एमसीसीबारे भ्रमको खेती गरेर विरोध गर्न खोजिएको छ «

एमसीसीबारे भ्रमको खेती गरेर विरोध गर्न खोजिएको छ

पछिल्लो समय नेपालको विकासका तगाराहरू के के हुन् भनेर ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोनिस्टिक‘ अध्ययन पश्चात कमजोर सडक संजाल तथा प्रसारणलाइन अभावका कारण आर्थिक सामाजिक विकास हुन नसकेको भन्ने निष्कर्ष निकालियो । जसको अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सडक संजाल स्तरीकरण तथा विद्युत प्रसारणलाइन विस्तारका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत दिने भयो । सन् २०१५ को ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोनिस्टिक’ अध्ययन पश्चात नेपाल तथा एमसीसीबीच सन् २०१७ मा उक्त अनुदान सम्झौता भयो । सुरु भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको सम्झौता चार वर्षपछि पनि राजनीतिक विवादको विषय भएको छ । नेपालको विकास तथा गरिबी निवारणमा अमेरिकाले हालसम्म दिएको एकमुस्ट ठूलो आर्थिक अनुदानका विषयमा नेपालमा यति धेरै विवाद हुनुपर्ने कानुनी वा राजनीतिक कारण, भ्रम तथा यथार्थ अनि राष्ट्रवादका बारेमा कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रा. डा. गान्धी पण्डितसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिले एमसीसीका विषयमा राजनीतिक प्रश्नहरू त उठेका छन् नै, तर त्योभन्दा पनि बढी कानुनी प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छ, अन्यथा यसलाई किन संसद्मा लैजानुप-यो भन्नेजस्ता कानुनी प्रश्न उठेका छन् । सर्वप्रथम त सामान्य विदेशी सहायतालाई संसद्बाट नै अनुमोदन गर्नु आवश्यक थियो र ?
वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि ‘एमसीसी अमेरिका’ले जुन आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भनेको छ, यो देशको हितका लागि नै दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । किनकि यसले सडक सञ्जालको स्तरीकरण र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिँदै छ । यो यस्तो अनुदान हो जसमा न नेपालले साँवा तिर्नुपर्छ न ब्याज नै, अर्थात नितान्त सहयोगको रूपमा आएको छ । यो सहयोग नेपालले यसअगाडि लिएका अन्य सहयोग अनुदानजस्तै हो । तर, यो अनुदानको रकम नेपालको इतिहासमा एकमुस्ट रूपमा प्राप्त भएको अनुदानमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । तर, अहिले यो अनुदानलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ ।
पहिलो कुरा त नेपाललाई दिइएका अन्य अनुदानजस्तै भए संसद्मा पेस किन गर्नुप¥यो, किन एमसीसीले यस्तो गर्न लगाएको छ भन्ने प्रश्न छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा भएको सम्झौतामा यसलाई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छैन । साथसाथै नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ ले पनि यस प्रकृतिको अनुदानको सम्झौतालाई संसद्बाट पास गर्नुपर्दैन भन्ने व्यवस्था गरेकोमा किन पेस गर्नुपर्छ भनियो ? तर, २०७५ मंसिर २५ गते कानुन मन्त्रालयले सरकारलाई जुन पत्र लेखेको थियो, त्यसमा यो सम्झौतालाई संसद्बाट पास नगरी अनुदान लिनु हुँदैन भनेर पेस गरिएको थियो । त्यसै कारणले संसद्मा लैजाने भनिएको हो । अन्यथा यो संसद्मा लैजाने विषय होइन ।

के कारणले संसद्मा लैजाने भनेको होला भन्ने केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?
एमसीसी सझौताको धारा ७ (१) मा यो सम्झौताको सर्तसँग प्रचलित नेपालको कानुन बाझिएको खण्डमा यो सम्झौताको सर्त कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सर्त राखिएको थियो, त्यो सर्त राखिएको कारणले यो कानुनसरह हुन्छ । कानुनसरह हुने सम्झौता भएकाले यसलाई संसद्मा नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कानुन मन्त्रालयले दिएको छ । तर, त्यति दिँदादिँदै नेपालको संविधान र कानुनले दुई किसिमका सन्धिलाई मात्र संसद्मा अनुमोदन गराउनुपर्छ । अन्य सबैलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत र अनुमोदन गर्न सक्छ । र, त्यो कानुनसरह लागू हुन्छ भनेर सन्धि ऐनको दफा ९ मा लेखिएको छ । तर, संविधानको धारा २०७९ बमोजिम पर्ने सन्धिजस्तै राष्ट्रिय स्रोतको बाँडफाँट, शान्तिसम्बन्धी सम्झौता र अर्को सुरक्षासम्बन्धी सन्धिहरू भएमात्र दुईतिहाइ संसद्को सदस्यले पारित गर्नुपर्ने र अर्को सम्झौता हुँदा नै संसद्बाट पारित हुनुपर्छ भन्ने सर्त भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनैलाई पनि लैजानु पर्दैन भनेर ऐनको दफा ४, ६ र ९ मा लेखेको छ । यसलाई हेर्दा त्यो चिठी नै सन्धि ऐनविपरीत भएको देखिन्छ ।

नेपालको कानुनसँग बाझिँदा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण यो नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भन्ने तर्क गरिँदै छ नि ? यहाँ समस्या कानुनको व्याख्यामा देखिएको हो कि सम्झौतामा नै उल्लेख छ ?
सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसीको दफा ७(१) मा नेपालको कानुन बाझिए एमसीसीकै कानुन लागू हुने भनिएको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालको कानुनभन्दा माथि ५६ करोडको सम्झौता देखियो, तर यसका केही अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीहरू छन् । यो सम्झौताको दफा ६(४) ले यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्झौता हो । यो सम्झौताको व्याख्या पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै हुन्छ भनेर उल्लेख गरियो । अब दुई देशको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मानिन्छ भनेर नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को धारा २ (क) ले पनि व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘भियना कन्भेन्सन ल अफ ट्रिटी’ नामक महासन्धि १९६९ मा पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो । यसलाई १ सय ९० भन्दा धेरै देशले अनुमोदन गरेका छन् । नेपाल र अमेरिका पनि त्यो सन्धिका दुई पक्ष राष्ट्र हुन् । सो सम्झौताको दफा २७ ले यदि दुई देश वा सोभन्दा बढी देशबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यो सम्झौतामा भएका सर्त आन्तरिक देशको कानुनसँग बाझिएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको दफा लागू हुनेछ र यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले यो मेरो देशसँग बाझियो, म यो मान्दिनँ भन्न पाइँदैन भनिएकाले त्यो दफा राखिएको हो । नेपाल सरकारले पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिएकाले नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९ मा यदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग प्रचलित नेपालको कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नहुने प्रचलित सन्धिमा भएको व्यवस्था लागू हुने भनेर स्पष्ट मान्यता दिएको छ ।
अब नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले पनि एमसीसीसँग जवाफ मागेको थियो । उनीहरूले हुँदैन भनिसकेपछि संविधानभन्दा माथि त भएन नि, तर नेपालको अन्य कानुनभन्दा माथि भने हुन्छ । किनभने यो सम्झौतामा ठेकेदार चयन गर्दा खरिद प्रक्रियामा एमसीसीको कानुन लागू हुनेछ भनिएको छ । एमसीसी कानुनसँग नेपालको कानुन बाझिने भयो । अर्थात् नेपालको खरिद ऐन बाझिने भयो, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ ले नेपालको कुनै पनि ठेक्काको निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ, तर विदेशी अनुदानको ठेक्का चयन गर्दा जसले सहयोग गरेको छ त्यसैको लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ । त्यस्ता कानुनहरू नबाझिउन् भनेर यो सर्त राखिएको हो, जुन अमेरिकाको कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ र नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ भनिएको छ । गलत व्याख्या गरेर अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ भनेर भ्रम छरियो ।

नेपालले अनुदान सहायता लिन थालेको करिब ७० वर्ष पुग्यो । अन्य कुनै सहायतामा प्रश्न उठेको थिएन, तर यसमा उठ्यो भनेपछि अन्य अनुदानका सम्झौता र यसमा के फरक छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने यो र ती अन्यमा कुनै पनि फरक छैन । यो सम्झौता बरु अन्यभन्दा नरम छ । जबकि विश्व बैंक, एडीबीबाट लिएको ऋणका सर्त योभन्दा बढी कडा हुन्छन् । विवाद गराइनुको कारण देशको सार्वभौमसत्तालाई माथि राखेर गरिएको भन्दा पनि राजनीतिक बायसनेसबाट उठाइएको हो कि जस्तो देखिएको छ । किनकि एमसीसीले यो सम्झौताको व्याख्या गर्दा यो सम्झौताको कार्यान्वयन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ, अर्थात् नेपालको कानुन पनि लागू हुँदैन, अमेरिकाको पनि लागू हुँदैन भनेको छ । जबकि यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि सन् २०१६ मा यो अनुदानको रकम कुन–कुन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने भन्नका लागि एक अर्ब रुपैयाँको प्राविधिक सहायता अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको धारा ८ (१)मा न्युयोर्क (अमेरिका)को कानुन मान्य हुने भनेर लेखिएको थियो । त्यो समयमा केपी ओली सरकारले अनुदान ल्याएर खर्च ग¥यो, त्यो बेला भीम रावल पनि रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयमा अमेरिकाको कानुन लागू हुनेभन्दा राष्ट्रघाती सम्झौता नहुने, अहिले अमेरिकाको कानुन पनि लागू हुँदैन, नेपालको कानुन पनि लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्य हुन्छ भन्दा कसरी राष्ट्रघाती सम्झौता हुन्छ । त्यसैले कुनै पार्टीले यसको विरोध गरेको छ भने त्यो राष्ट्रको विकासका लागि नभई राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर गरेको देखिन्छ । हामी नेपालीहरू उग्र राष्ट्रवादको नाममा नेपाललाई आउने निःस्वार्थ अनुदानको सम्झौताको विरोध गरिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा लैजान खोजिरहेका छन् । संसद्मा गइसकेपछि संसद्ले त्यसलाई पास गर्ने-नगर्ने भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्को कुरा भयो । तर, यसलाई संसद्मा नै लैजान नदिने कुरा कसरी कानुनी हुन्छ ?
अहिले राष्ट्रियताको बहाना बनाएर एमसीसीलाई संसद्मा नलगेको ठीक हो भनेर सोच्ने हो भने प्रजातन्त्र दुर्घटना हुने दिन सुरु भयो । आजको प्रजातन्त्र के संसद्को अध्यक्षको हातमा रहेको हो ? रोक्न मिल्छ ? संविधान त त्यहाँ नै मिचिएको छ । सार्वभौम संसद् नै सबैभन्दा माथि हुन्छ । यो नेपालको हितमा छ छैन भन्ने अन्तिम निक्र्योल गर्ने निकाय त संसद् हो । जनताका प्रतिनिधि २ सय ७५ जना सांसदले सबै जाँचबुझ गरेर निर्णय लिन्छन् नि । त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा लान किन नदिने ? कमसेकम दिएको भए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको बेइज्जत हुने थिएन । अहिले त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको हैसियत नै गिरेको छ ।
एमसीसी उसले लैजा भनेर दिएको होइन । यो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि बनाएको फन्ड हो, जुन देशलाई चाहिएको छ । त्यो देशले निवेदन दिनुपर्छ । एमसीसी एक्ट, २००३ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको देशले पाउने गरेको छ । जुन देश प्रजातान्त्रिक छ त्यसले पाउँछ, जुन छैन त्यसले पाउँदैन । हामीले चाहियो भनेर माग्ने, साइन पनि गर्ने, अन्त्यमा यसले हामीलाई लाद्यो, यो गलत हो भनेपछि हाम्रो हैसियत कहाँ गयो ? त्यसमा पनि संसद्ले निर्णय गरे हुँदैन । हित छ, संसद्ले भने पास गरौं, छैन भन्छन् भने नगरौं । यति सहज कुरालाई राजनीति गर्न खोजियो । एमसीसी अनुदानको कुरा भोलिको चुनावमा चुनाव जित्ने हतियार बनाएर सोझा नेपाली जनताको भविष्य र आर्थिक विकासजस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । एक त संसद्मा पेस नगरेर संविधानवादको अवमूल्यन गरेको छ । अर्को, अन्य अनुदान दिने राष्ट्रहरू पनि झस्किने अवस्थामा पुग्ने भएका छन् । नेपालमा राजस्व उठाएर तलब दिन पनि नसकिने अवस्था हुन लागिसक्यो । विकास–निर्माणका लागि अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । ऋण लिन पनि सक्ने अवस्था छैन । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्दातिर्दै हाम्रो अर्थतन्त्र हल्लिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यति ठूलो एकमुस्ट अनुदान विरोध गरेर नलिने हो भने भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं कानुनविद् भएकाले एमसीसी सम्झौता माथिदेखि तलसम्म पढ्दा राष्ट्रघाती छैन भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ ?
एमसीसी सम्झौता निश्चितरूपमा राष्ट्रघाती छैन । किन पनि छैन भने कुनै अवस्थामा लिएको अनुदान राष्ट्रका लागि अहित हुने हो कि ? कतै बाझिने पो हो कि ? त्यो शंका लागे पनि त्यसको निवारण गर्ने दफा पनि दिएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौता, २०१७ को दफा ५ मा एउटा अवस्था दिएको छ । दफा ५ ले के भन्छ भने नेपाल सरकारलाई यो सम्झौता हाम्रो हितअनुकूल छैन भन्ने लागेमा एक महिनाको लिखित सूचना दिएर कुनै कारण नदिई यो सम्झौतालाई अन्त्य गर्न सकिनेछ । यो सम्झौता अन्त्य गर्दा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई कुनै हर्जाना पनि दिनु पर्दैन । योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ । यसमा शंका मान्नुपर्ने कुनै ठाउँ छ र ? स्पष्ट रूपमा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । खर्च भएको अनुदानको रकम फिर्ता दिनु पर्दैन । खर्च गर्न बाँकी रकम र त्यसमा सिर्जना भएको ब्याज मात्र फिर्ता दिने हो ।

जसले समर्थन गरिरहेका छन् उनीहरूले सम्झौता नै पढेका छैनन्, कानुन नै पढेका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । तर, तपाईंको कुरा सुन्दा नेपालले सहजै खारेज गर्न सक्ने भएकाले कुनै कानुनी समस्या छैन जस्तो लाग्छ । के वास्तवमा कानुनी कुनै समस्या छैन ?
यसमा नेपाली जनताकोे एउटा कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ । नेपालले कुनै पनि सम्झौता गर्दा राष्ट्र हितलाई असर गर्छ-गर्दैन हेरौं भन्नु कुनै गलत कुरा होइन । तर, कसैले भनेको भरमा यो सम्झौता राष्ट्रघाती हुँदैन । कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रघाती छ-छैन भन्ने कुरा त्यो सम्झौता लिँदा राखिएका सर्तबाट हुने हो । यहाँ एमसीसीलाई आईपीएसको अंग हो भनेर पनि विरोध गरिएको छ । अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि नेपाललाई यो पैसा दिएर आईपीएसलाई अगाडि बढाउन खोजेका कारणले यो राष्ट्रघात हो भनिएको छ । यदि त्यो सत्य हुन्थ्यो भने त राष्ट्रघात हुन्थ्यो होला । तर, यो सम्झौताको धारता २(७) ले यो अनुदान केवल विद्युत् प्रसारण र सडक सञ्जालको स्तरीकरणबाहेक अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि सैनिक गतिविधि तथा क्याम्प खडा गर्न पाइँदैन । यदि त्यस्त ठाउँमा प्रयोग भए अमेरिकी सरकारले सम्झौता अन्त्य गरेर पैसा फिर्ता लैजान पाउनेछ भनिएको छ । यो भनिसकेपछि त इन्डोप्यासिफिक रणनीति हुनै सक्दैन ।
अहिले विरोध गर्नेहरूले मुख्य रूपमा दुईवटा कुरालाई उठाएका छन् । एउटा यो सम्झौताको धारा ५ मा नेपालले हालको अमेरिकी कानुन र भोलिको अमेरिकी कानुनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने र यो सम्झौता गरिसकेपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई सम्झौता अवधिभर पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले सम्झौता राष्ट्रघाती छ भनिएको छ । दफा १ र २ मा जसरी नेपाललाई बिनासर्त सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसैगरी अमेरिकालाई पनि दिएको छ । त्यो सर्त के हो भने यदि यो सम्झौताको रकम प्रयोग गर्दै जाँदा उसको राष्ट्रिय स्वार्थमा असर गर्दै जाने देखियो भने उसले हामीलाई पालन गर भन्ने होइन कि म यसमा बस्न सक्दिनँ भनेर अन्त्य गर्न पाउने भनिएको हो । अर्को कुनै तरिकाले यो सम्झौता अमेरिकाको कानुनसँग बाझिने भयो भने उनीहरूले हामी अन्त्य गर्छौं भन्न पाए । त्यसरी नै नेपालले पनि भन्न पाउँछ । यदि नेपालको संविधानसँग बाझिन आउँछ भने नेपालले पनि एक महिनाको सूचना दिएर खारेज गर्न पाउँछ । त्यसैले भ्रमको खेती गरेर विरोध गर्न खोजिएको मात्र हो । यसले पैसा ल्याउने विषयमा मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिग्रिनेछ । राष्ट्रवाद नेपाललाई फाइदा हुने खालको हुनुपर्छ नोक्सान गर्ने खालको होइन ।

सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि अमेरिकाको हुने भनिएको सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यससँग सम्बन्धित सबै बौद्धिक अधिकार अमेरिकाको हुने छ भनिएको छ भन्ने हल्ला पनि गलत हो । यो सम्झौताको ३ (६) मा अनुदानको प्रयोग भएर सडक सञ्जालको स्तरीकरण र विद्युत प्रसारणलाइन बनाउँदा आएको बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने, त्यो अधिकार अमेरिकी सरकारले पनि प्रयोग गर्न पाउने भनेर उसलाई पनि अधिकार प्रदान गरेको हो । जोसँग अधिकार छ, उसले नै अरुलाई अधिकार दिने हो । स्वामित्व नभई त अधिकार दिन मिल्दैन । नेपाल सरकार बौद्धिक सम्पत्तिको मालिक हो । त्यसको अधिकार नेपालले अमेरिकालाई पनि दिने भनिएको हो ।

पछिल्लो समय एमसीसीका नयाँ सम्झौताहरू भेटिए भनिएको छ, नयाँ सम्झौतालाई मान्ने कि पुरानोलाई मान्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु पर्छ भनेर नेता झलनाथ खनालले पनि प्रश्न उठाउनु भएको देखिन्छ नि ?
उहाँले आफूले नपढी अर्काले भनेको आधारमा यो कुरा प्रचारमा ल्याउनुभएको छ । सम्झौताको धारा ६ को दफा ३ मा उल्लेख छ कि सन् २०१७ मा भएको सम्झौता मूल सम्झौता हो । त्यसपछि हस्ताक्षर भएका कुनै पनि सम्झौता, कुनै पनि पत्राचार यो सम्झौतासँग बाझिएमा त्यो खारेज हुन्छ भनेर लेखिसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा छैन । यो केवल विवाद निकाल्नका लागि आएको अभिव्यक्ति हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्