आर्थिक वृद्धिमा निर्वाचनको भरथेग

सरकारले तोकेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा बल पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । चुनावमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकोले त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने आकलन गरिएको हो ।
यसअघिका चुनाव हेर्ने हो भनेपनि ती वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा चुनावको बहुआयामिक प्रभाव पर्नेे विज्ञको तर्क छ । ४ मंसिर २०७० मा नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको सो आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.७४ प्रतिशत भएको थियो । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९-०७० आर्थिक वृद्धिदर ३.०७ प्रतिशतमात्र थियो ।
त्यसैगरी ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सोही वर्षको १० र २१ मंसिरमा संघ तथा प्रदेशको पनि चुनाव सम्पन्न थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा पछिल्लो दशककै उच्च अर्थात् ८.५९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आव २०७४-०७५ मा पनि ७.३७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर मापन गरिएको थियो । चुनावपूर्वको आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत थियो । यद्यपि, उक्त वर्ष भूकम्प गएको थियो ।
चालू आव २०७८-०७९ मा सरकारले ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आवको पहिलो ६ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने आकलन छ । यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनले आर्थिक वृद्धिमा ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्मको योगदान पुग्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
“चुनावमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढ्छ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा पनि मद्दत पुग्छ । सहरी क्षेत्रहरुमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्म उपभोग बढ्दा सेवा क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सेवा विस्तार हुन्छ । होटल, लज, छापाखाना, यातायात जस्ता सेवा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ ।” चुनावमा स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढी हुने भए पनि यसले आयात पनि बढाउने खनालको तर्क छ । “यातायात बढ्यो भने इन्धन र गाडीका पार्टपुर्जाको माग पनि बढ्छ । अर्कोतिर अन्य कच्चा पदार्थ तथा खाने तेलको खपत पनि बढ्छ । त्यसले आयात बढाउँछ,” खनालले भने ।
चुनावले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि थप चाप पर्न सक्ने खनाल बताउँछन् । “आयात बढ्ने तर सरकारले अनुदान र वैदेशिक ऋणको परिचालन गर्न सकेन, रेमिट्यान्स पनि बढेन भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्छ,” उनले भने । चुनावको मुखमा स्थानीय तहमा विकासका काम हुने र आयोजनाहरुमा भटाभट बजेट खर्च हुने भएकाले सिमेन्ट, छड आदिको माग पनि बढ्ने उनको तर्क छ ।
खनालका अनुसार निर्वाचनको असर तरलतामा समेत देखिने छ । “चुनाव आउन थालेपछि मानिसहरु बैंकबाट निक्षेप निकालेर गाउँतिर लाग्छन् । त्यसले एक त बैंकबाट नगद बाहिर जान्छ, अर्को चुनाव नसकिएसम्म त्यो रकम मानिसको गोजीमा बस्छ । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई अझै कम गर्छ,” खनालले भने । कतिपयले चुनाव लड्न घरजग्गा बेच्ने र त्यो पैसा चुनावमा खर्च गर्दा तरलता बढ्ने खनालको तर्क छ ।