प्राविधिक जाँचपछि बिजुलीका पोल सार्न पाइने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक जाँचपछि उपयुक्त देखिए मात्र पोल सार्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले बनाएको ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मा प्राविधिक जाँचपछि उपयुक्त देखिएमा मात्र सार्ने व्यवस्था गरिएको हो । योसँगै ग्राहकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना तार, पोल, ट्रान्सफर्मरलगायत सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा प्लटिङका साथै विगतमा कृषिका लागि उपयोग हुने खेतबारीमा आवास बन्न थालेसँगै विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा पोल सार्ने निवेदनको चाङ लागेको छ । यसका साथै काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति र संस्थामार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न माग गर्दै निवेदन धेरै आउने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००-२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रष्टसँग गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा हुन सक्ने सम्भावित चलखेल रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । “पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउनेको पछि नलानी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि कार्यविधिबमोजिम प्राविधिक नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, विकल्प सहितसम्भव देखिएमा मात्रै संरचना सारिने छ नत्र यथावत नै रहने छन् ।” स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने छ ।
विद्युत वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति÷संस्थाको घर कम्माउण्ड रहेको जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थान्तरणका लागि प्राधिकरणको सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्ति÷संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभी लाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने छ । व्यक्ति÷संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिने छ । निजी जग्गामाथि गएको ओभरहोड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीयतहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी ३० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ । व्यक्ति-संस्था-निकायको अनुरोधमा संरचना स्थान्तरण गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नु पर्ने छ । लागत अनुमान ५ लाखसम्म, ५–२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको क्रमशः ३ महिना, ६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने छ ।