अनलाइन न्युज पोर्टल र सामाजिक सञ्जालको कर्तव्य «

अनलाइन न्युज पोर्टल र सामाजिक सञ्जालको कर्तव्य

पछिल्लो समय सामजिक संजालले धेरै नकारात्मक कार्यमा साथ दिएको आरोपमा नेपालमा चल्ने फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्विटर, युट्युब, ब्लगजस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन न्युज पोर्टल (जसले आफुहरूलाई डिजिटल पत्रिका भन्ने गर्छन्) लगायतले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा एकाउन्टमा आफ्नो (खोल्ने व्यक्तिको) नागरिकता नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नबनाएको व्यक्ति वा नागरिकता नभएको व्यक्ति भएमा सो व्यक्तिको जन्म दर्ता वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर आदि अनिवार्य रूपमा राख्नैपर्ने, साथै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिले आफ्नो सक्कली तस्बिर पनि अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नागरिकताअनुसार सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खुल्ने, अन्यथा एकाउन्ट नै नखुल्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने आवाज बढेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नेतर्पm सरकारलाई गृहकार्य सुरु गरिहाल्न दवाव बढ्दै गएको छ ।
हुन त वि.सं. २०७७ माघ २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, विारेध भएपछि यसबारेमा हाल केही चाइँचुइँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर चाँडो सो निर्देशिका ल्याए हुन्थ्यो भन्ने जमात बढ्दै छ ।
यस्तै अनुत्तरदायी कार्यका कारण सरकारले जतिसक्दो चाँडो नेपालबाट सञ्चालित युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टललाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधान सम्पादक, सम्पादक, उपसम्पादक, संवाददाता, समाचारदाता एवम् टिममा रहेका सबै सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको पनि परिचय, फोटो, मोबाइल-फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कम्पनी दर्ता नम्बर, प्रेस काउन्सिल दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनैपर्ने, कार्यालय रहेको ठेगाना र साइन बोर्ड राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि चर्को रहेको छ । साथै युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल-डिजिटल पत्रिकामा समाचार छाप्दा वा प्रसारण गर्दा (खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल-डिजिटल पत्रिकामा लेख छाप्दा-प्रकाशित गर्दा) लेख्नेले जुनसुकै नाममा जेसुकै लेखे तापनि, छाप्ने-प्रकाशित गर्ने अनलाइनहरूले लेखकको परिचय, लेखकको सक्कली फोटो, इमेल (सम्पर्क नम्बर नभए पनि) राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । किनकि ‘खोटो नियत लिएर जन्मेका-स्थापना भएका अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले आफुलाई मन नपरेका व्यक्ति, संघसंस्था, राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्ध आफुले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर वा आफैंले पनि अनेक नक्कली लेख, आलेख, फिचर लेखाउने, छपाउने-प्रकाशित गर्ने क्रम बढेका कारण यस्ता आवाज बढेका हुन् ।
कतिपय युट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरूको उदण्डता र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति (खासमा फेक न्युज-झुटो समाचार लेख्ने र अरू कसैलाई नक्कली नाममा लेख लेखाउने) लाई रोक्न यसरी नियन्त्रणको आवाज उठेको हो । तर, प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रताको पनि कुरो आउँछ नै । उस्तै परे कुनै व्यक्ति विशेष, संघ, संस्था, राज्य र राज्य शक्तिमा पहुँच नभएका वर्ग, समूह, लिंग, क्षेत्र र सीमान्तकृत जातजातिका अगुवाहरूलाई लक्षित गरेर जथाभावी समाचार लेख्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई उचालेर नक्कली नाममा लेख लेखाउने मिडियाहरू (अनलाइन न्युज पोर्टलहरू) को दर्ता खारेज गर्ने वा बन्द नै गर्नेसम्मको कदम पनि चालिएका देखिन्छन् । त्यसका लागि सरकारले पत्रकारितासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खास गरी अनलाइन न्युज पोर्टलहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर अलग्गै नियम, कानुन र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने आवाजबिच मिडिया आफै आफनो अनुशासन तथा मान्यतामा रहने भए कति राम्रो हुन्थ्यो । किनकि कतिपय युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल सही ढंगले सूचना दिनु र सुसूचित गराउने सच्चा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि निश्चित उद्देश्यसहित ‘पीत पत्रकारिता गर्न’ र कुनै व्यक्ति, समूह वा संघ–संस्थाविरुद्घ ‘गलत इन्फर्मेसन, मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन, इन्फोडेमिक’ ढंगले लेख छपाउन र समाचार छाप्न आएका देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्