भ्याटबाहेक सबै शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अन्य शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा ३.६३ प्रतिशत बढी संकलन भए पनि अन्य शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको छैन ।
चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक मात्रामा आयात बढे पनि भन्सार महसुलले समेत लक्ष्य छुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९७.९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । आयात बढ्दा त्यसले विदेशी मुद्रामा चाप पारेको भन्दै सरकारले माघदेखि आयातमा थप कडाइ गरेको छ । यसले भन्सार महसुलमा थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्क समेत लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेन । ६ महिनामा ८९ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क असुल्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ८५ अर्ब अर्थात् ९५.२८ प्रतिशत संकलन गरेको छ । यद्यपि, आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क भने लक्ष्यभन्दा ३.६१ प्रतिशत बढी उठेको छ । महाशाखाका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा शिक्षा सेवा शुल्क अन्तर्गत सबैभन्दा कम अर्थात् सरकारको अर्धवार्षिक लक्ष्यको ५६.३९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आयकरमा समेत लक्ष्य भेट्न सकेन । पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९३.२७ प्रतिशत आयकर उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.२२ प्रतिशत मात्र हो ।
योसँगै सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ३ अर्ब अर्थात् ९७.९० प्रतिशत कर राजस्व तथा ५ खर्ब ४२ अर्ब कुल राजस्व संकलन गरेको छ, लक्ष्यको ९६.८४ प्रतिशत हो ।
कोरोना महामारीको प्रभाव विभिन्न व्यवसायहरुमा पर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी ठेक्काका कामहरु सुचारु नहुनु, कोरोनाका कारण उद्योग बन्द हुनु, लकडाउनका कारण उत्पादित सामान अन्यत्र पठाउन नसकिनु, कोरोनाका कारण विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेको संख्या कम हुनु तथा पर्यटन व्यवसाय सुचारु हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको महाशाखाले जनाएको छ ।

स्थानीय चुनावका लागि साढे १९ अर्ब माग
राजस्वमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी ३० वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रालयले दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि उक्त बजेट माग गरेको हो ।
तर, माग गरेबमोजिम बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर बिहीबार अर्को प्रस्ताव पठाउन भनेको छ । बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।