सरकारले औषधि उद्योग चलाउनु कति उचित ?

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलँदै गर्दा देशमा सिटामोलको चर्को अभाव देखियो । औषधिमध्ये सबैभन्दा आधारभूत मानिएको सिटामोलकै अभाव हुनुले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट हुन पुग्यो । यससँगै सरकारी औषधि उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडको आवश्यकतासम्बन्धी विगतको विवाद पुनः सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । एकातिर सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने खुला बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अर्कातर्फ कठिन समयमा सरकारी उद्योगकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखियो । यसले सरकारले उद्योग चलाउन नहुने विषय नै समीक्षाको विषय बनेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर हात बाँधेर बस्न मिल्दैन भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । त्यसो त मुलुकले साढे दुई दशकदेखि नै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अघि सारे पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण नहुनु तथा सरकारको अस्थिर नीतिका कारण औषधि उद्योगहरूले अपेक्षित लगानी बढाउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कच्चा पदार्थको उपलब्धता, जनशक्तिको कमी तथा कर्जाको समस्यालगायत कारणले औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय औषधि नीति, २०५१ ले नेपाली औषधि उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीति आएको २७ वर्ष भइसके पनि १० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य भने अधुरै छ । लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँबराबरको औषधि आयात गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादित औषधिको वार्षिक ५० अर्बको बजार रहे पनि यसको आधाभन्दा बढी विदेशबाटै आयात हुने गरेको छ । औषधिको माग प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । औषधि उत्पादक संघका अनुसार आधारभूत औषधिमात्रै पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकियो भने औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । औषधि व्यवस्थापन विभागमा हालसम्म १ सय ३ वटा औषधि उद्योग दर्ता भए पनि ६६ वटा उद्योगमात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । १५ औं योजनामा औषधिलगायतका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गरिने औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औषधि उत्पादक संघको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चितता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या देखिन्छ । यसरी सरकारी औषधि उद्योग सञ्चालनको विषय र निजी उद्योगको क्षमता विस्तार पछिल्लो समय पेचिलो बनिरहेको अवस्थाका विषयमा कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

मुख्य समस्या वित्तीय व्यवस्थापन हो
मोहम्मद सफिउल्लाह
महाप्रबन्धक, नेपाल औषधि लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी कम्पनी हो । यसले नाफाको अपेक्षाभन्दा पनि न्यूनतम उत्पादन लागत धानेर काम गर्ने हो । सरकारले नेपाल औषधिलाई बजारमा गएर प्रतिस्पर्धी नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको पनि होइन । जनताप्रति औषधिमा सरकारले पूरा गर्नुपर्नेे उत्तरदायित्व र सेवाका भावले मात्रै सरकारले लगानी गर्ने हो । अत्यावश्यकीय सूचीमा रहेका ७१ वटा औषधि निःशुल्क दिने या कतैबाट ल्याइदिने, त्यसमा सहयोगी भूमिका नेपाल औषधि लिमिटेडले गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी लागेका छौँ । भर्खरैमात्र हामीले थप १० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न लाइसेन्स पाएको अवस्था छ । आइरन फोलिक एसिड चक्की, जुकाको औषधि, एजिथ्रोमाइसनलगायतका औषधि अब नेपाल औषधिले उत्पादन गर्नेछ । लिमिटेडले कोरोनाका बिरामीलाई उपयोगी हुने एजिथ्रोमाइसन, सिप्रोफ्लोक्सासिन र सेट्लिजिन नामक औषधिसमेत उत्पादन गर्नेछ । यस्तै पेटसम्बन्धी रोगका विरुद्ध आवश्यक जुकाको लागि अल्बिन्डाजोल, आउँ तथा पखालाको लागि एमजिटको पनि उत्पादन गर्नेछ । सरकारी कम्पनी भएकाले बजार मूल्यभन्दा कम र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सकेसम्म आउने दुई महिनाभित्र यी औषधि दिने भनेर गृहकार्य गरेका छौँ ।
नेपाल औषधिको मुख्य समस्या भनेको वित्तीय व्यवस्थापन हो । वित्तीय समस्याका कारण आवश्यक औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदा ऋणको रूपमा दिन्छ, अनुदान दिए हुन्थ्योे भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले अन्य मातहतका संस्थालाई अनुदान दिँदै आएको पनि छ । यद्यपि सधैं ऋण लिएर उद्योग चलाउन कठिन छ । दीर्घकालीन भिजनका साथ उद्योगमा लगानी गरिएमा यसबाट धेरै लाभ पाउन सकिने सम्भावना छन् । सरकारले उद्योग चलाउने वा नचालाउने भन्ने सवालमा अरू देशको अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । बंगलादेश इसेन्सियल ड्रग्स कम्पनी लिमिटेड (ईडीसीएल) छ, जहाँ भर्खरै मात्रै तीनवटा प्लान्ट थप गरिएको छ । यदि सरकारले उद्योग चलाउने होइन भने किन यसरी प्लान्ट थप हुँदै छ ? औषधिको विज्ञताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू धेरै अगाडि छन् । उद्योग चलाउने या नचलाउने, त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्ने भनेको सरकारको काम हो । उद्योग सरकारले चलाउँदा नाफाभन्दा पनि सस्टेनेबिलिटी र सेवाको भावबाट हेर्नुपर्छ ।
नेपालको बजार सानो छ, तर कुनै औषधि यस्ता छन् जुन थोरै उत्पादन हुन्छ तर अत्यावश्यक छन् । यस्तोमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन, किनकि लागत बढी हुन्छ । यदि यस्तो अवस्थामा जनताले औषधि पाउने कि नपाउने ? यसकारण औषधिजस्तो सेवामुखी क्षेत्रमा सरकारको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले १६ हजारभन्दा धेरै औषधि प्रयोग हुन्छ, सबै नेपाल औषधिले बनाउन सम्भव छैन । त्यसैले अत्यावश्यक ठानिएका ७१ वटा औषधि छन्, ती नेपाल औषधिले दिने हो । तत्काल सम्भव नभए पनि भविष्यमा औषधिमा कम्तीमा ६० प्रतिशत सस्टेनेबिलिटीमा जानुपर्छ । यसका लागि नेपाल औषधिको विकल्प छैन । यसका साथै जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न नेपाल औषधि जस्ता उद्योगले बजारमा प्रभाव राख्नु जरुरी छ ।

सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो
पुष्कर बज्राचार्य
प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, तत्कालीन नेपाल औषधि लिमिटेड अध्ययन कमिटी
सरकारको काम उद्योग–व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले काम गर्ने आधारभूत कुरा हो । त्यसले आर्थिक गतिविधिमा सरकारको सहभागिता नहुनु वा न्यून हुनु राम्रो हो भन्ने मेरो धारणा हो । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रहेर औद्योगिक गतिविधिको प्रभावकारिता, उत्पादकत्वका लागि लगानी र कामदारलाई पनि उच्च क्षमतामा काम गराउनुपर्ने सरकारसँग चुनौती छ । यदि सरकारले प्रतिस्पर्धी बन्ने हो भने त्यसै आधारमा आफ्नो संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । यद्यपि सरकारले व्यापार–व्यवसायमा जोड दिनेभन्दा पनि नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरणमा ध्यान दिने हो ।
सार्वजनिक निकाय सञ्चालनमा सबैभन्दा महŒवपुर्ण कुरा भनेको उक्त संस्था हाँक्ने नेतृत्व हो । यदि उचित नेतृत्व प¥यो भने सही मार्गतर्फ लैजान सक्छ । अन्यथा भएको संस्थागत सुशासन पनि खस्किने डर हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य आशय होइन, अत्यावश्कता र दायित्वका आधारमा मात्रै यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । जनअपेक्षा र आवश्यकता भएमा छोटो समयका लागि सरकारले उद्योग–व्यवसायमा पनि सहभागिता जनाउन सक्छ, तर लामो समय र प्रतिस्पर्धी भावबाट भने जान सक्दैन । नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि सार्वजनिक संस्थानमा इन्सेन्टिभ भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रमा नाफा भनेको इन्सेन्टिभ हो । इन्सेन्टिभले मानिसलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नतिजामुखी बनाउँछ । यो साधारण नियम नै हो ।
यसका साथै नेपालमा सार्वजनिक निकायका नियुक्तिका विषयमा पटक–पटक प्रश्नहरू खडा हुँदै आएका पनि छन् । नियुक्तिहरू कसरी हुन्छन्, कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्छन् र तिनीहरूले दिने नतिजा के हुन्छ भन्ने विषयमा जगजाहेर नै छ । अपवादबाहेक सार्वजनिक निकायले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि सरकारको नीति, राजनीतिक दल सबैको उत्तिकै जवाफदेहिता आवश्यक छ । नेपाल औषधिको कुरा गर्ने हो भने सम्भावना छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा मेरै अध्यक्षतामा कमिटी बनेको थियो । नेपाल औषधिसँग फिक्स्ड सम्पत्ति पनि छ, पूर्वाधार पनि भएकाले कस्तो मोडालिटिमा चलाउन सकिएला भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तत्कालीन उद्योग मन्त्री स्व. नवीन्द्रराज जोशीले यसमा अग्रसरता लिनुभएको थियो । नेपाल औषधिको सम्पत्ति, पूर्वाधार र देशको आवश्यकता आधारमा तत्कालीन अवस्थामा चलाउन सकिने देखिएको थियो । औषधि अत्यावश्यक सामग्री भएकाले औषधि लिमिटेडमा भएको पूर्वाधार र सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर सञ्चालन ल्याउने, त्यसपछि सरकारले वा सरकार–निजी क्षेत्र वा निजी क्षेत्र मात्रै सहभागी हुने भन्नेमा विभिन्न अप्सन हुन सक्छन् । तर, बन्द गरेर राख्दा सरकारको दायित्व मात्रै बढ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हिमाल सिमेन्टजस्ता उद्योगको अनुभवबाट पनि सम्पत्ति वेस्टेज हुनबाट बचाउन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि यदि सरकारले राम्रोसँग चलाउन सक्छ भने सरकारले चलाउनुप¥यो, अन्यथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । एकदमै आवश्यक औषधि कम मूल्यमा दायित्वका हिसाबले मात्रै सरकारको आवश्यकता हुन्छ । नेपाल औषधि लिमिटेड जहाँ छ त्यसको ‘कमर्सियल भ्यालु’ एकदमै राम्रो छ । त्यसैले सरकारले नै राख्नुपर्छ । त्यस ठाउँमा विभिन्न उद्देश्यका साथ चलाउन सकिने सम्भावना छ । यद्यपि सबै जनतामा सर्वसुलभ रूपमा अत्यावश्यक सामग्रि उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

औषधि कम्पनीको सेयर निजीलाई पनि दिनुपर्छ
उमेशलाल श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले उद्योग–व्यवसाय गर्ने वा नीति नियम बनाउने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनु पहिलो आवश्यकता छ । यदि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले व्यवसाय गर्ने हो भने नियमनकारी निकाय को हुने ? सहजीकरण कसले गर्ने ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय सरकारले गर्ने होइन, यद्यपि कुनै सेन्सेटिभ कुरामा भने सरकारको सहभागिता चाहिन्छ । नाफा कमाउने मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रको हो भने सबलीकरण र सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
फ्री मार्केट इकोनोमीमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको उद्योग–व्यापारमा सहभागिता जनाउने होइन, जतिसक्दो निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने हो । यसका लागि नीतिगत सहजीकरण हुन्छ या अन्य सुविधाहरू दिएर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार पनि सरकारले गर्ने होइन । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा सरकार सहभागी भएको छ । यता नेपाल औषधिको कुरा गर्ने हो भने राज्यका लागि बढ्दो भारमात्रै हो । यो औषधि चलाउनु राज्यका लागि घाटामात्रै हो भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । बजारमा १ प्रतिशत पनि हिस्सा नभएको उद्योग चलाएर के फाइदा हुन्छ, किन चलाउने यस्तो उद्योग ? सरकारले दिएको सिटामोलले जनतालाई पुग्दैन भने त्यस्तो उद्योग चलाउनुको कुनै अर्थ रहन्न ।
नेपाल औषधिले नयाँ औषधि उत्पादनका लागि लाइसेन्स पाएको नभएर पुरानै लाइसेन्स हो । सरकारले औषधि उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै थप लाइसेन्स प्रचार गर्नुको अर्थ नै के हुन्छ ? सरकारको काम गर्ने तरिका, नीतिगत परिवर्तन सुस्त छ । जबकि निजी क्षेत्रले तुरुन्तातुरुन्तै निर्णय गर्न सक्छ । एउटा कुद्ने, एउटा घस्रिन पनि नसक्नेबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्दैन । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि लगानी गर्नु, संस्थामा कर्मचारी राखिराख्नु सरासर उचित होइन । अब नेपाल औषधिलाई निजीकरण गरिनुको विकल्प छैन । सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामा रहेर निजी क्षेत्रसँग यो औषधि उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसरी उद्योग नामका लागि मात्रै चलाउनु भनेको आमउपभोक्ताबाट उठेको करको रकम खर्च गर्नुमात्रै हो । नेपाल औषधिले नेपाली जनताको २ अर्बभन्दा धेरै रकम खेर फालेको छ । अझै पनि ऋण तथा अनुदान माग भएको विषय पनि आएको छ । नेपाल औषधिमा केही सेयर सरकारको राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । भएको पूर्वाधारलाई खेर नफाल्न सरकारले समयमै निजीकरण गर्नु नेपाल औषधिको हित हुनेछ । निजीकरण गएका संस्थानहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । तिनैको अभ्यासका आधारमा पनि नेपाल औषधिलाई लामो समय सरकारले राख्नुभन्दा पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामै निजीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।