अर्थतन्त्रमा स्थानीय निर्वाचनको प्रभाव

सरकारले तोकेकै मिति आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा बल पुग्छ । चुनावमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकोले निजी क्षेत्र उत्साहित पनि छ । चुनावमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढ्छ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । स्थानीय चुनावले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्म उपभोग बढ्दा सेवा क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सेवा पनि विस्तार हुन्छ । होटल, लज, छापाखाना, यातायात जस्ता सेवा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । चुनावकै सेरोफेरोमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले उद्योग– व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सारः

निर्वाचनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ
नन्दकिशोर राठी
उपाध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । यसले केही न केही उत्साह जगाएको छ । समयमै निर्वाचन हुनु भनेको राजनीति रूपमा मुलुक सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्नु हो । लामो समय राजनीतिक अस्थिरता हुँदा मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेन । राजनीति भनेको नीतिको पनि नीति हो । जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि राजनीतिले सही ट्र्याक नसमाएसम्म अन्य क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन । कम्तीमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको निर्वाचन तोकिएको समय अवधिभित्र भयो भने मुलुकको राजनीति सही बाटोमा अगाडि बढ्छ । २०४८ सालयता कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म काम गरेको छैन । अझ लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकासले गति लिन सकेन । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीनको कल्पनासमेत गरेको छैन । तोकिएकै समयमा निर्वाचन भयो भने त्यसले समग्र क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । अझ यसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ । निर्वाचन आयोगले नै १२–१३ अर्ब खर्च हुन्छ भनिसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरूले पनि खर्च गर्छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित सदस्यहरू गरेर ३६ हजार ६ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुनेछन् । यो त निर्वाचित हुने संख्या हो । यसबाहेक सबै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारहरू हुन्छन् । उनीहरूले ब्यानर, पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्रीमा खर्च गर्छन् । त्यो पैसा पनि बजारमै आउँछ । प्रचारमा हिँड्दा चिया–नास्तामा पनि खर्च हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रलाई केही न केही चलायमान बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । बजारमा तरलता अभाव छ अहिले । चुनाव भयो भने बजारमा देखिएको तरलता अभाव पनि केही मात्रामा समाधान हुनेछ ।
अहिले बैंकहरूले पनि लोन नदिएको अवस्था छ । किनभने बजारमा पूरै तरलता अभाव छ । यसको मुख्य कारण भनेको विकास बजेट खर्च नहुनु नै हो । समयमै विकास बजेट खर्च हुने हो भने तरलता अभावको समस्या देखिँदैन । बैंकले लोन नदिएकै कारण उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूले सधैं नै केही न केही समस्या झेल्दै आएका छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको तरलता अभाव नै हो । निर्वाचनको घोषणाले उद्योगी–व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् । स्थानीयपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि हुन्छ पक्कै । यसले एक किसिमले मुलुक राजनीतिक ट्र्याक समाउँछ । संविधानको कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । अब राजनीतिले सही बाटो समाउनुपर्छ । स्थानीय जस्तै संघीय र प्रदेश सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने लगानीको वातावरण बन्छ । लगानीको वातावरण बन्नु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा दैनिक सयौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमै रोजगारी दिन सकियो भने उनीहरूको श्रम स्वदेशमै खर्च हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुन्छ । लगानी नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अब सबै राजनीतिक दलको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ हुनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले आर्थिक विकासका एजेण्डाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

नागरिकसँग रहेको रकम बजारमा आउँछ

टंकसिंह बुढाथोकी
अध्यक्ष, दाङ उद्योग वाणिज्य संघ
कोभिड–१९ ले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चुनावले थोरै मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । निर्वाचनको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्छ । निर्वाचनका क्रममा नागरिकसँग रहेको रकम बजारमा आउने गर्छ । त्यसैगरेर विकास निर्माण हुन नसक्दा जम्मा भएको रकमसमेत बजारमा आउनेछ । यसले निष्क्रिय रूपमा रहेको पुँजी चलायमान बनाउन केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्नेछ । तर, निर्वाचनमा खर्च भएको धेरै रकम उत्पादन हुने क्षेत्रमा खर्च भएको पाइँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएमा त्यसले अर्थतन्त्र सुुधारमा सहयोग पुग्ने गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्च अहिले केही चलायमान भएजस्तो भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विकास गर्दैन ।
निर्वाचनले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म चहलपहल बढाउँछ । चहलपहल बढेसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म नेता–कार्यकर्ता नागरिक भेटघाट गर्न जाने गर्छन् । यसका लागि सवारीका साधन प्रयोग हुन्छ । आवासका लागि होटल प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा व्यापार–व्यवसायदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक चाहिने सामान्य चिजवस्तुको व्यापार हुने गर्छ । यी क्षेत्र मात्र नभई यी क्षेत्रहरूसँग जोडिएका अन्य क्षेत्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गर्छ । प्रतिनिधि चुन्नका लागि चुनाव नगरिनहुने कुरा हो । यसमा धेरै रकमसमेत खर्च हुने गर्छ । यसरी हुने खर्च सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जतिसक्दो कम खर्चमा निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी कम गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा अर्थतन्त्र कमजोर छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा खर्चको सदुपयोग गर्न सकिएन भने आर्थिक क्षेत्र राम्रो हुँदैन । हाम्रो देश रेमिट्यान्सले चलेको छ । आफ्नो उत्पादन छैन । धेरै वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । यसले देशको रकमसमेत बाहिरिने गर्छ । यो राम्रो पक्ष होइन । देशमा उत्पादनमा लगानी गरेर उत्पादनमा जोड आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : अमरराज आचार्य

निर्वाचन घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित छ
भीष्मप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निकायको चुनाव एकै चरणमा वैशाख ३० मा गर्ने निर्णय गरेको छ । हामी निजी क्षेत्रले यसको आर्थिक प्रभाव सकारात्मक हुने भएकाले उत्साहित छौं । चुनावको मिति घोषणा गरेको निर्णयले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, सरकारको खर्च नभएर बसेको रकम खर्च हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल देखिएको तरलता सुधारको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ । यसबाट ब्याजदरका पनि केही कमी आउने सम्भावना भएकाले थप लगानीका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् ।
चुनावको घोषणासँगै सरकारबाहेक बाहिर रहेका रकमहरू पनि बृहत् मात्रामा खर्च हुने तथा विगत दुई वर्षदेखि कोरोनाको मारमा परेका सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र विशेष गरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको आर्थिक कारोबारहरू वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले आगामी दिनमा कोभिड खोप अभियानलाई थप विस्तार गर्दै सबै आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै चुनावमा पैसा खर्च हुने र तरलता सहज हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूको बजारप्रति सकारात्मक उत्साह आएको छ । यसलाई कायम गर्न समयमै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको मान्यता हो ।
निर्वाचनपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ । विकास निर्माणको अर्को चरण सुरु हुने र बजारमा आर्थिक तरलताको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सक्छौं । त्यसैले अहिले निर्वाचन घोषणाले निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाएको छ ।
अर्को कुरा, कोरोनाको संक्रमण लामो समय हामीले बेहोर्न पुग्यौं । दुई वर्षको बीचमा धेरै समय लकडाउन हुँदा उद्योग–व्यवसायले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । कति उद्योगी–व्यवसायी विस्थापित हुन पुगे भने कतिपयको अवस्था अहिले निरीह रहेको छ । कोरोनापछि विकास निर्माण कार्य सुस्त गतिमा हुँदा पूर्वाधारजन्य वस्तु सिमेन्ट छड उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत खस्केको छ । विकास निर्माणका काम कम हुँदा निर्माण सामग्रीको माग कम हुनु स्वाभाविक हो । अब बिस्तारै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास निर्माणका काम सुरु भए बजारमा पैसा आउने थियो र त्यसले तरलता कम गर्छ । अर्को कुरा स्थानीय निर्वाचनपछि लगत्तै आउने बजेट र त्यसपछिको विकास निर्माणको क्रमताले नयाँ आयाम थप्नेछ, किनकि नयाँ जनप्रतिनिधिमा उत्साह हुनेछ ।
अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको छ । तर, हामीहरू स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनैपर्छ । अब पनि कोरोनाको नाममा लकडाउन बन्दाबन्दी गरिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी उद्योग बजार, होटल, रेस्टुराँ, पर्यटन क्षेत्र सबै पूर्ण रूपमा खोलिनुपर्छ । अब कोरोनासँग डराउने नभई सतर्क रही उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने विशेष कार्यक्रम आउनुपर्छ । कोरोनाको राहत प्याकेजहरू ल्याइए पनि ती खासै प्रभावकारी हुन सकेन । निजी क्षेत्रलाई बैंकको किस्ता तिर्नै हम्मे परेको अवस्था कायमै छ । हामीले बैंकको किस्ता नतिर्ने होइन, तर एउटा निश्चित समय सीमा दिएर बिनाजरिवाना किस्ता तिर्ने व्यवस्था अबको कम्तीमा पाँच वर्षलाई गरिनुपर्छ । राजस्व कर पनि पाँच वर्षसम्म बिनाजरिवाना तिर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । सक्नेले तिर्दै गर्छन् । नसक्नेले पाँच वर्षभित्र तिर्न सक्ने वातावरण स्वयं व्यवसायीले बनाउँछन्, खालि सरकारले घोषणा गर्नुप¥यो । कोरोनापछि उद्योग–व्यवसाय पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम नयाँ खालको आउनु आवश्यक छ । समय छ, सरकारले सोचोस्, व्यवसायी टाट पल्टेर नयाँ योजना ल्याएर केही काम लाग्दैन ।

प्रस्तुतिः मनोरञ्जन शर्मा

निर्वाचनले बजार सुध्रिने अपेक्षा गरेका छौं
उज्ज्वल कसजू
अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ
मन्त्रिपरिषद्द्वारा आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनको गरिएको घोषणासँगै चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । सरकारले चुनावकै लागि भनेर अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ । संविधानअनुसार तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनु राम्रो पक्ष हो ।
सुस्त आर्थिक वृद्धिदर रहेको देशमा हाल बैंकहरूमा भइरहेको तरलताको अभावजस्ता समस्याको निराकरणका रूपमा समेत यो निर्वाचनले केही हदसम्म भए पनि तरलताको अभाव कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले चुनावको सरगर्मीले आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो देशमा विद्यमान पुँजीको तरलता कम गर्ने स्थाइ उपाय त होइन, फेरि पनि अहिलेको पुँजी अभावलाई केही हदसम्म भए पनि अस्थायी समाधान भने गर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । सरकारी खर्चबाहेक पनि दलहरू प्रचार–प्रसारलगायतमा खुलेरै खर्च गर्ने भएकाले पनि देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक बराबरजस्तो रहेको देशमा हुने निर्वाचनले पैसाको गतिविधि मात्र बढाउँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजी पनि बैंकजस्ता औपचारिक प्रणालीमा आउने गर्छ । महामारीको कारण ओरालो लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यवसायलाई यो कोरोनाकालमा समग्रमा यो चुनावी माहोलले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ अहिलेसम्म संसार कोरोना महामारीले आक्रान्त छ । नेपाल सरकारले पनि जनताको जीवनरक्षाका लागि यसै वर्ष चार महिना लामो लकडाउन ग-यो र ? त्यसको प्रभावकारिता र अन्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे अलग्गै विश्लेषण हुन जरुरी छ । तर, विवादरहित ढंगले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार उद्योगी–व्यवसायीलाई परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, यातायात र मानिसहरूको आवतजावत बन्द हुँदा उत्पादकत्व, रोजगारी, उपभोग र समग्र आर्थिक विकास र सबैतिर व्यापक रूपले असर परेको छ । तीमध्ये पनि साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित अनौपचारिक क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यसर्थ, बन्द उद्यम–व्यवसायहरू पुनर्जीवित गराउनुपर्ने, लामो समय आम्दानी हुन नसकेका कारण चरम आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य भएका व्यवसायीहरूको हितमा सरकारले घोषणा गरेका सुविधा प्याकेजहरूको पहुँच वास्तविक पीडित उद्योगी–व्यवसायीसम्म पुग्न सकेको छैन, त्यसतर्फ सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । चरम कोरोनाकालमा पनि सरकार उद्योगी–व्यवसायी र आम जनसरोकारका विषयमा उदासीन रहनु र केवल सत्ता–राजनीतिमा मात्र रमाउनु साह्रै नै खेदजनक छ । उता उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका फरकफरक निकायमा दर्ता गर्न दौडनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । दर्ता र कर लिने काम एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । अहिले कोरोनाले मारमा परेका व्यवसायीहरू झन्झटिलो प्रक्रियाले थप मारमा परेका छन् ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरकफरक निकायहरूमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति नियम तथा कानुनबीच तादात्म्यता मिलाएर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहनुपर्छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई छोट्याएर सरल बनाउने, उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका काम जति दिनमा गर्ने भनिएको छ, त्यो सीमाभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अहिले तुलनात्मक रूपमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएको छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यो महामारी अब विस्तारै अन्त्यतर्फ जाँदै गरेको सकारात्मक संकेत गरेको छ जुन असाध्यै सुखद कुरा हो । अब बिस्तारै नयाँ परिस्थिति निर्माण हुनेछ । हामी यसबाट धेरै खुसी पनि छौं ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के भने हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ । मान्छेको मनमा अझै पनि कोरोनाको त्रास घटेको छैन । यसका लागि केही समय लाग्छ । व्यापारले फेरि बिस्तारै पुरानै गति लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अब हामी सबै उद्यमी–व्यवसायीले पनि नयाँ तरिकाबाट व्यापारको भविष्य हेर्नुपर्छ । हामीले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउनुपर्छ । अहिले तपाईं–हाम्रै कुरा गर्ने हो भने पनि भौतिक उपस्थितिमा हुने मिटिङमा भन्दा पनि अनलाइन मिटिङमा हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ, ‘वर्क फ्रम होम’ लागू भएको छ । तसर्थ पनि अब हाम्रो उद्योग–व्यवसायलाई डिजिटलाइज गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । तसर्थ अब हाम्रो उद्योग–व्यवसाय समयले मागअनुसार र फरक सस्करणमा लैजान जरुरी भइसकेको छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा