृद्धि गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, रि–जेनेरेसनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ र शून्य अतिक्रमण हुनुपर्छ । वनका रूख लामो समयम्म नकाट्ने हो भने काठको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ । उमेर पुगेका पुराना रूखलाई विस्थापित गरी नयाँ रूख रोप्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ । यस्ता पद्धतिहरू विरलै अपनाइएका कारण पर्याप्त मात्रामा उपलब्धि हुन सकेका छैनन् । यद्यपि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ । कृषि वन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने पनि हाम्रो योजना छ । कृषि वन प्रणालीको विषयमा कुरा गर्दा भारतमा पनि सन् २०१४ मा यो नीति आयो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा कृषि वन नीतिको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ र यसको सान्दर्भिकता नेपालमा छ । नेपालमा खेती र वन प्रणाली दुवै मिलाएर अगाडि बढाउने पर्याप्त सम्भावना छन् । अब छिटै कृषि वन नीति पारित हुन्छ । कृषि वन भनेको ‘आधा वन, आधा खेती’ गर्ने प्रणाली हो ।

वनक्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको गुनासाहरूलाई वन मन्त्रालयले कसरी नियालिरहेको छ ? यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्ने योजना के छ ?
सुरुमा वृक्षारोपण गर्ने, त्यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्ने अनि त्यसमा अतिक्रमण हुन थाल्यो भने नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरूमा वन मन्त्रालय विशेष गरी व्यस्त भएको देखिन्छ । हामी विकासका लागि संरक्षणका नीतिहरू बनाएर अगाडि बढेका छौं । वृक्षारोपण, संरक्षणमा चाहिँ हामी अगाडि नै छौं । तर, वनको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । वनक्षेत्र बढाउँदै वन पैदावारबाट आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । वनको क्षमताअनुसारको कार्यक्रम पनि हुँदै जानुपर्छ । वनको क्षेत्रफल कति हुँदा कति वन्यजन्तु राख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु आवश्यक छ । कतिपय कुरामा वनमा वैज्ञानिक अध्ययन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । वन घट्दै जाने तर बाघलगायत अन्य वन्यजन्तुको संख्या बढाउँदै लैजाने लक्ष्य भएर मात्र हुँदैन । यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन हुनु आवश्यक छ । वनको क्षमताभन्दा वन्यजन्तु बढी भए र जैविक विविधता कायम भएन भने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । अहिले हामी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको चेपेटामा छौं । एकातिर वन र वन्यजन्तु संरक्षण गर्नु छ भने अर्कातर्फ वन्यजन्तुले मानव र खेतीपातीमा गरेको क्षति पीडादायी त छैन, यसको आर्थिक रूपमा दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको दायित्व बर्सेनि बढ्दो छ । वन पैदावारबाट आर्थिक वृद्धि र फाइदा लिन मूल्य–शृङ्खलामा लैजानुपर्छ । वन पैदावारको भ्यालु परिवर्तनमा हामीले लैजाने कार्य कम भयो । यसकारण मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएन । त्यसै कारण हाम्रो देशमा काठ आयात भइरहेको छ । आजकाल चीन, मलेसियालगायत अन्य देशबाट आउने काठ कुकाठ हुँदा पनि सुकाठका रूपमा नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ भने नेपालको सुकाठ हुँदाहुदै पनि कुकाठका रूपमा प्रयोग हुनुलाई विडम्बनाका रूपमा लिन सकिन्छ, तर हामीले यसबाट पाठ सिकिसकेका छौं, आगामी दिनमा अवश्य अगाडि बढ्छौं । हाम्रो जस्तो देशले काठ आयात गर्नु विडम्बना हो ।

काठ आयात प्रतिस्थापन कहिले होला त ?
काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ र हामी गर्न सक्छौं । यति धेरै वन पैदावारको स्रोत भएको मुलुकले वन पैदावार आयात गर्न नपरोस् । यसकारण टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसियर्न) लाई वन प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेका छौं । यसपछि काठको सिजनिङ गरिन्छ र गुणस्तर बढाइन्छ । काठ प्रशस्त मात्रामा यहीँ छ, गुणस्तर बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसो हुँदा आयात किन गर्नुप¥यो ? रहरले आयात गरिएको होइन, विवशताले गरिएको हो । वनको नयाँ संरचना कस्तो हुनुपर्छ भने वृक्षारोपणको काम एउटा निकायले गर्ने र अर्कोले वन पैदावार उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने गर्नुपर्छ । हालको संरचनामा एउटै मान्छे वा संस्था वृक्षारोपणमा लाग्ने, त्यही मान्छे वा संस्था बिरुवा संरक्षणमा लाग्ने, मुद्दा किनारामा त्यही मान्छे लाग्ने, त्यही मान्छेले राजस्व संकलन गर्ने र त्यही मान्छेले बेचबिखन गर्न लाग्ने अवस्था छ । यसो हुँदा वन पैदावारबाट पर्याप्त मात्रामा फाइदा लिन सकेको अवस्था छैन । वन विभाग र मातहतका कार्यालयहरूबाट बोटबिरुवा उत्पादन र संरक्षण गर्छौं । वन प्राधिकरणबाट त्यसको मूल्य–शृङ्खलामा लैजाने, बेचबिखन गर्ने र राजस्व उठाउने काम हुन्छ । पोस्ट हार्भेस्टिङका कार्य कम गरिनुको कारण वन पैदावारको उपयोगिता कम हुनु हो । मूल्य शृंखलामा लैजान नसक्दा पर्याप्त मात्रामा पैदावारबाट फाइदा लिन नसकिएको हो ।

वनकै नीतिहरू पनि झन्झटिला छन्, जसका कारण वन पैदावार बिक्री–वितरण सहज हुन नसकेका गुनासा पनि छन्, यस्ता नीति परिवर्तन गरिँदैनन् ?
वन ऐन, २०४९ मा धेरै कसिला कुरा भए, नीतिहरू खुकुला भएनन् भन्ने पनि आजको सन्दर्भ हो । हाम्रो निकाय गैरन्यायिक भएका कारण पनि बढी कार्यहरू र हामी नियन्त्रणमुखी हुनुपर्यो । नियन्त्रणमुखी हुँदा समुदायसँग टाढा स्वाभाविकै रूपमा भइँदो रहेछ । यद्यपि वन नीति २०७१ मा अलिकति नीतिगत व्यवधानहरू र उल्झनहरू खुकुलो बनाइएको छ । १ नम्बरमै वनको दिगो व्यवस्थापनका कुरा छन् । जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षण, भू तथा जलाधार संरक्षणका कुरा गरेका छौं । सामुदायिक, धार्मिक, साझेदारी, निजी वन व्यवस्थापनका कुरा व्यवस्थापनमा सबैलाई समायोजित गरेर र व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौं । नेपालमा सामुदायिक वनको कुरा नराम्रो होइन, तर सामुदायिक वनमा सुशासनको पाटो कमजोर छ । स्रोत व्यवस्थापन सामुदायले गर्ने तर राज्यलाई रोयल्टी कम आउँछ । कता–कता पारदर्शिता कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ । दक्षिण क्षेत्रमा मानव बस्ती र उत्तरपट्टि वन छ, यो अवस्थितिमा सामुदायिक वनबाट सबैलाई कसरी लाभ उपलब्ध गराउने सवाल अहम छ । वनबाट टाढा बस्ती हुँदा वन स्रोतको उपभोग गर्न कठिनाइ हुने भएकाले साझेदारी वनका अवधारणाहरू पनि विकसित गर्दै जाने तयारी गरिरहेका छौं । वन नीति, २०७१ ले वनमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । निजी क्षेत्रमा कृषि गइसक्यो, पशुपन्छी गइसक्यो भने हामी किन नजाने ? अरू क्षेत्र गइसक्यो । वन क्षेत्र पनि जानु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना वन संरक्षण र उपभोगको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने वनका नीति बन्नेछन् । कृषि वन, वन्यजन्तु फार्मिङका कुरा पनि ल्याउनुपर्छ । वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय विकासको अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटकीय विकास बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो । यसका लागि जंगल हुनुपर्छ, जंगलको शोभा भनेकै बाघ हो र हुनुपर्यो । बाघ भए भने पर्यटक आउँछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवाली, २०३० अनुसार बफरजोन क्षेत्रभित्र, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र होटल स्थापना गर्न दिन सक्दैनौं । तर, बफरजोन बाहिर होटल, होमस्टे सञ्चालन गर्न दिने र त्यहाँ बाटो पुराउने , विभिन्न सुविधा पुराउने , अग्र्यानिक खानेकुरा तथा जडीबुटीको व्यवस्था गर्ने भए पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै आम्दानी बढ्न जान्छ । कोसीटप्पुमा अर्ना र विभिन्न प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्, तर के गर्नु ? भौगोलिक दूरीका कारण यो क्षेत्रमा मनग्य पर्यटक जान सकेका छैनन् । यसले पनि अलिकति पर्यटकीय आगमनलाई असर गर्छ । इन्टरनेट, यातायात, बसोबासको पहुँच पुराउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जीडीपीमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउन के गर्नुपर्ला ?
राष्ट्रिय जीडीपीमा वनको यति नै प्रतिशत योगदान छ भन्ने कुरा नआए पनि खाना पकाउने इन्धनको रूपमा अझै पनि ७० प्रतिशत जनसमुदायले दाउराको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ४० प्रतिशत गाईवस्तुलाई डाले घाँस र भुइँ घाँस वनबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । वातावरणीय प्रभावका कुरा अदृश्य रूपमा छन् । एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर किन्न त कति पैसा आवश्यक हुन्छ भने यस्ता अक्सिजनहरू बोट–बिरुवाले कति उत्पादन गरेका होलान्, जुन अदृश्य रूपमा छ र पैसाका रूपमा भन्न त सकिने अवस्था छैन । अध्ययन पनि भएको छैन । कृषिको ३३ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान छ भनेजस्तै वनको झन्डै वार्षिक २ अर्ब वनको रोयल्टी आउँछ । वनले राष्ट्रिय जीडीपीमा कति योगदान गरेको छ भनेर अध्ययन गराउँदै छौं ।

संघीय राज्यव्यवस्थामा कर्मचारीहरू स्थानीय स्तरमा जान हिचकिचाइरहेका छन्, उनीहरूको मनोबल कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानको आर्टिकल ६ को १९ अनुसार वन प्रादेशिक तहमा रहने र कर्मचारीहरू प्रादेशिक तहमा रहेर काम गर्ने भन्ने छ । तर, स्थानीय तहमा जानै हुन्न र स्थानीय तहमा वनको कुनै पनि काम हुन्न भन्ने होइन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कुरा त्यही छ । सिमसार क्षेत्रहरू स्थानीय तहमै छन् । झन्डै २१ वटा कार्यक्रम हाम्रो स्थानीय तहमा छन् । त्यहाँ कर्मचारीहरू सानो आकारमा जान्छन् । वन तथा वातावरण एकाइ भनेर विषयगत एकाइका रूपमा कर्मचारीहरू रहनेछन्, तर जिल्ला वन कार्यालय प्रदेशमै हुन्छ । उहाँहरू स्थानीय तहमा इलाका र सेक्टर वन कार्यालयबाट काम गर्नुहुन्छ । संघमा पनि केही काम हुन्छन् । त्यही कामअनुसार कार्यक्रम र कार्यालयहरू पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणको काम संघअन्तर्गत गरिनेछ । वनसँग सम्बन्धित नीति बनाउने, योजनाका काम, समन्वय गर्नेलगायतका कामहरू वनको संघअन्तर्गत नै पर्छ । यसकारण हामी संघमा सानो संरचनामा हुन्छौं भने प्रदेशमा ठूलो संरचनामा हुन्छौं र स्थानीय तहमा सानो संरचनामा हुन्छौं ।

संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा के काम गर्ने, प्रादेशिक तहमा के काम गर्ने भन्ने हुन्छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन स्थानीय तहमा पनि पर्छ र प्रादेशिक तहमा पनि राखिएको हुन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सामुदायिक वनको रोयल्टी स्थानीय तहले पनि उठाउने परिपाटी छ । तर, अझै पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा बन्ने ऐन–नियमहरूले यस्ता कुरा प्रस्ट्याएर लैजानेछन् ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन समुदायको संयन्त्रमा रहनुपर्छ भन्ने माग आइरहेका बेला के भन्नुहुन्छ, सरकारी संयन्त्रमा रहनु आवश्यक छ या समुदायको ?
सामुदायिक वन समूहलाई सुशासनको पाटो सुधार गर्नका लागि सरकार वा प्रादेशिक संरचनाको लिंकमा उहाँहरूलाई राख्नुपर्छ । धागोबिनाको चंगा जस्तो नहोस् भन्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पनि सरकारसँग कहीं न कहीं समन्वयमा राख्नुुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न, सरकारी दायित्व पूरा गर्न, आगलागी तथा रोग-महामारी नियन्त्रणलगायतका काममा सरकारको सहभागिता गराउन लिंक भइरहन आवश्यक छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन समुदायले गरे पनि सरकारसँग समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाल सञ्चालन भइरहेको सामुदायिक वनको मोडलअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।

वैज्ञानिक वनजस्ता आधुनिक वन व्यवस्थापन संघीय संरचनामा कसरी गरिन्छ ?
संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कामले निरन्तरता पाउँछ । प्रादेशिक तहमा रहेका वनमा पनि यो परिपाटीलाई अगाडि बढाउनेछौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । यसकारण बदलिँदो परिवेशअनुसार पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं ।

वनमा सुशासन कायम राख्न यहाँको भूमिका के रहन्छ ?
सुशासन कायम राख्ने भनेकै सूचनाको हकबाट कोही कसैलाई पनि वञ्चित नगराउनु हो । सुशासनमा पारदर्शिता हुनु पनि मुख्य कुरा हो । उत्तरदायित्व र जवाफदेयिता पनि आवश्यक पर्छ । सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी पालना गरे–नगरेको छुट्ट्याउने म्यानेजरको काम हो । मैले अहिले म्यानेजरको कामका रूपमा जिम्मेवारी लिएको छु । मलाई अहिले के लाग्छ भने राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । वनमा सुशासन कायम राख्न सूक्ष्म टिम बनाएर अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छु । तराईको एक जिल्लामा भर्खर मात्रै अनुगमन गर्न गएको थिएँ । त्यहाँ जाँदा केही कर्मचारीले काम गर्न गरेको अटेरीका कारण वन अतिक्रमण भएको पाइयो । डिएफओले उनीहरूलाई खटाउँदा–खटाउँदै पनि जान आनाकानी गरेको पाइयो । जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई विभागमा तानिसकेको छु । जिल्ला वन कार्यालयहरूमा म आफैं पनि छड्के अनुगमन गर्न गइरहेको छु । अनुपस्थिति छन् कि छैनन्, बेरुजु सुशासन, पारदर्शिताको कुरा के भइरहेको छ, अनुगमन गरिरहेको छु । सम्पादन गर्नुपर्ने जनगुनासोका बारेमा पनि बुझिरहेको छु । अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड अनुगमन टोली नै खडा गर्ने र सुधारको पक्षमा लैजाने मेरो योजना छ ।

वन र वन्यजन्तु संरक्षण तथा विकास एक–आपसका बाधक भनिन्छ नि, के लाग्छ ?
हो । अहिले वन संरक्षण र विकासका कार्यहरूलाई एक–आपासका बाधकका रूपमा यदाकदा कुनै–कुनै व्यक्तिले लिने गरेको महसुस कताकता भइरहेको छ, तर यो बिल्कुलै होइन । संरक्षणका साथसाथै विकास गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो । कुनै आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा वन फडानी वा क्षेत्र उपभोग गर्नुप¥यो भने प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि कुनै वनक्षेत्र विद्यालयले लिनुपर्यो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ५ हेक्टर क्षेत्रभन्दा कम वन फँडानी गर्नुपर्ने भए प्रारम्भिक वातावरण विश्लेषण (आईईई) प्रतिवेदन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी भए वातावरणीय मूल्याकन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ र सोको प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न वन वाधक भएको छैन र कदापि हुन सक्दैन, मात्रै कुरा के हो भने विकास र वातावरण सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ ।

वनक्षेत्र संरक्षण र सुधारका भावी योजना के–के छन् ?
वनमा पारदर्शिता कायम राख्ने, सुशासन कायम राख्ने, जनसमुदायको चाहनाअनुरूप काम गर्ने, वनको नियन्त्रणमुखी कामलाई विकास गर्दै आर्थिक फाइदासँग जोड्ने मेरो चाहना छ । हिजोका दिनमा संरक्षणमुखी मात्रै भयौं, नियन्त्रणका साथसाथै यसको उपयोगिताको पक्षलाई पनि ख्याल गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय जीडीपीमा वनको योगदान बढाउने मेरो लक्ष्य छ । वन र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा अझ लागि पर्नेछु । पर्यापर्यटन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेछु । पुराना क्रियाकलापमा सुधार गर्नेछु । उद्देश्यअनुसार क्रियाकलाप अगाडि बढाइनुपर्छ । ऐन, नीति बाधक छन् भने परिमार्जन पनि गरिनुपर्छ ।