खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा श्रमदान गर्नु नपर्ने

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको क्रममा उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरको छ । उपभोक्ताले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनेगरी नीति पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताले अधिक श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण धेरै खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन नसकी वर्षौंदेखि अलपत्र परेको भन्दै झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन लागिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले श्रमदान सम्बन्धि व्यवस्थाका करण लामो समयसम्म पनि आयोजना निर्माणको काम नसकिएकाले श्रमदान सम्बन्धि व्यवस्था हटाउने तयारी भएको बताए । “श्रमदान सम्बन्धि व्यवस्थाका कारण लामो समयसम्म खानेपानी आयोजना निर्माण हुन नसकि अलपत्र परिरहेका छन्, तर कति आयोजना अलपत्र छन् भनेर अध्ययान गरिरहेका छौं,” उनले भने, “विवरण आएपछि पुनरावलोकनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
मन्त्रालयले राज्यको लगानी भएका र लामो समयसम्म रोकिएका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधार गर्न लागिएको बताएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानीका नीति समयसापेक्ष हुनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ३ वटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । “तीनै तहका सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छन्, तर कुन योजनामा समन्वय छैन” उनले भने, “समन्वयको अभावले कतिपय स्थानमा योजना नपाउने त कतिपय स्थानमा दोहोरिएका छन् ।”