स्थानीय सरकारका धेरै अधिकार बाझिएका छन्

नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहले काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । पाँच वर्षको समयावधि सकिनै लाग्दा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । सरकारले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न लागेको छ । तर, स्थानीय सरकारको पाँचवर्षीय समयसीमाभित्र जनचाहनाअनुरूपका काम भने हुन नसकेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जू बताउँछन् । नेपालको संविधानले पहिलो पटक स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक सरकार बनाएको छ । नयाँ संरचना बनिसकेपछि प्रदेशसँगै स्थानीय सरकार बनेको छ । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि पनि पाँच वर्षसम्मको अनुभव स्थानीय तहमा रहेर कर्मचारीहरूले पूरा गर्दै छन् । स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर जनताको सेवा सुविधा र सुशासनलाई प्रबल बनाउने र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजनाअनुसार स्थानीय सरकारको निर्माण गरेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव कस्तो रह्यो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर अशोक ब्याञ्जूसँग स्थानीय सरकारको अहिलेसम्मको अनुभवबारे कुराकानी गर्दा कुराकानीका क्रममा ब्याञ्जू स्थानीय सरकारमा रहेर संविधानले भने जत्तिको काम अहिलेसम्म गर्न नसकेको बताउँछन् । संघ सरकारले पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधानभित्र राखे पनि स्थानीय सरकारका धेरै अधिकार बाझिएको उनले बताए । मेयर ब्याञ्जूले बाझिएका कानुनहरू संशोधन हुन नसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा भनेजस्तो काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार तीनवटै सरकार संविधानअनुसार निर्माण भएकाले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने धेरै कानुन, संविधान, नीतिगत विषयमा विभिन्न खेल खेलेको छ । उनले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकारमा कन्जुस्याइँ गरेको बताए । प्रस्तुत छ, आगामी दिनमा जनता र स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि र संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले के काम गर्दा उचित र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नेबारेमा गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब पाँच वर्ष पूरा भएको छ, निर्वाचनको मिति सरकारको तोक्न मात्रै बाँकी छ । नयाँ संरचना बनेपछि स्थानीय तह सञ्चालन पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नेपालको संविधानले पहिलो पटक स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक सरकार बनाएको छ । यसभन्दा पहिला स्थानीय सरकारहरू संवैधानिक थिएनन् । स्थानीय निकायको रूपमा कानुनद्वारा बन्ने गरेका थिए । संविधानले तीन तहको सरकार बनाएर जनताको घरदैलोको सरकार बनाई स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर जनताको सेवा सुविधा र सुशासनलाई प्रबल बनाउने र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजनाअनुसार स्थानीय सरकारको निर्माण भएको हो । त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासले एउटा परिपक्व समाजका अगुवा र सामाजिक अभियान्ताहरू जन्माउने काम गर्छ । नेतृत्व जन्माउने प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गरेर स्थानीय सरकारको काम अगाडि बढाउने क्रममा स्थानीय सरकार साँच्चै नै भविष्यको राजनीतिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने जनशक्ति र नेतृत्व जन्माएको संस्था भएको छ । त्यस्तै देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा समस्या परेका कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने र शासन व्यवस्थालाई जनताको नजिक पु¥याएर जनताको सेवा–सुविधा र जनतालाई दिनुपर्ने सामाजिक न्यायका कुरालाई व्यवस्थापन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा देखा परेका उद्यमशीलता, कृषि, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कुरालगायत पूर्वाधार निर्माण तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारले सबलीकृत भूमिका निर्वाह गरेको छ । समग्रमा के देखिन्छ भने स्थानीय सरकार केवल एउटा संविधानले स्थानीय जनतालाई सबल बनाउनका लागि खोजिएको एउटा आधार मात्रै होइन, यसले रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने एकाइका रूपमा स्थापित भएको छ । यति धेरै सबल हुँदाहुँदै पनि संविधानले भनेजस्तो काम पाँच वर्षमा गर्न सकिएन । किनकि संघ सरकारले पूर्ण रूपमा संविधानभित्र राखे पनि स्थानीय सरकारका धेरै अधिकारहरू बाझिएका छन् । त्यस्ता कानुनहरू संशोधन भएको छैन । नयाँ संविधानले अधिकार दिएको क्षेत्र रहेको छ, त्यो अधिकार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ तर त्यो व्यवस्थित भएको छैन । पुरानो कानुन र संविधानले प्रत्यायोजन छ । तर नयाँ संविधान आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय त्यस्ता कानुनहरू अहिले पनि संसद्मा बनेका छैनन् । यस्ता कारणले स्तानीय तह स्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने कुरालाई समस्या ल्याएको छ । तर, यो साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारको हिसाबले कानुन, नीति निर्माण गरेर व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माण गर्ने कुरा उपलब्ध बजेटका आधारमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, स्थानीय तहलाई चाहिने प्रशासनिक सेवा र जनतालाई परिचालन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार सफल देखिएको छ । यो सबल पक्षलाई हाम्रो सामाजिक पुँजीका रूपमा, राजनीतिक पुँजीको रूपमा, नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सामाज रूपान्तरणकारी हो भन्ने कुरा तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा पूर्वाधार विकास, कानुन निर्माण, सामाजिक सेवा र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सफल भएको देखिन्छ ।

संघ सरकारको कारण भएका घटनाक्रमले स्थानीय सरकारलाई पनि प्रभाव परेको छ, कानुन निर्माण, बजेट अनुदान, समयमा नै काम नगर्दा समस्या भए तर पाँच वर्षको अवधि पूरा गरिरहँदा समीक्षा गर्ने समयमा अन्तरसम्बन्धका हिसाबले संघ सरकारसँग लिन र दिन नसकेका विषयहरू केही छन् ?
हामीले यसलाई दुई कुरामा हेर्नुपर्छ । हामीले स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूको एउटा चरित्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एउटा छ । विगतका अनुभवहरू अर्को ठाउँमा छ । तर, संविधानले तीन तहको सरकार निर्माण गरेपछि तीन तहको अन्तरसम्बन्धको विषयमा संविधानको सिद्धान्त के छ भने तीन तहका सरकारको सहअस्तित्व, साझेदारी र सहकार्यको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नु भनिएको छ । विश्वका धेरै संघीयतामा गएका देशहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था पनि देखिएको छ । तर, नेपालको संविधानले त्यस्तो प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । केचाहिँ देखिएको छ भन्दा तीनवटै सरकार संविधानअनुसार निर्माण भएकाले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ । एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको छ । अब यस्तो भयो कि भएन भन्ने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने धेरै कानुन, संविधान, नीतिगत विषयमा विभिन्न खेल खेलियो । साझेदारीको विषयमा संघ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू राज्यको निर्देशन सिद्धान्त, राज्यको मौलिक हक, पञ्चवर्षीय योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषय र नेपाल सरकार आफैँले परिलक्षित गरेका योजनाहरू सबै संघ सरकारले नै गर्ने हो तर त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ भने भूमिका दिनुपर्ने थियो । तर यो विषयमा कन्जुस्याइँ भएको छ । मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संघ सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पनि पर्छ । त्यो विषयमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने काम भएन । नगरपालिका र महानगरपालिका केही पुराना थिए । तर, राज्य पुनर्संरचना भएपछि धेरै नयाँ बने । त्यसको कर्मचारी संरचनामा जति दरबन्दी छ त्यति मात्रामा संघ सरकारले कर्मचारी दिन सकेन । आर्थिक निक्षेपणको सवालमा प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माण गर्ने कुरामा सरकार चुक्यो । जब कानुन, आर्थिक र राज्य सञ्चालन गर्न संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने सवालमा संघ सरकार चुक्दा स्थानीय सरकार समस्यामा प¥यो । संघ, प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध हुँदै भएन पनि भन्न मिल्दैन । भयो भन्दा पनि त्यस्तो धेरै राम्रो हुन भने सकेन । समग्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले हार्मुनी गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले गर्छ कि भन्ने लागेको थियो । प्रदेश सरकार पनि आफैँ अलमलियो र प्रदेश सरकारले पनि गर्न सकेन । स्थानीय सरकार पहिलो पटक निर्वाचित भएर जुन कामहरू अगाडि बढायो । त्यो हिसाबले हेर्दा तीन तहका सरकारमा बजेट खर्च गर्ने, योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन, जनसहभागिताको सवालमा स्थानीय सरकार सफल भयो । अझ पुँजी बढेको भए वा स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिएको भए अझ राम्रो हुन्छ । यसरी तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध धेरै भएको पनि होइन । जति मात्रामा हुनुुपर्ने हो त्यति भएको छैन । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सिंहदरबारले मात्रै सेवा सुविधा पु¥याउन नसकेको कारणले जनता सरकारमा होइन, सरकार जनतामा पुग्ने प्रणालीबाट स्थानीय संरचना अगाडि बढेको हो । त्यसैले तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्धको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो भएमा मात्रै संविधानले व्यवस्था गरेको शासन व्यवस्थाद्वारा समाज समृद्ध बनाउने कुरामा मुलुक सफल हुन्छ ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार भए पनि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार मात्रै हो । तपाईं स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक जनता माझमा जाँदा जनताको माग तथा अपेक्षा र आशाका कुरामा साढे चार वर्षमा जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरसम्बन्धमा राजनीतिक क्षेत्र र विकाससँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो जनअपेक्षा अत्यन्तै ठूलो छ । त्यसको आधारमा हामीले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थाले खोजेको स्थानमा पुग्नका लागि एउटा निर्वाचन नै प्राप्त हुन्छ । १७ वर्षसम्म निर्वाचन नभएर बल्ल निर्वाचन भएकाले यसबाट अपेक्षाहरू धेरै थिए । भने कमिटन्टमेन्टहरू पनि धेरै थिए । त्यस्तै संविधानले तोकेको दायित्व पनि धेरै थियो । त्यो दायित्व पूरा गर्ने सवालमा निर्वाचनमा जे भन्यौ त्यस्तो होइन । हिजो केही पनि नभएको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा हेर्दा प्रत्यक्ष जनताका समस्या र आफ्ना मागको विषयमा स्थानीय सरकारसँग घुलमिल हुन सक्ने स्थिति बन्यो । प्रदेश र संघ सरकारभन्दा नजिकको सरकारबाट सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार र सुशासन पाउने कुरामा जनतामा व्यापक सचेतना बढेको छ । त्यस्तो माग गर्न सक्ने खालको वातावरण बनेको छ । स्थानीय पालिकाहरूको विगत वर्षहरूको तुलनामा जम्मा २० अर्ब पनि बजेट जाने गरेको थिएन । तर, अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकामा गरेर ३ खर्ब २१ अर्ब जान्छ । यसले पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अत्यन्तै राम्रो देखिएको छ । त्यसले जनताको अपेक्षा शतप्रतिशत पूरा गरेको छैन । धेरै नगरपालिकाले त्यसको सुरुवात पनि गरेका छन् । स्थानीय सरकारप्रति जनताको गुनासो, असमझदारी र अन्तर्विरोध धेरै भएको पाएको छैन । देशभरिका ७० प्रतिशत पालिकाहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा गरेर भेट्ने काम गरेका छन् । त्यसले पालिकाहरूको कार्यसम्पदानप्रति त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् । तर, कहीँकतै जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिका पूर्वाग्रही भएको छ । राजनीतिक रूपमा फरक मत राखेको ठाउँमा त्यस्तो खालका गुनासाहरू रहेका छन । हामीले पालिकाको जिम्मेवारी जनताको अभिमतबाट प्राप्त गरेको हो । जनता सर्वोपरि हो, शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि शासक होइन, नेता जनताको नोकर हो । अहिले नोकरले जनता मालिक सम्झेर काम गर्नुपर्छ । जनताले मन पराएको जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारमार्फत प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको छ । यसले जनतालाई नजिक बनाउने काम गरेको छ ।

यो बीचमा केन्द्र सरकारमा राजनीतिक उथलपुथल अवस्था आयो, केन्द्रमा हुने राजनीतिक दलहरूको असमझदारीले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ ?
हाम्रो शासन व्यवस्था दलीय व्यवस्था रहेको छ । दलीय व्यवस्था भएकाले दलीय राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहमा पनि पर्छ । हाम्रो संविधानले दलगत राजनीतिको कारणले आग्रह-पूर्वाग्रह पैदा गर्दैन भन्छ । तर, व्यक्ति अमूर्त छैन, मूर्त छ । मूर्त भएको कारणले व्यक्तिमा त्यसको प्रभाव हुन्छ । सरकार परिवर्तन र माथिल्ला घटनाक्रमहरूले उत्पन्न गरेका परिस्थितिलाई तल्लो तहका जनप्रतिनिधि र तल्लो तहका जनताको स्थितिमा आफूअनकूल कि प्रतिकूल भन्ने स्थानबाट प्रभावित हुन्छ । त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । किनकि जनुसुकै दल भए पनि अन्तिम अवस्थामा जनताले दललाई छान्छन् । दलका एजेन्ट दलले छान्छ, त्यो नेताले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने हो । हाम्रो प्राथमिकता जनता भएको कारणले त्यस्ता खालका आग्रह पूर्वग्राहबाट मुक्त हुनुपर्छ । तर, त्यो मुक्त भइसकेको छैन । हामीसँग म ठीक कि ऊ ठीक भन्ने कुरा हाबी भएको कारणले आग्रह÷पूर्वाग्रहबाट पछाडि हट्न सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासले मानिसलाई हजारौँ-लाखौँ मानिसबीचको भित्र भएको सम्भावनालाई उजागर गर्ने कुरा हो प्रजातन्त्र भनेको । यो केवल भोट हाल्ने र भोट दिने, राजनीतिक दल खोल्ने र नेता हुने कुरासँग सम्बन्धित छैन । समाजमा विद्यमान रहेका मानवीय, प्राकृतिक स्रोत सबैलाई भरपुर उपभोग गरेर व्यवसायीकरण गर्ने र मानिसभित्र भएको असंख्य सम्भावनाहरूलाई उसको र समाजको हितका लागि वातावरण बनाइदिने कुरा हो । यस्तो अवस्था भएसम्म प्रभाव पर्छ । तर, स्थानीय सरकार संवैधानिक हुने भएकाले विगतमा स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो भन्दा फरक रहेको छ ।

अब स्थानीय निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भएर आउने नेतृत्वले सिक्नुपर्ने कुरा के–के हो ?
अब आउने जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला पाँचवटा पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो स्थानीय शासन व्यवस्थालाई पारदर्शिता, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि हामी विधिको शासनमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ । व्यक्तिको क्षमतालाई सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र प्रजातान्त्रीकरण गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै अहिले भएको विकासलाई उपलब्धिको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सवालमा सूचकाङ्कमा आधारित भएर विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेतालाई के मन प-यो भन्दा पनि माग र सप्लाइको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र हो । अर्थतन्त्रको केन्द्रमा त्यहाँका मानिसको जीवनमा आर्थिक प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकेन भने कहिलेकाहीं भौतिक पूर्वाधार पनि उसका लागि विकासको कुरा होला, तर अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान गरेन भने जनता विकासबाट टाढा हुन्छन् । जनतालाई विकासको नजिक पु¥याएर त्यसको लाभबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । विकासबाट जनता नजिक त्यसको लाभबाट जनता टाढा भयो भने पनि त्यस स्थानको सामाजिक रूपान्तरणको पक्ष कमजोर हुन्छ । किनकि होम्रो देशमा अझै पनि अशिक्षा, आर्थिक रूपमा कमजोर, अन्धविश्वास र सामन्तवादी राज्य प्रणालीका अवशेषहरू बाँकी छन् । समाजलाई एउटा परिवेशबाट अर्को परिवेशमा लैजानका लागि संविधानले भनेअनुसारको समाजवादतर्फ मुलुक उन्मुख गर्ने हो भने हाम्रो समाजमा रहेको योग्यता, क्षमतालाई पुँजीकृत गर्नुप¥यो । समाजको त्यो छैन भने त्यसलाई बढाउनुप¥यो । सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि हामीसँग भएका उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई नयाँ ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्छ । सहरी, ग्रामीण अर्थतन्त्र के हो ? कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध के हो ? सहरले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रणालीमा केन्द्रीकृत गर्न र सहरी आवश्यकतालाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने सहरलाई सबल सहर बनाउन सक्दैनौँ । सहरका नयाँ आधुनिक प्रणालीमा काम गर्ने क्षमताका साथ मानिसहरूलाई पुँजीकृत गरेर आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । देश बनाउने कुरा केवल भौतिक रूपान्तरण मात्रै होइन । समाजमा रहेका मानवीय श्रमसाधनहरूको क्षमतालाई स्थानीय सरकारले पुँजीकृत गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । जनताको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रित गरेर सबल जनताद्वारा सरकारलाई राजस्व योगदान पु-याउने र राजस्वद्वारा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन सकेमात्रै अहिलेको स्थानीय सरकारले गरेको कामलाई आगामी निर्वाचित भएर आउने स्थानीय सरकारले नयाँ तरिकाबाट काम गर्नका लागि यी कुराले सबल बनाउने काम गर्छ । सबल बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी इमानदार भएर भ्रष्टाचारलाई स्थानीय सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ । शासन व्यवस्थामा बस्ने मान्छेले आफू बस्ने ठाउँको पारदर्शिता मात्रै होइन, आफूसमेतको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तो भयो भने मात्रै जनप्रतिनिधिलाई समाजले स्वीकार गर्छ । स्वीकार गर्ने कुरामा उसको पार्टीले के प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा के बोलेको छ र त्यो काम निर्वाचित भएर कति ग¥यो ? गर्न सकेको कामको उपलब्धि के भयो ? बोलेको कुरा गर्न नसक्ने राजनीतिक रूपमा त्यो जनताको प्रतिनिधि हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अर्को पटक त्यस स्थानमा उसलाई जनताले निर्वाचित हुनबाट वञ्चित गर्न सक्छन् । एकपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्को पटक ऊ जनता हुन्छ । त्यसैले उसले जनता भएर लाभ लिने गरी जति पारदर्शिता बनायो, त्यति नै आफू नागरिक हुँदा पनि त्यही किसिमको सेवा पाइन्छ ।

पहिलो पटक निर्वाचित भएर आउँदा संघीयता, संघीयताको मर्म र त्यसको जगका लागि स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ, स्थानीय सरकारको संघीयता, संघीयताको मर्मअनुसारको काम गर्ने हिस्सा कति रह्यो ?
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बेलासम्म मुलुकको गरिबी २२ प्रतिशत रहेको थियो । साढे चार वर्षको अवधिमा १८ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकहरूले गरेको योगदानका कारण मुलुकको गरिबी घट्दै गएको हो । हामी निर्वाचित हुँदा लोडसेडिङको अवस्था थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान धेरै थियो, अहिले सेवा क्षेत्रको रहेको छ । मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण स्थिति धेरै थियो । शिक्षाको पहँुचमा कमी थियो । तर, अहिले तीन तहकोे सरकार बनेपछि विकासका यी आयामिक कामहरूले स्थानीय सरकारबाट जनताले लिने लाभ र सेवामा वृद्धि भएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूको योगदान बलियो देखिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघ सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले बढी काम गरेको छ । खर्च, आम्दानी, व्यवस्थापनको हिसाबले पनि स्थानीय सरकार अगाडि छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपान्तरण, मानवीय श्रमसाधनको विकास, उद्यमशीलता बढाउने कुरामा ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा अरू सरकारले केही गरेन पनि भन्न मिल्दैन । तर, संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने हिस्सा स्थानीय सरकारको बढी रहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने संघीय सरकारको एकल अधिकार हो । तर, संघीय सरकार अलमलिएको अवस्थामा समेत क्वारेन्टाइन बनाउने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने, आइसोलेसन बनाउने, राहत बाँड्ने र मास्क तथा अस्पताल सेवा दिने काम स्थानीय सरकारले संविधानका अधिकार नभए पनि ग-यो । संविधान भएका कानुन मात्रै होइन, मानवीय जीवनको संरक्षण र विकासमा पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरामा सीमाभन्दा बाहिर गएका काम गरेर देखायौँ । त्यसैले स्थानीय सरकारको आवश्यकता र औचित्य रहेको छ । अब यसलाई अझ मजबुत बनाएर चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि त्यही खालको विकास गर्ने हो भने नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ र परिणाम पनि दिन्छ ।