सहसचिव पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्दा टुंग्याउन नसक्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुन पुगेको राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
राखेप सदस्य सचिवसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनार नलाग्दा बिगत २ महिनादेखि परिषदको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको थियो । सबै काम रोकिएपछि परिषद्का कर्मचारीहरूले परिषद्को अवरुद्ध काम कारबाहीमा सहजिकरण गरी दिन मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
परिषद्मा देखिएको समस्या साधानका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री अथकले यहि माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को इतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार परिषद्को कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरिएको थिएन ।
जसका कारण परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरूले बिगत २ महिनादेखि तलव खान पाएका थिएनन् भने चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउनसमेत समस्या हुँदै आएको थियो । यसका अलावा परिषद्का प्रायः सबै कामहरू ठप्प हुन पुगेका थिए ।
सरकारले २०७८ कात्तिक १ गते राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २०७८ मंसिर १३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।