इनोभेसन, सरकारी प्रतिक्रिया र समयको माग

देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्न कहिल्यै सार्थक प्रयत्न नगर्ने, सधैंभरि जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कुण्ठित पारेर शासनलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति पक्कै पनि राम्रो होइन ।

युवा पुस्ताले नवीनतम अवधारणा ल्याउँछन् । सरकारमा बसेका मानिसहरूले लामो समयसम्म त्यसलाई बुझ्दैनन् । जब अलि अघि बुझ्ने क्षमता बन्छ, अनि प्रतिबन्ध लगाउँछन् । केही पनि नबुझेको हुँदा सुरुमै प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन् । त्यसैको निरन्तरता अहिले क्रिप्टो करेन्सीमा भएको छ ।
दुई–तीन दशकअघि फर्केर हेर्दा सरकारले ई–कमर्स प्रवद्र्धन गर्न प्रयत्न गरेन । यसका लागि निजी क्षेत्रबाट पहलकदमी भयो । सरकारले उल्टो भन्न थाल्यो, नेपालमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनै छैन, त्यसैले अनलाइनबाट गरिने सबै काम गैरकानुनी हुन्, सरकारले कारबाही गर्छ ।
अनलाइन कारोबार आमजनताले सिके, अभ्यास गरे तर सरकारले गैरकानुनी भन्दै तर्साउने काम गरिरह्यो । निजी क्षेत्रको निरन्तर दबाबपछि सरकारले बल्ल–बल्ल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ जारी ग¥यो । तैपनि परिणाम भने सकारात्मक देखिएन ।
अनलाइनबाट हुने कारोबारलाई वैधता दिन र चोरी अपराधलाई सजाय गर्न ऐन आवश्यक थियो । तर, ऐन मुख्य रूपमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग भयो । पहिले मानिसहरूले ख्यालठट्टा, रमाइलो, विरोध, असहमति, गाली, व्यंग्य आदि चौतारा, चियापसल र पत्रपत्रिकामा गर्थे । इन्टरनेटको पहुँच सहज भएपछि त्यही काम इन्टरनेटमा गर्न थाले । सरकारले अनलाइन कारोबार ऐनको व्यवस्था भन्दै फौजदारी अभियोग लगाउन सुरु ग-यो ।
सरकारले ऐन–नियममा कारोबारलाई वैधता दिन निकै कन्जुस्याइँ गर्छ । सरकारी मानिसहरू यो कार्यलाई अनुमति दिँदा जोखिम हुन्छ, त्यो दिँदा पनि तयारी पुगेको छैन भन्ने धारणा राख्छन् । विषयवस्तुमा आवश्यक ज्ञानको अभावका कारण यस्तो हुने गर्छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन आएको १० वर्षपछि सन् २०१७ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइन पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दियो । जबकि त्योभन्दा आठ वर्षअघि नै जागरूक युवा उद्यमीहरूले नेपालमा इसेवा स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । इसेवा दक्षिण एसियाकै पहिलो पेमेन्ट वालेट हो ।
२०६० सालतिर नेपाल टेलिकमको गेटवेबाट विदेश फोन गर्दा प्रतिमिनेट २०-३० रुपैयाँ लाग्थ्यो । इन्टरनेटबाट फोन गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लाग्थ्यो । भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरह्यो । यो सेवा दिने कैयौं व्यवसायीका करोडौं रुपैयाँका उपकरण जफत गरेर जेलनेलको सजाय गरियो ।
अहिले क्रिप्टो करेन्सी उत्खनन गर्ने उपकरण जफत, मानिसहरूलाई प्रक्राउ र कारबाहीको क्रम चलिरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सीको माइनिङ (उत्खनन), खरिद र बिक्रीलगायत सबै प्रकारका कारोबार प्रतिबन्धित रहेको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ ।
क्रिप्टो करेन्सीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कानुन बनाइएको छैन । कानुनमा यो काम गर्न पाइन्छ नभनेको हुनाले गैरकानुनी हो भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरू गर्छन् । तर, सरकारले यो यो काम गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा तोकेका कामबाहेक सबै काम गर्न नागरिकहरू स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो ।
नेपालबाट पैसा विदेश लैजान नपाइने कानुनी व्यवस्था पहिल्यैदेखि छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले सरकारलाई यो अधिकार दिएको छ । यो कानुनअनुसार सरकारको अनुमति नलिई कुनै पनि चिज किन्न विदेश पैसा पठाउन पाइँदैन ।
कानुनअनुसार क्रिप्टो करेन्सी किन्न नेपालबाट विदेश पैसा पठाउनु गैरकानुनी हो । क्रिप्टो करेन्सी प्राप्त गर्न विदेशी मुद्रा नै खर्चिनुपर्छ भन्ने छैन । माइनिङ, वस्तु वा सेवा निर्यात, श्रम निर्यात आदि विधिबाट पनि क्रिप्टो करेन्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको सूचनाले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्रियाकलाप पनि प्रतिबन्धित गरेको छ ।
विदेशमा बसेका नेपालीले समेत क्रिप्टोको कारोबार गर्नु अवैध भनिएको छ । यस अर्थमा विदेशमा क्रिप्टोमा प्राप्त तलब ज्याला र क्रिप्टो किनबेचबाट प्राप्त नाफा रकम पनि गैरकानुनी हुने भयो । त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल ल्याउँदा वैध स्रोत नहुने भयो ।
क्रिप्टो करेन्सी रोक्नु उपयुक्त हो या होइन भन्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ । यदि रोक्न उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने पनि रोक्न सम्भव हुँदैन । नेपाली बैंकबाट डलर साटेर क्रिप्टो किन्नबाट सरकारले रोक्न सक्छ । पैसा कमाउने २२ लाख नेपाली विदेश गएका छन् । नेपालमै काम गर्ने मानिसहरू पनि विभिन्न सिलसिलामा विदेश जान्छन् । उनीहरूले क्रिप्टोमा लगानी गरे भने रोक्न सक्ने कुरै हुँदैन ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१७ मा क्रिप्टो करेन्सीको सबै कारोबार बन्द गरेको थियो । त्यसपछि भारतमा दर्जनौं क्रिप्टो एक्सचेन्ज कम्पनीहरू कामविहीन भए । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कानुनी आधारबिना केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टो कारोबारमा रोक लगाउन नमिल्ने भनेर सन् २०२० मा फैसला ग¥यो । त्यसपछि सन् २०२२ मा सरकारले डिजिटल सम्पत्तिको मान्यता दियो ।
क्रिप्टो करेन्सी एक प्रकार भर्चुअल सम्पत्ति हो । जसरी मानिसहरू विभिन्न प्रकारका भौतिक सामान बनाउन, किन्न र बेच्न स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यसैगरी भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् । कुनै पनि कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि भएको छ भने सरकारले कर लिन सक्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि सरकारले मुद्रा नमानेर भर्चुअल सम्पत्तिको रूपमा मात्र मान्न सक्छ । त्यसो हो भने यसको नाफामा कर लगाउन सक्छ । यदि यसलाई मुद्रा नै मान्ने हो भने कर लगाउने कुरा भएन । सेयर, कमोडिटी, डेरिभेटिभ आदिमा जसरी पुँजीगत लाभ कर लगाउँछ । त्यसैगरी कर लगाउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी भविष्यमा विश्व मुद्राको रूपमा उपयोग हुने कतिपयको विश्वास छ । त्यो भविष्यमै पुष्टि हुने कुरा हो ।
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुको पछाडि जनताको पैसा डुब्न सक्छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा एकदमै उतारचढाव हुन्छ । एक वर्षभित्रमा ८÷१० गुनासम्म पनि तल माथि भएको पाइन्छ । यसको मतलब यो एकदमै जोखिमपूर्ण छ ।
नेपालमा सोझासीधा जनताको सम्पत्ति स्वाहा हुन सक्छ भनेर जुवा खेल्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपालमा क्यासिनोहरू वैध छन् तर त्यहाँ विदेशीले मात्र खेल्न पाउँछन् । तर अहिले इन्टरनेटमा जुवा खेल्ने सुविधा छ । सरकारले होटलभित्रका क्यासिनोमा प्रतिबन्ध लगाए पनि इन्टरनेटमा खेल्नबाट रोक्न सम्भव हुँदैन ।
विदेशीलाई जुवा खेलाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको उद्देश्य हो । त्यसैगरी, क्रिप्टो करेन्सी किन्न विदेशी मुद्रा खर्च नगर्ने तर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्य सरकारले लिनुपर्ने हो ।
नेपालमा इक्युटी (पुँजी वा सेयर) बजार पनि कम जोखिमपूर्ण छैन । एक वर्षमै ६–७ गुणासम्म कम्पनीहरूका सेयर मूल्य तलमाथि हुने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी र मरमसलाकै मूल्य एक वर्षभित्रमा तीन–चार गुणासम्म तलमाथि हुने गर्छ ।
कृषि र सेयरमा जति जोखिम भए पनि आधारभूत कुरा भएकाले कारोबार गर्नैपर्छ । जुवा र क्रिप्टो नभएर हाम्रो आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्रलाई कुनै क्षति पुग्दैन । त्यसैले यसलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्न सजिलो छ । तर मानिसहरूको रुचि, इच्छाको कारण लोकप्रिय भएका काम रोक्न व्यावहारिक रूपले सम्भव हुँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ । नेपालले वस्तु निर्यात गर्न सक्दैन । आयातकै राजस्वबाट सरकार सञ्चालन हुन्छ । जनताले विदेशी भूमिमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्नुपरेको छ । यसमा जिम्मेवार जनता त पक्कै होइनन्, सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार हुन् ।
सरकारले आफ्नो कमजोरी जनतासामु प्रस्ट राख्नुपर्छ । एकातिर अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर प्रचार गर्ने अनि अर्कातिर नागरिकहरूलाई आफूखुसी १ डलर खर्च गर्न पनि नदिने गर्नु भएन । विदेशी मुद्रा एकदमै संवदेनशील भएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्न कहिल्यै सार्थक प्रयत्न नगर्ने, सधैंभरि जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई कुण्ठित पारेर शासनलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति पक्कै पनि राम्रो होइन । विश्व बजार कहाँ पुगिसक्यो, नागरिकको सोच धेरै अघि बढिसक्यो । नागरिकहरू विश्व बजारमा एकाकार भएर बाँच्न, रमाउन र कारोबार गर्न चाहन्छन् । सरकारले जनताको त्यो चाहना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुप¥यो ।