Logo

स्थानीय तहलाई जिम्मेवार तुल्याऊ

चाहे विकेन्द्रित शासन पद्धति भनौं वा संघीय शासन प्रणाली, स्थानीय तहलाई जनतासँग सबैभन्दा नजिक रही सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा लिइन्छ । नेपालले पञ्चायतकालीन अवधिदेखि नै सीमित रूपमै भए पनि विकेन्द्रित शासन पद्धति अपनाएकै थियो । तत्कालीन गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतहरू २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूमा परिवर्तन भएका हुन्, जसलाई २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो । २०५४ सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पाँचवर्षे आफ्नो पदावधि पूरा गरेपछि भने नयाँ जनप्रतिनिधि आउनका लागि व्यवस्थै परिवर्तनसम्म पर्खनुपर्यो । २०५९ सालमा नै तत्कालीन स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएको थियो, यसअघि २०५८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहालवाला प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूको पुनःनिर्वाचनसमेत हुन नसकी झन्डै डेढ दशकसम्म जनतासँग सोझो सम्बन्ध र सरोकार राख्ने निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुग्यो । डेढ दशक लामो जनप्रतिनिधिविहीनताको असर सोझै तल्लो तहमा प्रवाह हुने सेवा र विकास गतिविधिमा पनि पर्न गयो । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत नियमित बजेट र यूएनडीपीसहितका दाताहरूले थप विकास कार्यक्रमहरू लगे पनि त्यसको ठूलो अंश दुरुपयोग भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अझ, २०६४ सालपछि त राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रका नाममा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको भागबन्डामा बाँड्ने विकृति नै देखा पर्यो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई न केवल फरक नाम दिएको छ; थप काम, कर्तव्य र अधिकारसम्पन्नसमेत तुल्याएको छ । संघीय शासन पद्धतिमा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार मानिन्छ । संविधानमै स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई कार्यान्वयनका लागि केही कानुनी आधार पनि बनाइएका छन् । स्थानीय तहले जुन ढंगले काम गर्ला वा गर्नुपर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, उक्त तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ६ महिना अवधि बितिसक्दा पनि त्यो तहले स्थानीय सरकारका रूपमा काम गर्न सकेको छैन । यसका पछि केही हदसम्म केन्द्रीय तहको सरकारकै कमजोरीले भूमिका खेलेको छ भने केही हदसम्म जनप्रतिनिधिहरूकै कमजोरी, जुन मुख्यतः दायित्व लिन नचाहने प्रवृत्तिले ग्रसित छ, त्यसको भूमिका देखिएको छ ।
अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिलेको यो तह विगतकै स्थानीय निकायको निरन्तरता होइन; यिनीहरू संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त अद्र्धन्यायिक अधिकारसमेत भएका स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सशक्तीकरणको पाटोमा अहिले देखिएको कमजोरी तत्कालै सच्याउन नसकिए अझै केही समय उनीहरू अलमलमै परिरहने देखिएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भनिएका सरकारी निकायहरूको कार्यभार हस्तान्तरण गर्नका लागिसमेत सरकारले अहिलेसम्म ठोस गृहकार्यसमेत नगर्नुले कतै जानीजानी तल्लो तहको सरकारलाई निष्क्रिय तुल्याउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जन थालेको छ । सबैभन्दा मूल कमजोरी त, हालसम्म स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नै गरिएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्र नै नभएको थप बहाना जनप्रतिनिधिले पाइरहेका छन् । यसर्थ, स्थानीय तहहरूलाई स्रोत, साधन, जनशक्ति र कानुनी रूपमा पूर्ण गराई तिनलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही तुल्याउनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्