योजनाबद्ध विकास र भावी कार्यदिशा

नेपालले योजनाबद्ध विकासका प्रयास थालेको ६ दशक कटिसकेको छ । यस अवधिमा १३ वटा योजना कार्यान्वयन भई हाल चौधौं योजनाको कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजना लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सफल भएनन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा चालू चौधौं योजना पनि लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्ने देखिंदैन । अघिल्ला योजनाहरू किन सफल हुन सकेनन् ? समस्याको जड के हो ? समग्र योजना प्रणाली चक्रमा कहाँनेर हामी चुक्यौं ? धरातलीय यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेर अग्रगमनका नाममा बढी महत्वाकांक्षी पो भयौं कि ? लेखाजोखा गर्न न त योजना आयोगले रुचि देखायो, न त सरकारले नै आवश्यक ठान्यो ।
योजनाबद्ध विकासको यो अवधिमा नेपालले केही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको पनि छ । तुलनात्मक रूपमा आर्थिक क्षेत्रभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिन्छ । तर, ती उपलब्धिमा योजनाको सफलता जोडिएको छ वा समयक्रमसँगै स्वतः प्राप्त हुने प्रतिफल हो भन्ने स्पष्ट जवाफ योजना आयोगसँग पनि छैन । हुन त योजनाबद्ध विकासकै कारण धेरै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रशंसा पाएको पनि जगजाहेर नै छ । आवधिक योजनाहरूले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन, गरिबी निवारणमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन, स्रोत तथा साधनमा समान पहुँच, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, सुशासनको अभिवृद्धिजस्ता अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । तेह्रौं योजनाले लिएका प्रमुख १९ सूचकमा केवल तीनवटा सूचकमा सफलता प्राप्त भएको छ । औसत आयु, टेलिफोन सेवाको पहुँच तथा वनले ढाकेको क्षेत्रफलबाहेक अन्य कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या, मातृ मृत्युदर, साक्षरता दर, विद्युत् उत्पादन, सडक विस्तारजस्ता लक्ष्यहरूमा सफलता प्राप्त हुन सकेन । योजना आयोगले राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प तथा नाकाबन्दी योजना असफलताको कारक तत्व हो भनेको छ ।
विगतमा योजना असफल हुनुमा स्रोतसाधनको अपर्याप्ततालाई मुख्य कारक मानिँदै आएको देखिन्छ, तर पछिल्ला योजनाहरूले लिएको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न पनि सकिएको छैन र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम निष्क्रिय बसिरहेको छ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा बजेटको अभावभन्दा पनि विनियोजन प्रणाली कमजोर हुनु हो । यतिसम्म कि गौरवका आयोजनाको डीपीआर नै तयार नहुँदै अर्बौंको बजेट विनियोजन गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताभन्दा बजेटको आकार धेरै ठूलो देखिएको छ । भूकम्प तथा बाढीपहिरो सरकारले रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका प्रयास सरकारले गर्नुपथ्र्याे र सक्थ्यो पनि । राजनीतिक अस्थिरतामा पनि साझा आर्थिक-विकासका अवधारणा तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर कुनै सरकारले पनि यसमा पहलसम्म पनि गरेको नदेखिनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि विडम्वना नै मान्नुपर्छ ।
यसबीचमा हामीले विश्वमा चलेका विकासका मोडलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । एकपछि अर्को मोडलको प्रयोग र परीक्षणमा मात्र हामी रमायौं, तर कार्यान्वयनका क्रममा ती मोडल सफल भएका देशहरूले अँगालेको कार्यान्वयन पद्धतिलाई पटक्कै ख्याल गरेनौं र नेपाललाई प्रयोगशालाजस्तो बनाइयो । यतिका मोडलहरू परिवर्तन हुँदा पनि हामीले जनसहभागितालाई योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अभिन्न पाटोका रूपमा स्वीकार गर्न चाहेनौं । विकेन्द्रीकरणलाई कागजमै सीमित बनाइँदा केही सहरी क्षेत्रमा मात्र विकास सीमित भयो । यसले क्षेत्रीय असन्तुलन मात्र पैदा गरेन, सरकारले दूरदराजका जनताको विश्वास र अपनत्वभावसमेत गुमाउँदै आयो ।
योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अघिल्लो सरकारभन्दा अग्रगामी हुने दौड र कार्यान्वयनमा देखाउने उदासीनताका कारण जनताको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । जुन सरकारले योजना निर्माण गर्छ, सोही सरकारले योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको एउटा पनि योजना भएन । २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् कुनै पनि सरकारले कम्तीमा पनि तीन वर्ष काम गर्न पाएको छैन । लोकतन्त्रका एक दशकमा बर्सेनि सरकार परिवर्तन भएरै बित्यो । न त योजनाको दस्तावेज निर्माण गर्ने योजना आयोगका पदाधिकारीले योजना अवधिभरि काम गर्न पाए न त योजना कार्यान्वयन गर्ने विकासे मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले नै ।
योजना सफल हुन योजना चक्रका सबै चरण वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ । हाम्रो योजना चक्रका सबै पक्ष तदर्थवादमा आधारित भए, न त योजनाहरू मागमा आधारित नै भए, न त लादिएका योजनाका दस्तावेजमा स्थानीय अपनत्व नै हुन सक्यो । योजना सफलताको पूर्वसर्त भनेको योजनामा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता नै हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा योजनाको दस्तावेजमा अर्को सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न चाहेन ।
योजना असफल हुनुमा योजना बढी महत्वाकांक्षी हुनु पनि हो भन्ने स्वीकार पनि गर्ने अनि अर्को योजनामा लक्ष्य तथा उद्देश्य किटान गर्दा फेरि आफ्नो वास्तविकतालाई पटक्कै ख्याल नगर्ने परिपाटीको अन्त्य कुन योजनादेखि गर्ने ? चौधौं योजनाले पनि यस कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ । यसरी धरातलीय यथार्थभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजना निर्माण गर्नुमा राजनीतिक नेतृत्व तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको दूरदर्शिताको कमी पनि हो ।
आन्तरिक तथा बाह्य अवसर र चुनौतीहरूको लेखाजोखा, विकास प्रयासमा हाम्रा आफ्ना सबल पक्ष तथा सीमाहरूको मूल्यांकन, विकास योजनाको समावेशी मोडलको अवलम्बन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट बाँडफाँड, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्राथमिकताहरूको पहिचान र कार्यान्वयन कार्ययोजना, परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता, विगत ६ दशकका हाम्रा प्रयासका राम्रा–नराम्रा अभ्यासहरूको लेखाजोखा गर्ने र राम्रा अभ्यासहरूको निरन्तरता, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिका साथै परिवर्तन अर्थात् विकासको नतिजाप्रतिको प्रतिबद्धताको कमीले नै योजना असफल हुँदै आएको देखिन्छ । हाम्रा योजनाहरू समस्याको पहिचान गर्न जति सफल मानिन्छन् त्योभन्दा बढी असफलचाहिँ समस्याको कारण र गहिराइको खोजी र सम्बोधनका उपायहरू पहिचान गर्न ।
योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार, योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेटबीचको सम्बन्ध, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्षलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने, योजनाहरूको प्रमुख उद्देश्य एवं प्राथमिकताको निरन्तरता, बजेटको विनियोजन दक्षता बढाउने, विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका राज्य वा निजी क्षेत्र कसको भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, कार्यान्वयन निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्य, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका लागि स्रोतसाधनको सुनिश्चितता, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबिना बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने केही हदसम्म योजनाहरू सफल हुन सक्छन् ।
संघीय संरचनामा योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी विश्वस्तरको थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो आयोगले दूरदृष्टिका योजना तयार गर्न सक्नुपर्छ न कि परम्परागत योजनाको दस्तावेज निर्माण । अबको आयोगले कति टन धान उत्पादन गर्ने, कति प्रति पाठ्यपुस्तकको मुद्रण गर्ने भनी योजना बनाउने होइन, यसले त प्रतिव्यक्ति आय कहाँ पुर्याउने, अर्थतन्त्रको आकार र संरचना कस्तो बनाउने, आन्तरिक वा बाह्य लगानी परिचालनको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्नेजस्ता बृहत् खाका कोर्न र त्यसको प्राप्तिका लागि प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका कुन क्षेत्रमा के–कति हुने हो, स्पष्ट हुनु जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी आर्थिक तथा विकासको साझा अवधारणा निर्माण गर्ने र ती साझा दस्तावेजमा जुनसुकै सरकार आए पनि प्रतिबद्ध हुने परिपाटीको विकास गर्न पनि छ । योजना र बजेट दुवै राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज हुन् । योजनाले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बजेटले योजनालाई पछ्याउँदै जानुपर्छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बजेट र योजनाको लिंक नै टुटेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आवधिक योजनालाई असर गर्ने गरी योजनाका बीचमा राजनीतिक लोकप्रियताका कार्यक्रमहरूलाई प्रवेश नगराउने हो भने केही हदसम्म योजनाले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ; तसर्थ समग्र बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, योजना निर्माण, कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई आन्तरिक भ्रमण-तीर्थयात्राको उद्देश्यबाट पूर्णतया अलग गरी मापनयोग्य सूचकहरूका आधारमा गरी त्यसलाई कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने, आयोजनालाई धेरै र कम महत्वाकांक्षी नबनाउने, आयोजना सबैको हो भन्ने आमस्वामित्वको भावना विकास गर्न सार्थक र विस्तृत सहभागिताको प्रक्रिया अवलम्बनबाट आगामी योजनाहरू सफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छन् ।